Prevention of Insults to National Honour Bill 2026 : राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक 2026’ मंजूर

‘वंदे मातरम्’ला कायदेशीर संरक्षण


नवी दिल्ली : राज्यसभेने बुधवारी ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक 2026’ मंजूर केले. या दुरुस्तीमुळे ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताला राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ प्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. या कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय गीताचा जाणूनबुजून अपमान करणे किंवा त्याच्या गायनात अडथळा निर्माण करणे हा दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, दोषी आढळल्यास कमाल 3 वर्षांचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. ( Prevention of Insults to National Honour Bill 2026)



विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, हा बदल केवळ कायद्यातील दुरुस्ती नसून भारताची राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक परंपरा, स्वातंत्र्यलढ्याचे आदर्श आणि देशाच्या आत्म्याप्रती असलेली सामूहिक बांधिलकी अधोरेखित करणारा आहे.या दुरुस्तीमुळे राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध अधिनियम, 1971 चा विस्तार करण्यात आला आहे. यापूर्वी या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राज्यघटना आणि राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ यांना कायदेशीर संरक्षण होते. आता त्यात ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताचाही समावेश करण्यात आला आहे. ( Rajya Sabha)


विधेयकानुसार, ‘वंदे मातरम्’च्या गायनात जाणूनबुजून अडथळा आणणे, त्याचे गायन थांबवणे किंवा त्याचा अपमान करणे हे सर्व कायद्याअंतर्गत गुन्हे मानले जातील.


गोंधळात विधेयक मंजूर


हे विधेयक विरोधकांच्या गदारोळात मंजूर करण्यात आले. दुपारच्या सत्रात राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांनी दिल्लीतील नीट पेपर लीक प्रकरणातील आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी करत घोषणाबाजी केली.उपसभापती हरिवंश यांनी सदस्यांना सभागृहाची मर्यादा आणि शिस्त राखण्याचे आवाहन केले. मात्र, गोंधळ सुरूच राहिल्याने सूचीबद्ध कामकाज सुरू ठेवण्यात आले आणि विधेयकावरील चर्चा पार पडली. त्यानंतर केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले बोलत असताना विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. ( Constitution of India)



सरकारच्या मते, या दुरुस्तीचा उद्देश राष्ट्रीय ध्वज, राज्यघटना आणि राष्ट्रगीताप्रमाणेच राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’लाही समान कायदेशीर संरक्षण प्रदान करणे हा आहे. राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान करणाऱ्या कृत्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी या कायद्यात कमाल तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी ‘वंदे मातरम्’ची रचना केली होती. नंतर हे गीत त्यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीत समाविष्ट करण्यात आले. स्वातंत्र्यलढ्यात या गीताने राष्ट्रीय चेतना जागविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि पुढे त्याला भारताचे राष्ट्रीय गीत म्हणून मान्यता देण्यात आली.


दरम्यान, या दुरुस्तीनंतर ‘अपमान’ आणि ‘अडथळा’ या संज्ञांची कायदेशीर व्याख्या काय असेल, तसेच जाणूनबुजून अडथळा निर्माण करणे आणि एखाद्या व्यक्तीने राष्ट्रीय गीताच्या गायनात सहभागी न होणे यामधील स्पष्ट फरक कसा केला जाईल, याबाबतही चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ( Prevention of Insults to National Honour Act)

Comments
Add Comment

ADR Report : १४ मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर गुन्ह्यांची नोंद; डी. के. शिवकुमार सर्वात श्रीमंत, तर भजनलाल यांच्याकडे सर्वात कमी संपत्ती

नवी दिल्ली  : 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) ने देशातील ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या

Prasad Oak : चित्रपती व्ही. शांताराम व राज कपूर जीवनगौरव तसेच विशेष योगदान पुरस्कार जाहीर

मुंबई : राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत प्रदान करण्यात येणारे २०२५ चे 'चित्रपती व्ही. शांताराम

NEET Paper Leak Case : नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयकडून आरोपपत्र दाखल, आतापर्यंत १३ आरोपींना अटक

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासात एक मोठे पाऊल उचलले असून, राऊस ॲव्हेन्यू

Eknath Shinde : ठाण्यातील आनंद आश्रमात मोठ्या उत्साहात गुरुपौर्णिमा साजरी

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मंत्री, आमदार, पदाधिकाऱ्यांनी घेतली भेट ठाणे :- तमाम शिवसैनिकांचे श्रद्धास्थान

Karishma Tanna Baby : गुड न्युज! गुरुपौर्णिमेच्या शुभमुहूर्तावर करिश्मा तन्ना झाली आई; गोंडस मुलाला दिला जन्म

मुंबई : बॉलिवूड आणि टीव्ही अभिनेत्री करिश्मा तन्ना आणि तिचा पती वरुण बंगेरा यांच्या आयुष्यात आनंदाची नवी पहाट

Sugar Stock Rules : साखरसाठ्यावर केंद्राचे निर्बंध; ३० दिवसांपेक्षा अधिकचा साठा ठेवण्यास मनाई; कमाल मर्यादा ४,००० क्विंटल

नवी दिल्ली: अपुऱ्या पावसाच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर देशात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि