इस्रोचा तोटा, स्टार्टअप्सचा फायदा

राजीनामे फेटाळून शास्त्रज्ञांना बांधून ठेवण्यापेक्षा, त्यांना संस्थेचा अभिमान वाटेल आणि भविष्यातील सर्व संधी त्यांना संस्थेच्या आतच मिळतील, असे पोषक वातावरण निर्माण करणे हेच इस्रोच्या पुढील वाटचालीचे यश ठरेल. भारताच्या अंतराळ संशोधनाचा प्रवास असाच अबाधित राहण्यासाठी ही हानी वेळीच रोखणे आवश्यक आहे.

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ही केवळ भारताची गौरवशाली संस्था नसून, ती आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे एक वैश्विक प्रतीक आहे. चांद्रयान मोहिमेच्या अभूतपूर्व यशाने, मंगळयान, सूर्ययानाची मोहीम आणि आता भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम ‘गगनयान’ यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि धाडसी प्रकल्पांमुळे इस्रोची कारकीर्द गेल्या काही दशकांत देदीप्यमान राहिली आहे. या सर्व यशांच्या मागे देशातील उच्चशिक्षित, अत्यंत बुद्धिमान आणि समर्पित वैज्ञानिकांचा मोठा वाटा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः इस्रोच्या बंगळूरु येथील मुख्यालयात उपस्थित राहून वैज्ञानिकांचे मनोबल वाढवले होते, तो क्षण आजही देशवासीयांच्या स्मरणात आहे. मात्र, या यशाच्या आणि गौरवाच्या शिखरावर असतानाच, इस्रोला मानवी संसाधनांच्या एका मोठ्या आणि गंभीर पेचाला सामोरे जावे लागत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, इस्रोमधील वैज्ञानिक मोठ्या संख्येने संस्था सोडून जात आहेत, ज्यामुळे वैज्ञानिकांची टंचाई ही चिंतेची बाब बनली आहे.(India)

गेल्या काही काळातील आकडेवारी पाहता, तब्बल १०० ते १२० वैज्ञानिकांनी इस्रोचा राजीनामा दिला आहे. विज्ञान जगतात ही खळबळ उडवणारी बाब आहे. याचे कारण असे की, इस्रोची नोकरी ही बहुतेकांसाठी ‘स्वप्नवत’ असते. मुळात आपल्याकडे विज्ञानाकडे वळणारा ओघ मर्यादित आहे आणि त्यातही इस्रोसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत नोकरी मिळवणे म्हणजे असामान्य बुद्धीचे लक्षण मानले जाते. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आणि यू. आर. राव सॅटेलाईट सेंटर यांसारख्या अत्यंत नामवंत केंद्रांवरील शास्त्रज्ञ ही संस्था सोडून जात आहेत. विशेषतः ज्या वैज्ञानिकांनी गगनयानासारख्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेत योगदान दिले आहे, त्यांनीच संस्था सोडणे ही केवळ संस्थात्मक बाब नसून ती राष्ट्रीय प्रगतीच्या दृष्टीने एक गंभीर चिंतेची बाब आहे. एकट्या बंगळूरु येथील यू. आर. राव केंद्रात ८० वरिष्ठ वैज्ञानिकांनी राजीनामा दिला आहे. या सामूहिक राजीनाम्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सजग झाले असून, प्रशासनाने एक कडक पाऊल उचलले आहे. आता ग्रुप ‘ए’मधील शास्त्रज्ञ आणि अंतराळ संशोधकांचे राजीनामे प्रथमदर्शनी फेटाळून लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नवीन नियमावलीनुसार, एखादा वैज्ञानिक संस्था सोडून जात असेल, तर त्याच्या राजीनाम्याचे तपशीलवार विश्लेषण केले जाईल आणि त्याचे कारण अतिशय संयुक्तिक आणि पटण्यासारखे असेल, तरच त्यावर विचार केला जाईल. प्रशासकीय भाषेत याला ‘फायरवॉल’ उभारणे असे म्हणता येईल, ज्याचा उद्देश बुद्धीची ही हानी रोखणे हा आहे. १०० किंवा त्याहून अधिक अभियंते आणि अंतराळ शास्त्रज्ञांनी इस्रो सोडून जाणे याचा अर्थ केवळ संख्यात्मक परिणाम झाला आहे असे नव्हे, तर त्याचा गुणात्मक परिणाम अधिक व्यापक आणि घातक आहे. या मोठ्या प्रमाणावरील गळतीमागील कारणांचा विचार केल्यास, ती कारणे सामान्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसारखीच असली तरी तिचे स्वरूप वेगळे आहे. अनेक दशके इस्रोतील नोकरी ही एक 'जीवनभराची बांधिलकी' मानली जायची. मात्र, आता आधुनिक अंतराळ लँडस्केप पूर्णपणे बदलले आहे. यात सर्वात मोठे कारण वेतनातील तफावत हे आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि खासगी क्षेत्रातील वेतन यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. जरी माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करण्यायोग्य करण्याचा प्रयत्न केला होता, तरीही त्यातून खाबूगिरी दूर होण्याऐवजी प्रतिभावान लोकांचे स्थलांतर थांबले नाही.

