मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षण, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, ग्रामीण विकास आणि प्रशासनाशी संबंधित पाच महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमुळे विदर्भातील कृषी शिक्षणाला चालना मिळणार असून, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम होणार आहे. तसेच आकांक्षित तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. (Cabinet Decision)
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी सिक्कीममधील नामची जिल्ह्यातील झोलुंगे अंतर्गत समरदुंग येथे बांधकाम सुरू असलेल्या एनएचपीसी तीस्ता ...
राज्यमंत्रिमंडळचे पाच महत्वाचे निर्णय :
१. नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे होणार शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय. महाविद्यालयात दरवर्षी १२० जागांवर होतील प्रवेश. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला संलग्न या महाविद्यालयामुळे विदर्भातील ११ जिल्ह्यांना होणार लाभ. फळे, भाजीपाला, फुले तसेच प्रक्रीया व मुल्यवर्धनासाठी अभ्यास, संशोधनास चालना. महाविद्यालयासाठी ५१ नियमित पदांनाही मान्यता. (कृषी विभाग) (Cabinet Decision)
२. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल- एनडीआरएफला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे ( ता. मावळ) तीन हेक्टर जमीन देण्यास मान्यता. याठिकाणी एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभा राहणार. प्रशिक्षणासह, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रभावी उपाययोजना करता येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग) (Cabinet Decision)
३. मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूर मधील सुभाष रोड जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग) (Cabinet Decision)
बीड : महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) (Maharashtra ATS) केलेल्या धडक तपासात बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथील 'गुलजार-ए-रजा' या बनावट ट्रस्टचे कथित ...
४. राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सन २०२६-२७ साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यात येणार. प्रत्येक तालुक्याला मिळणार ५ कोटींचा निधी. सन २०२७-२८ मध्ये मुल्यांकन होणार, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तालुक्यांना मिळणार पुरस्कार. (नियोजन विभाग) (Cabinet Decision)
५. लोक आयुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता. महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम २०२३ च्या अंमलबजावणीमुळे लोक आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ झाल्याने मनुष्यबळामध्ये वाढ. (सामान्य प्रशासन विभाग) (Cabinet Decision)
