Nashik : अपात्र शिधापत्रिका लाभार्थ्यांना दणका ! ४० हजार अपात्र लाभार्थी वगळले

Nashik : राज्यातील गरजू नागरिकांना स्वस्त दरात अन्नधान्य मिळावे यासाठी गरजू नागरिकांना सरकारकडून शिधापत्रिका (Ration card) दिली जाते ज्याद्वारे सरकारी स्वस्त धान्य दुकानांमधून सवलतीच्या दरात अन्नधान्य खरेदी करता येते. मात्र या शिधापत्रिकेच्या लाभ अनेक बोगस लाभार्थी घेत असल्याचे समोर आले आहे, जे गरजवंत नाही किंवा अटीत बसत नाही असे काही अपात्र लाभार्थी याचा लाभ घेत आहे. त्यामुळे बोगस आणि अपात्र शिधापत्रिका लाभार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी 'मिशन सुधार अभियान' ('Mission Improvement Campaign') राबविले जात आहे. अभियानांतर्गत जिल्हा पुरवठा शाखेने (District Supply Branch) पडताळणी केली असता २ लाखांपेक्षा जास्त अपात्र लाभार्थी (Ineligible beneficiaries) आढळून आले आहेत. त्यापैकी ४० हजारांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांची नावे आतापर्यंत चौकशी व पडताळणी पूर्ण करून वगळण्यात आली आहेत.

४० हजार अपात्र लाभार्थी वगळले

मिशन सुधार अभियाना अंतर्गत ('Mission Improvement Campaign') जिल्ह्यातील एकुण २ लाख ३१ हजार ४३ पैकी आतापर्यंत ४० हजार ३७८ अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे. साधारण दहा निकषांच्या आधारे लाभार्थी व शिधापत्रिकांची पडताळणी पुरवठा शाखेकडून केली जात आहे. सरकारी कर्मचारी, मृत झालेल्या व्यक्तीच्या नावाने किंवा जास्त उत्पन्न आहे तसेच दारात मोठी वाहने उभी आहेत, मोठे क्षेत्रफ़ळ इतकेच नव्हे तर स्वतः आयकरदाते असतानासुद्धा काही लोकांकडून रेशन घेतले जात असल्याचे समोर आले आहे. या अभियानांतर्गत अशा काही वेगवेगळ्या दहा निकषांच्या आधारे पडताळणी जिल्हा पुरवठा शाखेकडून केली जात आहे. जिल्हाभरात एकुण २ लाख ३१ हजार ४३ अपात्र लाभार्थी आढळून आले असून, त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत ४० हजारांपेक्षा जास्त अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे.

१ लाख ९० हजार अपात्र लाभार्थी प्रशासनाच्या रडारवर

जे व्यक्ती मृत झालेले आहेत तसेच ज्यांची नावे दुबार आहेत, अशा व्यक्तींच्या नावांवर आता जिल्हा पुरवठा शाखेकडून 'फुली' मारली जात आहे. मिशन सुधार अभियानामध्ये असे अपात्र लाभार्थी शोधून त्यांची नावे कायमची वगळण्यात येत आहेत. दरम्यान, मिशन सुधार अभियानांतर्गत ('Mission Improvement Campaign')  जिल्हा पुरवठा शाखेकडून पडताळणीअंती नावांवर काट मारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अजून १ लाख ९० हजार अपात्र लाभार्थी प्रशासनाच्या रडारवर आहेत. त्यांचीही नावे लवकरच वगळण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.