आजच्या काळात खासगी अंतराळ संस्थांची एक मजबूत इकोसिस्टीम कार्यरत आहे. भारतात सध्या ४०० हून अधिक नोंदणीकृत अंतराळ स्टार्टअप्स आहेत. हे स्टार्टअप्स इस्रोच्या अभियंत्यांना सरकारी वेतनापेक्षा दोन किंवा तीन पटींनी जास्त वेतन देतातच, पण त्यासोबतच निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि नोकरशाहीच्या अडथळ्यांवर मात करण्याची खात्रीही देतात. अमेरिकेतील स्पेस-एक्ससारख्या कंपन्यांप्रमाणेच, भारतातही खासगी क्षेत्रातील संधी शास्त्रज्ञांना अधिक मोहक वाटू लागल्या आहेत. इस्रोची कार्यसंस्कृती ही पूर्वीसारखी अलिप्त राहिलेली नाही. आजच्या वैज्ञानिकांना एकाच ठिकाणी, मर्यादित वाढीच्या संधींसह काम करणे कठीण वाटू लागले आहे. खासगी क्षेत्राकडून होणारी ही शास्त्रज्ञांची ‘पोचिंग’ (चोरटी शिकार) इस्रोसाठी एक मोठे आव्हान बनली आहे. इस्रोचे अधिकृत स्पष्टीकरण असे आहे की, कोणत्याही मोठ्या संस्थेत कर्मचारी बदलणे ही एक नैसर्गिक आणि निरंतर प्रक्रिया असते आणि एखादा वैज्ञानिक गेला की त्याच्या जागी नवा वैज्ञानिक येतो; परंतु इस्रो ही संस्था वारंवार मोठ्या प्रमाणावर भरती करणारी संस्था नाही. येथे प्रत्येक शास्त्रज्ञ हा अत्यंत विशेष आणि प्रशिक्षित असतो, त्यामुळे त्यांच्या जागी नवीन व्यक्ती आणणे हे आव्हानात्मक असते. ‘गगनयान’ ही भारताची फ्लॅगशिप मोहीम असल्याने, तिचे काम प्रभावित होऊ नये म्हणून सरकारने सामूहिक राजीनामे रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तात्पुरता दिलासा देणारा असला, तरी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. केवळ राजीनामे रोखून हा प्रश्न सुटणार नाही. या ब्रेन ड्रेनला रोखण्यासाठी सरकारी स्तरावर वैज्ञानिकांच्या गरजांकडे अधिक गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करण्यासाठी वेतनात आणखी सुधारणा, नोकरशाहीतील लवचिकता आणि संशोधनासाठी अधिक स्वायत्तता या गोष्टींची अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे.