शहराचा विकास, माणसांची कोंडी

- संवाद; निशा वर्तक

शहर वाढत आहे. उंच इमारती उभ्या राहत आहेत. रस्ते रुंद होत आहेत. मेट्रो, पूल, मॉल्स आणि आधुनिक सुविधा निर्माण होत आहेत. विकासाची ही गती स्वागतार्ह आहे. पण या सगळ्या विकासाच्या गर्दीत एक प्रश्न मात्र अस्वस्थ करतो - या शहरात माणसांसाठी जागा उरली आहे का?
शहर म्हणजे केवळ काँक्रीटच्या इमारती, गाड्या आणि रस्ते नव्हेत. शहर म्हणजे त्यातून चालणारी माणसे - शाळेत जाणारी मुले, कामावर जाणारे पादचारी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, सायकलस्वार आणि दिव्यांग नागरिक. त्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि सोयीचा विचार हा विकासाचा महत्त्वाचा निकष असायला हवा.
पण आज अनेक शहरांमध्ये सर्वात मोठी अडचण आहे ती पादचाऱ्यांसाठी जागेची.

फुटपाथ असतो; पण त्यावर दुचाकी उभी असते. पुढे दुकानाचा माल, फेरीवाल्यांचे स्टॉल, जाहिरातीचे फलक किंवा बांधकामाचे साहित्य असते. कुठेतरी फुटपाथच गायब झालेला असतो. शेवटी पादचाऱ्याला वाहनांच्या रस्त्यावर उतरून चालावे लागते.

विलेपार्ले पूर्वेतील बामणवाडा हे त्याचे एक उदाहरण. कचरा, अस्ताव्यस्त पार्किंग, वाहनांची वर्दळ आणि पादचाऱ्यांसाठी कमी होत जाणारी जागा यामुळे चालणेही त्रासदायक होते. लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष काळजी घ्यावी लागते. बामणवाडा हा केवळ एक स्थानिक प्रश्न नाही; तो मोठ्या प्रश्नाचे एक उदाहरण आहे. मुंबईसह अनेक शहरांतील विविध भागांत परिस्थिती वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसते.

आपण शहराचे नियोजन करताना सर्वाधिक विचार कोणाचा करतो - वाहनांचा की माणसांचा?
रस्ता रुंद करण्यासाठी झाडे तोडली जातात. पार्किंगसाठी जागा शोधली जाते; पण पादचाऱ्यांसाठी सलग आणि सुरक्षित फुटपाथ तयार करण्याचा विचार अनेकदा दुय्यम ठरतो. एखाद्या शहरात मोठ्या गाड्या सहज धावतात; पण एका वृद्ध व्यक्तीला रस्ता ओलांडण्यासाठी जीव धोक्यात घालावा लागतो, तर त्या शहराच्या विकासाचे मोजमाप पुन्हा करायला हवे.

खरा प्रश्न ‘रस्ता किती रुंद आहे?’ हा नाही; तर ‘त्या रस्त्यावर माणूस किती सुरक्षित आहे?’ हा आहे.

मुलांसाठी खेळाची मैदाने कमी होत आहेत. ज्येष्ठांसाठी बसण्याच्या जागा अपुऱ्या आहेत. दिव्यांगांसाठी रॅम्प आणि सुलभ मार्ग अनेक ठिकाणी अपुरे आहेत. शहर सुंदर दिसण्यापेक्षा ते माणसाला सुरक्षितपणे जगता येण्यासारखे असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. फुटपाथ, उद्याने, मैदाने, रस्ते आणि सार्वजनिक मोकळ्या जागा या नागरिकांच्या सामायिक संपत्ती आहेत. त्या कोणाच्याही खासगी वापरासाठी नाहीत.

फेरीवाल्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे; पण त्याच वेळी पादचाऱ्यांचा हक्कही अबाधित राहायला हवा. त्यामुळे प्रशासनाने नियोजनबद्ध हॉकर्स झोन, पार्किंगची व्यवस्था आणि स्पष्ट नियम करणे आवश्यक आहे.

