मुंबई : महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’ अधिसूचित बदल केले असून, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने एखाद्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयात मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करू शकतील, अशी तरतूद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
ठाणे : मराठी ही सक्तीची नव्हे तर भक्तीची भाषा असून, अमराठी बांधवांनी स्वेच्छेने मराठी स्वीकारणे ही महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक एकात्मतेची ताकद ...
सार्वजनिक हितासाठी निर्णय बदलण्याची तरतूद :
नव्या नियमांनुसार, सार्वजनिक हिताचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, असा निर्णय बदलताना मुख्यमंत्र्यांना आपली भूमिका लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहे. दरम्यान, संबंधित विभागाच्या दैनंदिन आणि प्राथमिक कामकाजाची जबाबदारी त्या विभागाच्या मंत्र्याकडेच राहणार आहे. त्यामुळे मंत्र्यांचे विभागीय अधिकार पूर्णपणे काढून घेण्यात आलेले नसून, सार्वजनिक हिताच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेपाची तरतूद करण्यात आली आहे. (Devendra Fadnavis)
मुख्यमंत्र्यांना कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार :
नव्या कार्यपद्धतीत मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांसोबतच मुख्य सचिव तसेच इतर सचिवांच्या कामकाजाबाबतही स्पष्टता देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही विभागाशी संबंधित कागदपत्रे किंवा प्रकरणाची माहिती मागवता येणार असून, संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांना ती कागदपत्रे सादर करावी लागतील. यामुळे महत्त्वाच्या प्रशासकीय निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांची देखरेख अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे. (Devendra Fadnavis)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया मुंबई : "अनेक लोकांना मी दिल्लीत जावेसे वाटत असले, तरी मी ...
महायुतीच्या राजकारणावर काय परिणाम?
या बदलामुळे प्रशासकीय पातळीबरोबरच महायुतीच्या राजकारणातही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भविष्यात शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी घेतलेला एखादा निर्णय सार्वजनिक हिताच्या कारणास्तव बदलला, तर त्यावर राजकीय चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. मात्र, या तरतुदीचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या प्रकरणांमध्ये आणि कोणत्या पद्धतीने केला जातो, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. (Devendra Fadnavis)
एकूणच, नव्या कार्यपद्धती नियमांमुळे मुख्यमंत्रीपदाची प्रशासकीय देखरेख अधिक मजबूत होण्याची शक्यता असून, मंत्र्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवरही मुख्यमंत्र्यांचा प्रभाव वाढणार आहे. (Devendra Fadnavis)
