वाटपात मोठी विषमता; मागास आणि दुष्काळी जिल्ह्यांच्या वाट्याला अतिशय तुटपुंजी रक्कम
मुंबई(Mumbai) : कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात सीएसआर निधीचा मुख्य उद्देश वंचित आणि मागास भागांचा विकास साधून समाजहिताचे प्रकल्प राबवणे हा असला, तरी महाराष्ट्रातील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील वास्तव याच्या अगदी उलट असल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यात खर्च झालेल्या तब्बल ८ हजार ६३०.८० कोटी रुपयांच्या सीएसआर निधीपैकी ५१ टक्के म्हणजे सर्वाधिक ४ हजार ४३६.५६ कोटी रुपये एकट्या मुंबई जिल्ह्यात खर्च झाले आहेत. याउलट सामाजिक व आर्थिक विकासाची अत्यंत गरज असलेल्या ग्रामीण, दुर्गम व मागास जिल्ह्यांच्या वाट्याला मात्र अत्यंत तुटपुंजी रक्कम आल्याने सीएसआर निधीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे.(Maharashtra News)
केंद्राने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबईखालोखाल पुणे (१, हजार ८७१.१८ कोटी), ठाणे (३९३.४९ कोटी), नागपूर (२५५.३२ कोटी), रायगड (२४५.६० कोटी) आणि नाशिक (२२६.६४ कोटी) या उद्योगसमृद्ध जिल्ह्यांचाच क्रमांक लागतो. बहुतांश कंपन्या आपला सीएसआर निधी प्रामुख्याने महानगरांमध्ये किंवा आपल्या उद्योग क्षेत्राच्या आसपासच खर्च करण्यास प्राधान्य देतात. यामुळे आधीच विकसित असलेल्या भागांचा अधिक विकास होतो आणि दुसरीकडे राज्यातील दुर्गम तसेच आदिवासी जिल्हे मात्र हक्काच्या निधीपासून वंचित राहतात. सर्वात कमी निधी मिळणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये पालघर (२.२३ कोटी), हिंगोली (४.८५ कोटी), वाशिम (६.४२ कोटी), गोंदिया (८.२७ कोटी) आणि सिंधुदुर्ग (९.०१ कोटी) यांचा समावेश आहे.
विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन्ही विभागांमध्ये सीएसआर निधीच्या वाटपातील ही प्रादेशिक तफावत अधिक स्पष्टपणे जाणवते. विदर्भाचा विचार केल्यास, एकीकडे नागपूर जिल्ह्यात २५५.३२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला असताना, दुसरीकडे गोंदिया, भंडारा (९.८९ कोटी), अकोला (१४.४६ कोटी), वाशिम आणि हिंगोलीसारख्या जिल्ह्यांना अत्यंत नगण्य निधी मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, खनिजसंपत्तीने समृद्ध आणि नक्षलग्रस्त आव्हानांचा सामना करणाऱ्या चंद्रपूर (७३.१५ कोटी) व गडचिरोली (६२.५५ कोटी) या जिल्ह्यांना मिळालेला निधी तेथील सामाजिक गरजांच्या तुलनेत अतिशय अपुरा आहे.
स्वतंत्र धोरणाची गरज
- मराठवाड्यातही अशीच परिस्थिती असून, एकीकडे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १८६.९० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे; तर दुसरीकडे सततचा दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या आणि बेरोजगारीचा सामना करणाऱ्या बीड (३१.४१ कोटी), धाराशिव (३८.४० कोटी), परभणी (२०.९५ कोटी), नांदेड (११.६९ कोटी) आणि जालना (१३.४९ कोटी) या जिल्ह्यांच्या वाट्याला उपेक्षाच आली आहे.
- राज्यातील ही वाढती प्रादेशिक दरी भरून काढण्यासाठी आणि समतोल विकास साध्य करण्यासाठी कंपन्यांच्या मर्जीवर अवलंबून न राहता, ग्रामीण, आदिवासी आणि दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र 'सीएसआर प्रोत्साहन धोरण' किंवा किमान निधी वाटपाची प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.