जन्म दाखले वितरीत करण्याची प्रक्रिया त्वरीत सुरु करण्याची सभागृहाची मागणी
प्रमाणपत्रातील नावातील बदलामुळे नागरिकांना होता त्रास
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्यावतीने (BMC) देण्यात येणाऱ्या जन्म नोंदणी व जन्म प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेचे नियमित लेखापरिक्षण (Audit) करण्यात येणार असून याबाबतची ठरावाच्या सूचनेला महापालिकेत मंजुरी देण्यात आली आहे. ठरावाच्या अनुषंगाने जन्म दाखला देण्याची प्रक्रिया जी बंद आहे, ती त्वरीत पुन्हा सुरु करण्यात यावी अशी मागणी सर्वच नगरसेवकांनी केली आहे. सध्या या जन्म दाखल्याचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने परदेशात जाणाऱ्या महाविद्यालयीन मुलांची मोठी गैरसोय होत असून याबाबत प्राधान्याने प्रयत्न केला जावा अशी मागणी सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली आहे.
महापौर जेन नेक्स्ट सिविक फेलोजचा ठराव सभागृहात मंजूर मुंबई : मुंबईतील तरुणांना महानगरपालिकेच्या नागरी प्रशासन, विकासकामे आणि धोरणनिर्मिती ...
मुंबई महापालिकेत भाजपचे (BJP) नगरसेवक निल सोमय्या यांनी जन्म नोंदणी व जन्म प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेचे नियमित लेखापरिक्षण करण्यात यावे अशी ठरावाच्या सूचनेद्वारे सभागृहात मागणी केली.जेणेकरून मुंबईतील परदेशी नागरिकांच्या अवैध वासव्याला आळा बसेल. ही ठरावाची सूचना सभागृहात मांडण्यात आल्यानंतर माजी महापौर श्रध्दा जाधव यांनी जन्म दाखला देताना ज्या अक्षरांमधील चुका होता त्यांची त्वरीत दुरुस्ती करून सुधारीत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावे. याचाच त्रास नागरिकांना होत अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर (Kishori Pednekar) यांनी बोगस जन्म दाखला प्रमाणपत्र किती बोगस प्रकरणे दिसून आली आहे याची माहिती पटलावर ठेवण्यात यावी. तर काँग्रेसच्या अजंता यादव यांनी स्कॅन न होणे आणि ओटीपी येत नसल्याने नागरिकांना त्रास होत आहे. तर यामध्ये मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला. तर निशा परुळेकर यांनी १९६० आणि १९७०च्या नोंदीही उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. तर यशवंत किल्लेदार यांनी सॅप प्रणालीतील जन्मदाखले बंद असल्याचे सांगून याबाबत लवकरच धोरण ठरवले जावे अशी मागणी केली. तर अंकित प्रभू यांनी परदेशात जाणाऱ्या मुलांना पासपोर्टसाठी जन्मदाखला महत्वाचा असून त्यांची यामुळे प्रचंड गैरसोय होत असल्याचे सांगितले. अजित रावराणे यांनी गोठणकर ऐवजी सोठणकर असे नाव मृत्यू प्रमाणपत्रात झाले असून हे नाव सुधारीत करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकाला कशाप्रकारे पायपीठ करावी लागते ही सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. एसआयआरच्या माध्यमातून हे सुधारीत प्रमाणपत्र देणे महत्वाचे असल्याचे सायली कुलकर्णी यांनी सांगितले. तर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी १९,८०० प्रमाणपत्रांमध्ये त्रुटी तथा बोगस प्रकरणे आढळून आल्याचे सांगत याची एसआयटी मार्फत चौकशी सुरु आहे. पण यामुळे मुंबईकरांना त्रास होवू नये यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.ज्यांनी याचा गैरफायदा घेतला असेल, बोगस बनवले असेल त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी, पण सामान्यांना शिक्षा होवू नये. त्यामुळे महापौरांनी आपल्या दालनात बैठक घ्यावी अशी सूचना त्यांनी केली.
यावेळी चर्चेत कॅरेन डिमेलो, रिटा मकवाना, गौरंव झवेरी, किरण लांडगे, अश्रफ आझमी, रोहिदास लाेखंडे, वकार खान, हरिष भांदिर्गे तसेच गणेश खणकर यांनी चर्चेत भाग घेतला. यावर अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी सन २०१६ नंतरच्या जन्म दाखला प्रमाणपत्र देण्याचे बंद असून २०२१ ते २०२३ पर्यंत सॅप ऐवजी सीआयआरनुसार देण्याचा निर्णय घेतला असून जानेवारी २०२४ पासून प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरु झाले. ९० हजार प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली असून त्यातील २० हजार प्रमाणपत्रांमध्ये त्रुटी दिसून आली. त्याची एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी. तसेच ज्या प्रमाणपत्रातील नावात चुक झाल्यास यापुढे मसुदा दिला जाईल. आणि नाव बरोबर आहे किंवा नाही तपासून दिल्यानंतर अंतिम प्रमाणपत्राची प्रत दिली जाईल असेही शर्मा यांनी सांगितले. त्यामुळे ठरावाची सूचना आणि सदस्यांनी केलेल्या सूचना आदी मुदद्यावर त्वरीत अभिप्राय देण्यात यावा असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
