सहकार मंत्र्यांची माहिती; ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक
मुंबई : महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ च्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही टप्प्याटप्प्याने लवकरच प्रसिद्ध केल्या जाणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील (Babasaheb Patil)यांनी शुक्रवारी दिली. योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा थेट लाभ मिळणार असून, पात्र लाभार्थ्यांनी कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होण्यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ प्रणालीवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.(Maharashtra)
मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सीबीआयने एका लाचखोरी प्रकरणात आयआरसीटीसी मुंबईच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयातील वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी आणि ...
बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या विशेष पोर्टलवर पात्र लाभार्थ्यांची माहिती अपलोड केली असून प्राथमिक पडताळणी पूर्ण झाली आहे. आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे संदेश पाठवले जात आहेत. याशिवाय, पारदर्शकता राखण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही लाभार्थ्यांच्या याद्या नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
प्रक्रियेतील सुसूत्रतेसाठी योजनेतील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला एक ‘युनिक आयडी’ दिला जाणार आहे. आधार क्रमांक किंवा या युनिक आयडीचा वापर करून शेतकऱ्यांना आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करता येईल. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी राज्यातील सुमारे ३२ हजार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’मध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
Weight Loss करायचा आहे ? मग काय उत्तम भाकरी, भात की चपाती ? वजन कमी करायला काय करावं ? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. यावर आहारतज्ज्ञांनी सल्ला दिला आहे. वजन कमी ...
ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरणाची अंतिम पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, 'थेट लाभ हस्तांतरण' (डीबीटी) प्रणालीद्वारे कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. ही योजना नुसती अल्पकालीन कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून, थकबाकीतून मुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या प्रवाहात आणून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणारी ठरेल, असा विश्वास सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला.
