मुंबई : बार आणि रेस्टॉरंटमधून कथित १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडून मंजुरी मिळाली आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे 'पीएमएलए' कायद्यांतर्गत देशमुखांवर न्यायालयात आरोप निश्चिती आणि खटल्याची पुढील प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Anil Deshmukh)
सोमवारी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. या वेळी 'ईडी'चे (ED) विशेष सरकारी वकील सुनील गोन्साल्विस यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, राज्यपालांनी २१ मे २०२६ रोजीच देशमुखांवर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी दिलेली आहे. या मंजुरीचे पत्रही ईडीतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आले.
हे प्रकरण २० मार्च २०२१ रोजी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रावरून उघडकीस आले होते. निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे व इतरांना मुंबईतील बार व रेस्टॉरंटकडून दरमहा १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे लक्ष्य देशमुखांनी दिल्याचे गंभीर आरोप सिंग यांनी पत्रात केले होते. यानंतर केंद्रीय यंत्रणांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली होती. (Money Laundering)
देशमुखांचे म्हणणे काय?
- दरम्यान, राज्यपालांच्या या मंजुरीवर अनिल देशमुख यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करत सरकार आणि तपास यंत्रणांवर आरोप केला आहे. अँटेलिया स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार परमबीर सिंगच असल्याचे राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाच्या (एटीएस) तपासात उघड झाले होते, म्हणूनच आपण त्यांची दुय्यम पदावर बदली केली होती. या वैयक्तिक सूडभावनेतूनच सिंग यांनी आपल्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा खोटा आरोप केला, असा दावा देशमुखांनी 'एक्स'वर केला. ( Corruption Case)
- पुढे या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) वर्ग झाल्यानंतरही, कटाची सूत्रे परमबीर सिंग यांच्याच कार्यालयात शिजल्याचे उघड झाले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी एका आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना एनआयएच्या भूमिकेवर गंभीर ताशेरे ओढले होते. एवढे भक्कम पुरावे आणि न्यायालयाचे ताशेरे असतानाही 'एनआयए'ने परमबीर सिंग यांना आरोपी का केले नाही, असा सवाल करत देशमुखांनी राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. (Maharashtra Politics)