CM Devendra Fadnavis : सहकारी पक्षातील मंत्र्यांवर मुख्यमंत्र्यांचा अंकुश

- कोणत्याही मंत्र्यांचे निर्णय फिरवण्याचे मुख्यमंत्र्यांना अधिकार; शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या गोटात खळबळ

मुंबई : राज्याचा कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि आधुनिक (डिजिटल) बनवण्यासाठी राज्य शासनाने 'महाराष्ट्र शासन कामकाज नियम २०२६' लागू केले आहेत. या नवीन नियमावलीमुळे प्रशासकीय पातळीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अत्यंत व्यापक अधिकार प्राप्त झाले असून, सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने आता मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय लेखी कारणे नोंदवून बदलण्याचा (ओव्हरराईड) अधिकार मिळाला आहे. यामुळे महायुती सरकारमधील सहकाऱ्यांच्या निर्णयांवर अंकुश ठेवण्याचे हत्यार मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. (CM Devendra Fadnavis)

या नवीन नियमावलीत मंत्रालयीन कामकाज, ई-ऑफिसचा वापर, मंत्रिमंडळ व मंत्रिपरिषद बैठकांची कार्यपद्धती, विविध विभागांचे अधिकार, तसेच मुख्यमंत्री, मंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या सगळ्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आलेले नवे विशेष अधिकार अत्यंत लक्षवेधी ठरत आहेत. न्यायप्रविष्ट किंवा न्यायिकवत प्रकरणे वगळता, सार्वजनिक हिताचा विचार करून कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय फिरवण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. असा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांना आपली कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागतील. तसेच मुख्यमंत्री प्रशासकीय कामकाजाबाबत कोणतीही माहिती कोणत्याही मंत्री, राज्यमंत्री किंवा सचिवांकडून मागवू शकतात आणि ती त्वरित पुरवणे संबंधित विभागाला बंधनकारक राहणार आहे. (CM Devendra Fadnavis)

या नियमावलीमुळे मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि इतर सचिवांच्या अधिकारांमधील रेषा स्पष्ट झाली असली, तरी आगामी काळात महायुतीत याचे काय पडसाद उमटतात, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. महायुती सरकारमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी घेतलेला एखादा निर्णय भविष्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बदलल्यास राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या नव्या नियमावर सत्ताधारी पक्षांमधील नेतेमंडळी काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे. (CM Devendra Fadnavis)

अर्थमंत्र्यांची परवानगी बंधनकारक :

'महाराष्ट्र शासन कामकाज नियम २०२६' अंतर्गत राज्याच्या तिजोरीला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी कोणत्याही मंत्र्याला परस्पर आर्थिक निर्णय घेण्यावर चाप बसला असून, राज्याच्या तिजोरीवर, चालू किंवा भावी अर्थसंकल्पावर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही प्रस्तावावर वित्त विभागाला विचार करण्याची किंवा मंजुरी देण्याची संधी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमानुसार, वित्त मंत्र्यांची पूर्वपरवानगी किंवा विचारविनिमय घेतल्याशिवाय असा कोणताही आर्थिक प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेसाठी आणता येणार नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेला 'मुख्यमंत्र्यांचे विशेष निर्देश' अपवाद असतील. जर एखाद्या अत्यंत आपत्कालीन किंवा विशेष परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः निर्देश दिले, तरच वित्त विभागाच्या पूर्वप्रक्रियेविना विषय मंत्रिमंडळात येऊ शकेल; अन्यथा हा नियम अत्यंत काटेकोरपणे पाळावा लागेल. अनेकदा विविध विभागांकडून लोकानुनयी किंवा तातडीच्या घोषणा केल्या जातात, त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण येतो. त्यावर अंकुश आणण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. (CM Devendra Fadnavis)

नवीन नियमावलीत काय?

- राज्य शासनाने जारी केलेल्या 'महाराष्ट्र शासन कामकाज नियम २०२६' अंतर्गत 'ई-ऑफिस' प्रणालीमधील डिजिटल टिप्पण्या, डिजिटल कागदपत्रे आणि त्यासंबंधी सादर केलेले भूतकाळातील सर्व संदर्भ आता कायदेशीररीत्या ग्राह्य धरले जाणार आहेत. यामुळे फायलींचा प्रवास जलद होऊन प्रशासकीय लालफितीचा कारभार संपुष्टात येण्यास मदत होईल.
- मुख्यमंत्री प्रशासकीय कामकाजाबाबत कोणतीही माहिती, अहवाल किंवा कागदपत्रे कोणत्याही मंत्री, राज्यमंत्री किंवा विभागाच्या सचिवांमार्फत मागवू शकतात. मुख्यमंत्र्यांनी मागवलेली माहिती त्वरित आणि विनाविलंब पुरवणे संबंधित विभाग आणि मंत्र्यांना बंधनकारक राहणार आहे.
- जर मंत्रिमंडळ किंवा मंत्रिपरिषदेची बैठक ऑनलाइन किंवा व्हर्च्युअल कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली, तर त्या बैठकीतील चर्चा आणि कामकाजाची गोपनीयता राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रत्येक मंत्र्यावर व्यक्तिगत स्वरूपात असेल. तसेच बैठकीची कार्यसूची (अजेंडा) किमान दोन दिवस आधी मंत्र्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
- नव्या नियमावलीतील चौथ्या अनुसूचीनुसार, विशिष्ट स्वरूपाची आणि धोरणात्मक महत्त्वाची, अत्यंत संवेदनशील प्रकरणे अंतिम आदेश काढण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी किंवा माहितीसाठी सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (CM Devendra Fadnavis)