स्टेटलाइन : डॉ. सुकृत खांडेकर
२८ मे रोजी, अत्याधुनिक सोयी- सुविधा असलेल्या नवीन संसद भवनाचा उद्घाटन समारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाला. संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद व्हावी, असा तो क्षण होता. देशातील कोट्यवधी जनतेने हा सोहळा टीव्हीच्या पडद्यावर बघितला. नवीन संसद भवनाने ‘माझी संसद, माझा अभिमान’ अशी चेतना प्रत्येक भारतीयाच्या मनात निर्माण झाली. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ज्यांनी द्रौपदी मुर्मू यांना विरोध केला, तेच त्यांना संसद भवनाच्या उद्घाटनाला का बोलावले नाही?, असा प्रश्न विचारत होते. पण अशा विरोधाकडे सरकारने लक्षही दिले नाही.
नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन आणि त्याला काँग्रेससह एकवीस पक्षांकडून झालेला विरोध हा राजकारणातील मोठा विषय ठरला. पण याच मे महिन्यात एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) म्हणजेच भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला २५ वर्षे पूर्ण झाली. मोदींची जागतिक लोकप्रियता व भाजपची गेल्या ९ वर्षांतील लक्षणीय भरारी यांच्या वलयात एनडीएचा रौप्य महोत्सव मात्र झाकोळला गेला.
एनडीएची सुरुवात सन १९९८ मध्ये झाली. अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या उत्तुंग व सर्वसमावेशक नेतृत्वावर विश्वास ठेऊन दोन डझन पक्ष एनडीएमध्ये टप्प्याटप्प्याने सामील झाले. आज केंद्रात व १४ राज्यांत एनडीए सत्तेवर आहेच. पण गेल्या २५ वर्षांच्या प्रवासात एनडीएतील अनेक पक्ष वेगवेगळ्या दिशेला निघून गेले, हे वास्तव आहे. एनडीए म्हणजे भारतीय जनता पक्षाबरोबर वैचारिक सूर जमलेली राजकीय आघाडी आहे. आघाडी किंवा युतीमध्ये सर्व मित्रपक्ष सदा सर्वकाळ एकत्र राहतील, अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. काही मित्र रुसून किंवा मतभेद झाल्याने सोडून जातात, तर काही नवे मित्र साथ देण्यासाठी पुढे येतात. संसारात भांड्याला भांडी आपटतात, तसे एनडीएमध्ये अनेकदा घडले. सन २००४ ते २०१४ या काळात केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीए (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स) सत्तेवर होती. जसा नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय क्षितीजावर उदय झाला, तसे एनडीएमध्ये येण्याची अनेकांना घाई दिसून आली. पुढे काही मतभेदांमुळे अनेकजण एनडीएला सोडून गेले. पण एनडीएच्या प्रवासात भाजपचा विस्तार करण्याचे ध्येय नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांनी कधी बाजूला ठेवले नाही.
दि. २६ मे रोजी मोदी सरकारला ९ वर्षे पूर्ण झाली. १५ मे रोजी एनडीएच्या स्थापनेला २५ वर्षे पूर्ण झाली. एनडीएचा रौप्य महोत्सवी सोहळा साजरा झाला नाही. एनडीएच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाला प्रसिद्धीही दिली गेली नाही. काँग्रेसला केंद्रात सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आणि भाजपला केंद्राची सत्ता मिळवून देण्यात एनडीएचा मोठा वाटा आहे. १९९६ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला. पण या पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. शिवसेना हा भाजपचा पहिला मित्रपक्ष. १९८४ मध्ये भाजपने शिवसेनेला बरोबर घेऊन महाराष्ट्रात निवडणूक लढवली होती. पण सर्वात मोठा पक्ष म्हणून १९९६ मध्ये केंद्रात सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळेपर्यंत भाजपने कोणाही पक्षांबरोबर युती केलेली नव्हती. १९९६ मध्ये भाजपचे १६१ खासदार निवडून आले होते. काँग्रेसकडे १४० खासदार होते, तेव्हा शिवसेना वगळता भाजपकडे मित्रपक्ष म्हणून येण्याचे फारसे कोणी धाडसही करीत नव्हते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली पण बहुमताचा आकडा गाठणे शक्य नसल्याने अवघ्या १३ दिवसांत हे सरकार कोसळले.
