मनी लाँड्रिंगसह महामंडळातून जवळपास 90 कोटींच्या कथित चोरीचे आरोप
बंगळूरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री बी. नागेंद्र यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांचा नुकताच महिनाभरात शपथविधी पार पडला होता. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसात त्यांना आपले पद सोडावे लागले आहे. बी. नागेंद्र हे कर्नाटकातील बेल्लारी ग्रामीणचे आमदार आहेत. ते राज्य सरकारमध्ये नियोजन आणि सांख्यिकी मंत्री होते. शुक्रवारी (28 ऑगस्ट) बंगळुरूमध्ये एका पत्रकार परिषदेत बी. नागेंद्र यांनी आपल्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली. नागेंद्र यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचे आरोप आहेत, ज्यात महर्षी वाल्मीकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळातून जवळपास 90 कोटी रुपयांच्या कथित चोरीचा समावेश आहे. या प्रकरणाची माहिती सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रांमध्ये सविस्तरपणे देण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळात बी. नागेंद्र यांच्या पुनरागमनामुळे याआधी विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला होता. विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला होता.
बी नागेंद्र पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, आज मी स्वेच्छेनं मंत्रीपदाचा राजीनामा देत आहे. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केल्याचं सांगितले. देशातील एखाद्या आदिवासी व्यक्तीने प्रगती करावी असं मनुवाद्यांना वाटत नव्हतं, म्हणूनच त्यांनी मला लक्ष्य केलं, असा आरोपही यावेळी त्यांनी केला. याचबरोबर, आमदारपदाचा राजीनामा देऊन जनता न्यायालयात जाण्यास देखील आपण तयार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
नवी दिल्ली : देशात लवकरच महिला आरक्षण कायदा लवकर लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसद पुन्हा बोलावण्याचे ...
वाल्मिकी महामंडळातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावरून कर्नाटकातील राजकारण तापले आहे. ते पुढे म्हणाले, वाल्मिकी महामंडळातील व्यवहारावर माझी स्वाक्षरी कुठे आहे? मला दलित असल्यामुळे लक्ष्य केले जात आहे. कथित व्यवहारांमध्ये बँकांची भूमिकाही असल्याचे सांगत, मग केंद्रीय अर्थमंत्री जबाबदार आहेत का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कर्नाटकातील जनता सर्व काही पाहत असून, दररोज माझ्याविरोधात हजारो खोट्या गोष्टी सांगितल्या जात आहेत, असा दावा त्यांनी केला. यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले होते.
नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेपूर्वीच भाजप आणि जनता दल (से.) यांच्याकडून त्यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात होती. विरोधकांनी महार्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळाच्या निधीच्या कथित वळवणुकीशी नागेंद्र यांचा संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी कर्नाटक विधिमंडळाच्या आत आणि बाहेर आंदोलनही केले.
मे २०२४ मध्ये महार्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळातील तत्कालीन लेखा अधीक्षक पी. चंद्रशेखरन यांनी आत्महत्या केली होती. त्यांनी मागे ठेवलेल्या सहा पानी चिठ्ठीत महामंडळाच्या निधीच्या अनियमित वापरासह अनधिकृत हस्तांतरणाचे आरोप केले होते. त्यानंतरच्या तपासात महामंडळाच्या खात्यातून ८९.६३ कोटी रुपये युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या एका खात्यात हस्तांतरित झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर ही रक्कम अनेक खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचे तपासात आढळले. या प्रकरणामुळे कर्नाटकाच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला. या प्रकरणाच्या वेळी नागेंद्र हे आदिवासी कल्याण मंत्री होते. त्यानंतर त्यांनी जून २०२४ मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आणि त्यांच्याकडे नियोजन व सांख्यिकी खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यांच्या पुनरागमनानंतर विरोधकांनी पुन्हा त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी सुरू केली होती.
