सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची घोषणा; ६ जिल्ह्यातील ५०० शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ
मुंबई (Mumbai): राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची पहिली प्रातिनिधिक यादी जाहीर करण्यात आली. या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ६ जिल्ह्यांतील निवडक ५०० पात्र लाभार्थ्यांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएस संदेश पाठवले जाणार असून, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) कर्जमाफीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली जाणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बुधवारी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या २ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर १५ जुलै रोजी शासन निर्णयात सुधारणा करत योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक करण्यात आली. या योजनेसाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि खासगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती ‘महाआयटी’द्वारे विकसित पोर्टलवर अपलोड केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या सर्व खात्यांचे लेखापरीक्षण सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षकांकडून पूर्ण करण्यात आले आहे.
बनावट किंवा अपात्र व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळू नये यासाठी प्रशासनाने कठोर निकष लागू केले आहेत. आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारे व्यक्ती, तसेच डीसीसीबी, नागरी बँका, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व बाजार समित्यांचे पदाधिकारी-कर्मचारी यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. संबंधित संस्थांकडून अपात्र घटकांची माहिती पोर्टलवर संकलित करून संगणकीय प्रक्रियेद्वारे केवळ पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी तयार करण्यात आली आहे.
निवडलेल्या सर्व ५०० शेतकऱ्यांची यादी संबंधित ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (VKSS) आणि बँक शाखांच्या फलकावर प्रसिद्ध केली जाईल. पात्र शेतकऱ्यांना एक ‘विशिष्ट क्रमांक’ (Unique ID) दिला जाईल. शेतकर्यांना आधार क्रमांक किंवा या विशिष्ट क्रमांकाच्या आधारे ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’मधून आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक असेल. त्यासाठी राज्यभरात राज्यातील ३२ हजार आपले सरकार सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्यापूर्वी शेतकऱ्यांची ‘ॲग्रीस्टॅक’ पोर्टलवर नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
सहकार मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पात्र लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया ३१ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांच्या पात्र लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार आहे.