आता ७६ खाटा आणि नंतर मिळणार ३०० खाटा महापालिकेला
सेव्हन हिल्स हेल्थकेअरसोबत कॅप्री ग्लोबलसोबत करार करण्यास दिली मान्यता
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्यावतीने (BMC) खासगी सहभाग तत्वावर देण्यात आलेले मरोळ येथील रुग्णालय सेव्हनहिल्स व्यवस्थापनाबाबत यापूर्वी केलेला करार आणि सामजंस्य करार आता संपुष्टात आणून आणून सेव्हन हिल्स हेल्थकेअर आणि कॅप्री ग्लोबल कंपनीसोबत संयुक्त करार करण्यास सुधार समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता सेव्हन हिल्स रुग्णालय हे कॅप्री ग्लाेबल कंपनीसोबत संयुक्तपणे रुग्णालय चालवणार असून यामध्ये सध्या ३०६ खाटांच्या तुलनेत ७६ खाटा या महापाालिका रुग्णांसाठी तर भविष्यात १५०० खाटांच्या तुलनेत ३०० खाटा या महापालिका रुग्णांसाठी राखीव असतील. त्यामुळे या रुग्णालयामध्ये लवकरच आता अधिक चांगल्याप्रकारे सेवा मिळणार आहे.
अंधेरी (Andheri) पूर्व मरोळ येथील सर्वे क्रमांक १५५ भाग, १५६ भाग १६२ भाग ते १६८ धारण करणाऱ्या महापालिकेचा भूभागावरील रुग्णालय सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर महापालिकेच्या ७७०५५ चौरस मीटर पैंकी ६६,६८७ चौरस मीटर भूभाग त्यावरील इमारती यांच्यसह सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल्स लिमिटेड व सोमा इंटरप्रायझेस या संयुक्त कंपनीला रुग्णालय चालवण्यासाठी जसे आहे जेथे आहे तत्त्वावर प्रथम ३० वर्षांकरता आणि नुतनीकरण करता येईल अशाप्रकारे पुढील ३० वर्षांकरता खासगी सहभाग तत्वावर देण्याचा निर्णय २००४मध्ये घेण्यात आला होता. त्यानंतर सेव्हनहिल्स हॉस्पिटल्स (Seven Hills Hospital) सोबत २००५मध्ये कंत्राट करार आणि सन २०१३मध्ये सामजस्य करार करण्यात आला होता. या कराराचे उल्लंघन झाल्यानंतर २४ जानेवारी २०१८मध्ये कराराचे उल्लंघन झाल्याने त्यांचे करार संपुष्टात आणण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तत्पूर्वी सन २०१७मध्ये ही कंपनी दिवाळीखोरीत गेली होती.
- सुनील तटकरे यांच्या दिल्ली दौऱ्याने वाढल्या नव्या चर्चांना उधाण नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडींचे संकेत मिळत ...
दरम्यान २०२४-२५मध्ये लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार पीपीपीवर (PPP) वर हे रुग्णालय (Hospital) देण्यासाठी स्वारस्य अर्ज मागवले. रिलायन्स (Reliance) कंपनी संलग्न असलेल्या क्रॅप्री ग्रोबल कंपनीने २०२० पर्यंतचे ७२ कोटी रुपये देणे, सन २०२६पर्यंतचा मालमत्ता कराचे देणे असलेली ११२ कोटी रुपये, जकात करापोटी १ कोटी रुपये तसेच देखभालीवरील ३९ कोटी अशाप्रकारे एकूण २२३.४ कोटी रुपयांपैंकी १८३ कोटी रुपये महापालिकेला अदा केले आहे. त्यामुळे सामजंस्य करार २०१३मधील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून महापालिका व सेव्हन हिल्स हेल्थकेअर व क्रॅप्री ग्लोबल कंपनी याच्यामध्ये नव्याने निवाडा करार करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वी सुधार समितीने विविध प्रश्न उपस्थित करत फेरविचारासाठी परत पाठवले होते. याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा सुधार समितीपुढे मंजुरीला आला असता काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी सुधार समितीमध्ये हा प्रस्ताव मंजुर करण्यापूर्वी कॅप्री ग्लोबल कंपनीसोबत काम सुरु केल्याचे सांगत हा या समितीचा अवमान असल्याचे सांगितले. रिलायन्स फाऊंडेशनशी संलग्न ही कंपनी असून अशाप्रकारे प्रस्ताव मंजुरीशिवाय दिल्यामुळे हक्कभंग आणून अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली. तर उबाठाचे सचिन पडवळ यांनी हे रुग्णालय महापालिकेनेच चालवावे अशी मागणी अंधेरी मरोळमधील नगरसेवकांची असताना आता खासगी संस्थेला कसे दिले जात आहे. अशाचप्रकारे परळमधील ग्लोबल हॉस्पिटलला एफएसआयच्या लाभ दिल्यानंतर त्याठिकाणी काही खाटा या महापालिका रुग्णांसाठी राखीव ठेवायला हव्या होत्या आणि त्याचा लाभ मिळायला हवा होता तो अद्यापही मिळालेला नाही. मग असेच या सेव्हन हिल्स रुग्णालयाबाबत होणार नाही अशाकरून? राजा रहेबर खान यांनी अश्रफ आझमी यांच्या सूचनेला पाठिंबा देत याचा निषेध म्हणून पाच मिनिटे सभा तहकूब करण्याची सूचना केली. तर विशाखा राऊत कोविड काळात महापालिकेच्यावतीने सेव्हन हिल्समध्ये चांगल्याप्रकारची सेवा मिळाली होती, याचे कौतूक करत एकप्रकारे विधी विभागामुळे ही आजची वेळ आली असल्याचे सांगितले. यावर सुधार समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांनी प्रशासनाने नव्याने करार करण्याचा हा प्रस्ताव मंजुर केला. हा प्रस्ताव सुधार समितीमध्ये मंजूर केल्यामुळे महापालिकेला २२३.४८ कोटी रुपये मिळणार आहे. शिवाय सध्या याठिकाणी ३०६ खाटा असून त्यातील ७६ खाटा राखीव असून भविष्यात १५०० खाटांच्या तुलनेत ३०० खाटा उपलब्ध होतील असे संध्या दोशी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना स्पष्ट केले. महापालिकेच्यावतीने हे रुग्णालय चालवण्याची मागणी केली जात असली तरी भविष्यात ३००खाटा महापालिकेला मिळणार असल्याने एवढ्या मोठ्या रुग्णालयात गरीब रुग्णांना शासनाच्या योजनांच्या आधारे उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा मिळणार आहे. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने विशेष कार्यकारी अधिकारी हे नियुक्त असतील,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.