लखनऊ : उत्तर प्रदेश (UP) सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देखभाल न करणाऱ्या किंवा ज्येष्ठ नागरिकांशी दुर्व्यवहार करणाऱ्या मुलांना आता पालकांना त्यांच्या स्व-अर्जित संपत्तीतून बेदखल करता येणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. (UP)
सरकारने ‘उत्तर प्रदेश माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पालन-पोषण व कल्याण नियमावली-2014’ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून, नियम 22 मध्ये 22-क, 22-ख आणि 22-ग हे तीन नवीन उपनियम समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.उत्तर प्रदेशात केंद्र सरकारचा ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007’ लागू आहे. हा कायदा राज्यात 2012 पासून लागू करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत 2014 मध्ये नियमावली तयार करण्यात आली होती.नवीन तरतुदींनुसार, एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाची मुले किंवा इतर आश्रित नातेवाईक त्यांचा सांभाळ करत नसतील अथवा त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारे दुर्व्यवहार करत असतील, तर संबंधित ज्येष्ठ नागरिक जिल्हास्तरीय भरण-पोषण अधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकतील.अशा तक्रारींवर 30 दिवसांच्या आत सुनावणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिक स्वतः तक्रार दाखल करण्यास असमर्थ असल्यास, त्यांच्या वतीने एखादी संस्था देखील अर्ज दाखल करू शकणार आहे. (UP)
तक्रारीची सुनावणी केल्यानंतर अधिकरणाला संबंधित व्यक्तीला ज्येष्ठ नागरिकाच्या स्व-अर्जित संपत्तीतून बेदखल करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार असेल.आदेश जारी झाल्यानंतरही संबंधित व्यक्तीने 30 दिवसांच्या आत संपत्ती रिकामी केली नाही, तर अधिकरण पोलिसांच्या मदतीने त्या संपत्तीचा ताबा घेऊन ती ज्येष्ठ नागरिकाकडे सोपवू शकणार आहे. संबंधित पोलिस यंत्रणेलाही बेदखलीचा आदेश लागू करण्यासाठी सहकार्य करणे बंधनकारक असेल.या प्रकरणांबाबत जिल्हा अधिकाऱ्यांना नियमित अहवाल सादर करावा लागणार आहे. जिल्हाधिकारी पुढील महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत अशा प्रकरणांचा मासिक अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवतील.अधिकरणाच्या आदेशाविरोधात ज्येष्ठ नागरिकांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अपीलीय अधिकरणाकडे अपील करण्याचीही तरतूद असेल. (UP)
उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिकांना या व्यवस्थेचा सहज लाभ मिळावा यासाठी बेदखलीची प्रक्रिया स्पष्ट आणि वेळबद्ध करण्यात आली आहे. तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात जाणे शक्य नसल्यास त्यांना मदत मिळावी यासाठी सरकार लवकरच टोल-फ्री क्रमांक सुरू करणार आहे.राज्याच्या सप्तम विधी आयोगाने 4 डिसेंबर 2020 रोजी या नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. 2014 मधील नियमावली केंद्राच्या कायद्याचा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नसल्याचे आयोगाने नमूद केले होते. त्यानुसार नियम 22 मध्ये तीन नवीन उपनियम समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. (UP)