१९९८ मध्ये एनडीएची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाले. त्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे १८२ खासदार निवडून आले होते. एनडीएमधील मित्रपक्षांच्या मिळून खासदारांची संख्या २६१ होती. तरीही २८२ बहुमताची संख्या गाठता येत नव्हती. त्याच वेळी तेलुगू देशमने वाजपेयी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला व एनडीए सरकारला बहुमताची संख्या पार पाडणे शक्य झाले. एनडीएमध्ये शिवसेना (महाराष्ट्र), तृणमूल काँग्रेस (पश्चिम बंगाल), अण्णा द्रमुक (तामिळनाडू), बिजू जनता दल (ओरिसा), शिरोमणी अकाली दल (पंजाब), हरयाणा विकास पार्टी (हरयाणा), समता पार्टी (बिहार व उत्तर प्रदेश) असे प्रमुख प्रादेशिक पक्ष सामील झाले होते. १९९९ मध्ये अण्णा द्रमुकने एनडीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकारने बहुमत गमावले. वाजपेयी सरकार पुन्हा कोसळले. त्यानंतर मात्र १९९९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तिसऱ्यांदा वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार स्थापन झाले व ते पाच वर्षे चालले. सन २००४ पर्यंत एनडीएची जबाबदारी वाजपेयींनी समर्थपणे संभाळली. नंतर २००४ ते २०१४ पर्यंत एनडीएचे चेअरमन म्हणून अडवाणी यांनी काम पाहिले. २०१४ नंतर केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून एनडीएची जबाबदारी चेअरमन म्हणून अमित शहा यांच्याकडे आहे. वाजपेयी-अडवाणी यांच्या काळात एनडीएचे निमंत्रक म्हणून जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याकडे जबाबदारी होती. गेल्या ९ वर्षांत एनडीएचे निमंत्रकपद रिक्त आहे.
सन २०१३ मध्ये नरेंद्र मोदी यांना भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले, तेव्हा एनडीएमध्ये २३ घटक पक्ष होते. भाजपच्या बरोबर तेलुगू देशम, शिवसेना, डीएमडीके, अकाली दल, एमडीएमके, पीएमके, लोकजनशक्ती, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, अपना दल, हरयाणा जनहित काँग्रेस, अखिल भारतीय एनआर काँग्रेस, स्वाभिमानी पक्ष, आरपीआय (आठवले), राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिवोल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी, केरळ काँग्रेस, नॅशनल पीपल्स पार्टी, नागा पीपल्स फ्रंट, मिझो नॅशनल फ्रंट, असे पक्ष होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनेच स्वत:चे २८२ खासदार निवडून आणले. एनडीएचे सर्व मिळून ३३६ खासदार विजयी झाले. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. देशात आज १४ राज्यांमध्ये एनडीएचे सरकार आहे.
केंद्रात राजकीय स्थिरता असावी म्हणून भाजपने एनडीएचे सरकार असताना आपल्या अजेंडातील महत्त्वाचे मुद्दे काही काळ बाजूला ठेवले होते. रामजन्मभूमी मंदिर, जम्मू- काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७०वे कलम रद्द करणे, समान नागरी कायदा हे मुद्दे एनडीएतील अनेक घटक पक्षांना मान्य नव्हते. एनडीएमधील घटक पक्षांना संभाळणे ही मोठी तारेवरची कसरत असायची. निमंत्रक असलेले जॉर्ज फर्नांडिस हे एनडीएसाठी संकटमोचक म्हणून काम करीत असत. ममता बॅनर्जी आणि जय ललिता यांना समजावणे हे मोठे आव्हान असायचे. ममता, समता, माया व जया यांनी वाजपेयी काळात अनेकदा पेच निर्माण केले. भाजपकडे २०१४ पासून स्पष्ट बहुमत आहे. अन्य पक्षांवर अवलंबून सरकार चालविण्याची भाजपला गरज नाही. अनेक पक्ष एनडीए सोडून गेले. पण अनेक पक्ष आजही भाजपबरोबर नांदत आहेत. बिगर काँग्रेसचे पंतप्रधान म्हणून पाच वर्षे सरकार चालविणारे वाजपेयी हे पहिले पंतप्रधान ठरले. एनडीएच्या काळातच गोध्रा हत्याकांड व गुजरात दंगल घडली व कारगील युद्धही झाले. अशा अनेक कठीण प्रसंगांना एनडीएने तोंड दिले. २००४ मध्ये भाजपने दिलेली इंडिया शायनिंग ही घोषणा प्रभावी ठरली नाही, पण मोदींनी दिलेला ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हा मंत्र जनतेने स्वीकारला आहे.
एनडीएमधून गेल्या २५ वर्षांत लोकशक्ती, नॅशनल कॉन्फरन्स, बसपा, डीएमके, हरयाणा विकास पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, जनता दल एस, बीजू जनता दल, टीआरएस, झारखंड मुक्ती मोर्चा, एमडीएमके, स्वाभिमानी पक्ष, तेलुगू देशम, पीडीपी, शिवसेना (उबाठा), शिरोमणी अकाली दल, आरएसपी, जनता दल युनायटेड असे अनेक पक्ष वेगवेगळ्या कारणांमुळे बाहेर पडले, जे बाहेर पडले ते काँग्रेसवर अवलंबून आहेत किंवा कमकुवत झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा प्रभावी गट आज मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला खंबीरपणे साथ देत आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री व रिपाइं (आठवले) पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले हेही एनडीएमध्ये गेली काही वर्षे आहेत. एनडीए ही राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वात दीर्घकालीन राजकीय पक्षांची आघाडी आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in