स्थायी समिती अध्यक्षाने दिला इशारा
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्यावतीने (BMC) अनेक विभग तसेच खात्यांच्यावतीने ५ लाख ते ७५ लाख रुपयांच्या निधीमध्ये विविध कामे तुकड्या तुकड्यांमध्ये केली जातात. ही कामे विभागाच्यावतीने रितसर निविदा काढून एकगठ्ठा केली जाणे अपेक्षित असतानाही काही अधिकारी हे जाणीवपूर्वक प्रत्येकी कामे लाखांमध्ये करून एकूण ८० लाखांपासून ते दीड कोटी रुपयांतची कामे करतात. यातच अधिकाऱ्यांचा जीव गुंतलेला असून अशाप्रकारचे प्रस्ताव जर सविस्तर माहिती न देता आणि एक गठ्ठा निविदा न मागवता करत असतील तर अशा सर्व प्रकरणांची पाहणीच नाही तर दक्षता विभागामार्फत प्रत्येक कामांचे चौकशी केली जाईल असा निर्वाणीच इशारा स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाला दिला.
स्थायी समितीच्या पटलावर प्रमुख अभियंता पर्यावरण विभागाच्यावतीने पर्यावरण व हवामान बदल विभागातर्फे माहिती , शिक्षण संवाद उपक्रम सुलभ करण्यासाठी एजेन्सींची नियुक्ती करणे आदीकरता ४७ लाख रुपये खर्च केल्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला होता. यावर भाजपच्या प्रिती सातम यांनी एका कुटुंबातील एका मुलाची गोष्ट सांगून, त्या मुलाला १०० रुपयांची आवश्यकता असताना तो घरातील प्रत्येक व्यक्तींकडून २० रुपये मागायचा. परंतु त्यांने जर शंभर मागितले असते तर त्याची विचारणा प्रत्येकाने केली असती. पण तो मुलगा शहाणा होता आणि तो प्रत्येकाकडून २० रुपये मागून आपला हेतू साधून घ्यायचा,असे सांगत हे प्रस्तावही अशाच पध्दतीचे आहेत. विभागाचे अधिकारी हे अशाचप्रकारे एकगठ्ठा प्रस्ताव आणून तो खर्च न करता तुकड्या तुकड्यांमध्ये आणत असल्याचे सांगत अशाप्रकारे जे प्रस्ताव येतात त्याचा किती खर्च झाला याचा सविस्तर अहवाल आणला जावा अशी मागणी केली.
फेर चौकशीसाठी वनस्पती शास्त्राचे तज्ज्ञ व माजी कुलगुरु प्रा. डॉ. संजय देशमुख यांची महानगरपालिका प्रशासनाकडून नेमणूक एक महिन्यात समिती सादर करणार ...
यावर रमाकांत रहाटे यांनी प्रभाग समितीमध्ये जे प्रस्ताव मंजूर होतात ते नंतर इथे का येतात सवाल केला.त्यावर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी प्रभाग समिती स्थापन होण्यापूर्वीचे नियम आहेत. आता तेच नियम जर वापरुन अधिकारी आपण हुशार असल्याचे दाखवत असले तरी या स्थायी समितीतही हुशार सदस्य बसले आहेत हे विसरु नये, असे सांगितले. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी मागील वेळेस अशाप्रकारे तब्बल ५४८४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर केले होते. याबाबत आंदोलनही करण्यात आले होते. पण त्यानंतरही काहीच झाले नाही. समितीपुढे अशाप्रकारचे प्रस्ताव आणताना अतिरिक्त आयुक्तांना विभागाच्यावतीने प्रस्तावांची माहिती देतानाही ते सांगितले जात नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे तोडून मोडून प्रस्ताव आणले जातात. ही कामे यापूर्वीच झालेली असतात म्हणून स्थायी समितीत त्यांना मंजुरी दिली जाते. सर्वच अधिकारी अशा कामांमध्ये अधिक लक्ष देतात. त्यामुळे यापुढे या कामांची केवळ पाहणीच नाही, तर दक्षता विभागाला याची माहिती पाठवून चौकशी करायला लावली जाईल,असे निर्देश दिले. अधिकाऱ्यांनी ही मानसिकता न बदलल्यास मला हे पाऊल उचलले जाईल. त्यामुळे अशाप्रकारचे प्रस्ताव पुन्हा येवू नये अशाही इशारा दिला.