Shalarth ID Scam : 160 कोटींच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यात आणखी चार जण ताब्यात ; तपासाला वेग

Shalarth ID Scam : राज्यातील बहुचर्चित राज्य शासनाची तब्बल १६० कोटी रुपयांची फसवणूक झालेल्या 'शालार्थ आयडी' घोटाळ्याच्या (Shalarth ID Scam) तपासाला आता अधिक वेग आला आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला शिक्षण संस्थाचालक संजय भास्कर गरूड (Sanjay Bhaskar Garud)  याच्या संस्थेतील तब्बल १५ शाळांच्या मुख्याध्यापकांची विशेष तपास पथकाकडून कसून चौकशी करण्यात आली आहे. दरम्यान, दाखल गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी दिपक गरूड (Deepak Garud) याच्यासह त्याच्या तीन साथीदारांना धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर (Shirpur) तालुक्यातून ताब्यात घेण्यात आले. (Shalarth ID Scam)

संशयितांना ३ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी

या प्रकरणात दीपक गरूड (Deepak Garud) याच्यासह त्याचे साथीदार सोपान बारी (वय ५२, रा. शेंदुर्णी), पंकज चव्हाण (वय ४२, रा. रांजणगाव) आणि राजवीर गरूड (वय १८, रा. शेंदुर्णी) यांनाही अटक करण्यात आली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने (Crime Branch) आरोपींना नाशिकरोड पोलिसांच्या (Nashik Road Police) ताब्यात दिले असून, न्यायालयाने त्यांना ३ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.या प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई सुरू असून, आतापर्यंत सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. (Shalarth ID Scam)

अटक करण्यात आलेला दिपक गरूड (वय ५२, रा. शेंदुर्णी) हा एका शैक्षणिक संस्थेचा (Educational institution) सहसचिव असून, त्याने इतर आरोपींच्या संगनमताने १५ शैक्षणिक संस्थांतील एकूण १७७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बनावट वैयक्तिक मान्यता आदेश आणि बनावट शालार्थ आदेश तयार करून ते शिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत तयार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. (Shalarth ID Scam)

१५ शाळांचे मुख्याध्यापक रडारवर

या प्रकरणात यापूर्वी अटक करण्यात आलेला शिक्षण संस्थाचालक संजय भास्कर गरूड याच्या संस्थेतील तब्बल १५ शाळांच्या मुख्याध्यापकांची विशेष तपास पथकाकडून कसून चौकशी करण्यात आली आहे. एसआयटीने दिलेल्या नोटिसांनुसार बुधवारी नाशिकरोड गुन्हे शाखेच्या (Nashik Road Crime Branch) कार्यालयात १० ते १२ मुख्याध्यापक हजर झाले. बनावट वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आणि संबंधित कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्यात आली. या चौकशीतून बोगस शिक्षक भरतीचे मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नेमकं प्रकरण काय ?

नाशिक विभागीय उपसंचालक कार्यालयाच्या (Nashik Divisional Deputy Director's Office) अखत्यारीतील नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वैयक्तिक मान्यता किंवा शालार्थ मंजुरी नसताना, जुन्या तारखांच्या बनावट नियुक्त्या दाखवून शालार्थ प्रणालीत बनावट नोंदी करण्यात आल्या. त्याद्वारे वेतन आणि थकबाकीच्या नावाखाली शासनाची तब्बल १६० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.