नाशिकची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली सिटीलिंक बससेवा सध्या आर्थिक अडचणींच्या गर्तेत सापडली आहे. वाढता तोटा, प्रशासनातील त्रुटी आणि कारभारावरील प्रश्नचिन्हांमुळे महापौरांनी आता कठोर पावले उचलण्याची भूमिका घेतली आहे.
मोठा गाजावाजा करत नाशिक महापालिकेने नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ अर्थात ‘सिटीलिंक’च्या माध्यमातून शहर बससेवा सुरू केली. आधुनिक, सुरक्षित आणि प्रवाशाभिमुख सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचा उद्देश या प्रकल्पा मागे होता. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून सिटीलिंकला आर्थिक तोट्याचा मोठा सामना करावा लागत असून, दरवर्षी सुमारे ९० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सिटीलिंक प्रशासनातील कथित मनमानी, अनियमितता आणि भोंगळ कारभाराविरोधात महापौर हिमगौरी आडके-अहिरे यांनी कठोर भूमिका घेत थेट कारवाईचा बडगा उगारत जणू काही 'सर्जिकल स्ट्राइक'च केला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सिटीलिंकच्या कारभारात शिस्त येईल का, आर्थिक तोटा कमी होईल का आणि प्रवाशांना अधिक सक्षम सेवा मिळेल का, याकडे आता नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, केवळ कारवाई करून समस्या सुटणार नाही. सिटीलिंकला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन, खर्चावर नियंत्रण, उत्पन्नवाढीचे उपाय, पारदर्शक प्रशासन आणि प्रभावी व्यवस्थापन यांचीही तितकीच गरज आहे. ८ जुलै २०२१ रोजी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तसेच नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते सिटीलिंक बससेवेचे लोकार्पण करण्यात आले. या सेवेसाठी नाशिककरांना तब्बल अडीच वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली होती. प्रारंभी २७ बस आणि १६४ मार्गांवर ही सेवा सुरू करण्यात आली. पहिल्याच दिवशी नाशिककरांनी या सेवेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. प्रवाशांचा प्रतिसाद वाढत असतानाच दुसरीकडे मात्र सिटीलिंकची आर्थिक स्थिती सातत्याने खालावत गेली. परिणामी, तोटा वाढत गेला.
Nashik : नाशिकमध्ये आरोग्य विभागाच्या वतीने पाच वर्षापासून ‘माहेरघर’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. आदिवासीबहुल भागातील गरोदर मातांसाठी 'माहेरघर' हा उपक्रम ...
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही केवळ नफा मिळविण्यासाठी चालवली जात नसली, तरी तिचे दीर्घकालीन अस्तित्व टिकवण्यासाठी आर्थिक शिस्त आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन अत्यंत आवश्यक असते. सिटीलिंकच्या सध्याच्या परिस्थितीने हे वास्तव अधोरेखित केले आहे. सिटीलिंकच्या स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेत सेवा उभी करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर भूषण गगराणी यांनीही प्रशासक म्हणून कामकाज सांभाळताना विविध प्रशासकीय निर्णयांद्वारे सिटीलिंकच्या व्यवस्थापनाला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. सिटीलिंकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विजयकुमार मुंडे यांनी प्रशासकीय कामकाज, धोरणात्मक नियोजन आणि सेवा विस्ताराची जबाबदारी सांभाळली, तर महाव्यवस्थापक (वाहतूक) मिलिंद बंड यांनी बससेवेचे दैनंदिन नियोजन, मार्ग व्यवस्थापन आणि वाहतूक संचालनाची धुरा सांभाळली. विविध अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून सेवा विस्ताराचे प्रयत्न झाले; मात्र आर्थिक शिस्त, मनुष्यबळ नियोजन आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी कायम राहिल्याने अपेक्षित परिणाम साधता आले नाही. सध्या विजयकुमार मुंडे यांच्याकडे सिटीलिंकच्या कामकाजाची जबाबदारी आहे. काही महिन्यांपूर्वी महापौरपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर हिमगौरी आडके-अहिरे यांनी आपला मोर्चा सिटीलिंककडे वळविला.
मुंबई : भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूचा (PV Sindhu) चायना ओपन २०२६ (China Open 2026) मधील प्रवास अंतिम १६ च्या फेरीतच संपुष्टात आला आहे. चीनच्या चौथ्या ...
सिटीलिंकच्या कारभाराचा सखोल आढावा घेताना त्यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. संचालक मंडळाची मंजुरी न घेता नवीन पदे निर्माण करून भरती प्रक्रिया राबविण्याचा प्रयत्न महापौरांनी आणि संचालक मंडळाने हाणून पाडला. संबंधित भरती प्रस्ताव तत्काळ दप्तरी दाखल करण्यात आला असून सिटीलिंक प्रशासन व ठेकेदारांच्या कामकाजाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. महासभा व स्थायी समितीची संमती न घेता नवीन पदांना मंजुरी देण्याच्या प्रयत्नावर महापौरांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. तसेच कार्यमुक्त अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत घेण्याच्या प्रकारावर नाराजी व्यक्त करत मनमानी कारभार झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला. सिटीलिंकच्या सेवांबाबत प्रवाशांच्या तक्रारी वाढत असून चालक-वाहकांचे वर्तन, फेऱ्या रद्द होणे, मार्गांमध्ये बदल आणि वाहतुकीतील निष्काळजीपणा यावर महापौरांनी अधिकाऱ्यांना फटकारले. सेवा गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड न करण्याचे आदेश देण्यात आले. यूपीआय तिकीट सुविधा सुरू झाल्याने व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ५० नवीन ई-बसमुळे वाहतूक व्यवस्थेला बळ मिळणार आहे. तसेच स्वतंत्र परिवहन समितीच्या माध्यमातून सिटीलिंकच्या कामकाजावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सिटीलिंकचा वार्षिक ९० कोटी रुपयांचा तोटा कमी करण्यासाठी उत्पन्नवाढ, मार्ग नियोजन, इंधन बचत आणि ठेकेदारांवरील नियंत्रण आवश्यक आहे. महापौर हिमगौरी आडके-अहिरे यांच्या कारवाईमुळे प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव झाली असली, तरी सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीच सिटीलिंकला सक्षम आणि प्रवाशाभिमुख बनवू शकते.