अतिक्रमण हटवणे म्हणजे केवळ छोट्या हातगाड्या हटवणे नव्हे. मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनाने फुटपाथ व्यापला असेल किंवा बांधकामामुळे सार्वजनिक मार्ग अडवला असेल, तर कारवाई सर्वांवर समान झाली पाहिजे.

कायद्याची काठी गरिबासाठी आणि श्रीमंतासाठी वेगळी असता कामा नये.
एखाद्या दिवशी अतिक्रमण हटवून दुसऱ्याच दिवशी परिस्थिती पूर्ववत झाली, तर कारवाईचा उपयोग काय? बामणवाड्यासारख्या भागांत अशी परिस्थिती वारंवार दिसते. रस्त्यावरील दुकाने हटवली जातात; मात्र ही कारवाई केवळ देखावा ठरते. काही वेळातच दुकाने पुन्हा मांडली जातात.
प्रत्येक शहरात सार्वजनिक जागांचे स्पष्ट नकाशीकरण झाले पाहिजे. फुटपाथ, पार्किंगची ठिकाणे, फेरीवाला क्षेत्र, उद्याने आणि मोकळ्या जागांची नोंद असावी. अतिक्रमण झाल्यास नागरिकांना सहज तक्रार करता आली पाहिजे आणि त्या तक्रारीवर झालेली कारवाईही पारदर्शक असली पाहिजे.
पुनःपुन्हा नियम मोडणाऱ्यांवर वाढीव दंड आणि आवश्यक त्या कायदेशीर कारवाईची तरतूद प्रभावीपणे वापरली पाहिजे. त्याचबरोबर संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारकडे पाहून चालणार नाही. फुटपाथवर स्वतःची गाडी उभी करणारा नागरिक आणि फुटपाथ अडवणाऱ्यांविरोधात तक्रार करणारा नागरिक यांच्यात विसंगती असता कामा नये. नियम पाळण्याची सुरुवात स्वतःपासून झाली पाहिजे.
पण त्याचबरोबर अन्यायाविरुद्ध आवाजही उठवला पाहिजे.

स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येऊन आपल्या परिसरातील समस्या नोंदवाव्यात. छायाचित्रे आणि पुरावे जतन करावेत. संबंधित प्रशासनाकडे लेखी तक्रार करावी. तक्रारीचा क्रमांक घ्यावा आणि कारवाई होईपर्यंत पाठपुरावा करावा. गरज पडल्यास उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा आणि माहितीच्या अधिकाराचा वापर करावा.
फक्त सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करून प्रश्न सुटणार नाही. आवाज उठवायचा; पण तो संघटित, शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने.
आपल्याला विकास नको असे नाही. आपल्याला उत्तम रस्ते, मेट्रो, पूल, इमारती आणि आधुनिक सुविधा हव्यात. पण या विकासाच्या केंद्रस्थानी माणूस असला पाहिजे.

शहराचा खरा विकास तेव्हा म्हणता येईल, जेव्हा एखादे मूल सुरक्षितपणे शाळेत जाऊ शकते, एखादा ज्येष्ठ नागरिक न घाबरता रस्त्यावरून चालू शकतो, दिव्यांग व्यक्तीला सार्वजनिक जागेत स्वतंत्रपणे वावरता येतो आणि सामान्य माणसाला फुटपाथवरून चालण्यासाठी पुरेशी जागा मिळते.
शहर प्रशासनाचे असले तरी शहर हे शेवटी नागरिकांचे असते. म्हणून प्रशासनाने कठोर, पारदर्शक आणि सातत्यपूर्ण कारवाई करावीच; पण नागरिकांनीही गप्प बसू नये. तक्रार करावी, पुरावे द्यावेत, पाठपुरावा करावा, संघटित व्हावे आणि गरज पडल्यास लोकशाही मार्गाने आवाज उठवावा.

कारण सार्वजनिक जागा वाचवणे म्हणजे केवळ फुटपाथ वाचवणे नाही; तर माणसाला त्याच्याच शहरात सन्मानाने चालण्याचा अधिकार मिळवून देणे आहे.
आणि शेवटी प्रश्न एकच -

शहर आपण कोणासाठी उभारत आहोत - वाहनांसाठी, काँक्रीटसाठी की माणसांसाठी?