प्रशासकीय कामांसाठी होणारी सर्वसामान्यांची फरफट थांबवण्यासाठी नांदेडमध्ये नवीन महसूल आयुक्तालय व्हावे, ही मागणी गेल्या १६ वर्षांपासून केवळ कागदावरच रेंगाळत आहे. भौगोलिक निकष आणि नागरिकांची गरज नांदेडच्या बाजूने असतानाही, राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
राठवाड्यात गेल्या १६ वर्षांपासून नवीन महसूल आयुक्तालयाची प्रतीक्षा आहे. नांदेड की लातूर या दोन जिल्ह्यांच्या मागणीमुळे नवीन महसूल आयुक्तालयाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मराठवाड्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे महसूल आयुक्तालय आहे. त्याचे विभाजन करून चार जिल्ह्यांसाठी नवीन महसूल आयुक्तालय करणे अत्यंत गरजेचे आहे. महसूल आयुक्तालयामुळे प्रशासन अधिक सक्षमतेने तसेच पारदर्शक आणि जलद गतीने कार्य करते. त्याचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांना होऊ शकतो.
नांदेडमध्ये चार जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र महसूल आयुक्तालयाची मागणी होत आहे. नांदेड, परभणी, लातूर, हिंगोली या चार जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र नवीन महसूल आयुक्तालयात राहणार आहे. वारंवार प्रयत्न करूनही नांदेड व लातूरचे सत्ताधारी हा प्रश्न सोडवू शकलेले नाहीत. नांदेड जिल्ह्यातील ९ आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची काही दिवसांपूर्वी भेट घेऊन 'नांदेड येथे स्वतंत्र महसूल आयुक्तालय करावे', अशी मागणी केली. नांदेड जिल्ह्यातील सत्ताधारी आमदारांनी वज्रमुठ आवळली आहे. नांदेड, हिंगोली, परभणी आणि लातूर या चार जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र महसूल आयुक्तालय नांदेडमध्ये स्थापन करण्याबाबत १६ वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. कुठल्या ना कुठल्या कारणावरून हा प्रश्न वारंवार टाळला जातो.
या प्रयत्नाला लातूरचे राजकारणी खोडा घालत आहेत. महसूल आयुक्तालय लातूरला व्हावे, अशी त्यांची मागणी आहे. या एका मुद्द्यावरून मराठवाड्यात दुसरे महसूल आयुक्तालय होऊ शकलेले नाही. लातूरवासीयांना नांदेडला स्वतंत्र महसूल आयुक्तालय नको आहे. भौगोलिक दृष्ट्या विचार करता चार जिल्ह्यांसाठी नांदेड हे मध्यभागी असलेले ठिकाण आहे. परभणी व हिंगोलीवासीयांसाठी नांदेड हेच संयुक्तिक आहे. असे असताना लातूरवासीयांनी नांदेडला विरोध करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल नांदेड जिल्ह्यातील राजकारणी व सामाजिक कार्यकर्ते तसेच जनता उपस्थित करत आहे. चार जिल्ह्यांचा विचार करता भौगोलिकदृष्ट्या नांदेड की लातूर योग्य याची विचारणा केली तर कोणीही नांदेडच योग्य असेच उत्तर देईल. नांदेडला या नवीन महसूल आयुक्तालयासाठी जमीन देखील निश्चित करण्यात आलेली आहे. असे असताना लातूरच्या राजकारण्यांनी कशामुळे हा हट्ट चालविला आहे हे त्यांनाच ठाऊक, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांकडे नांदेड जिल्ह्यातील सत्ताधारी आमदारांनी प्रत्यक्ष भेटीत केला.
नांदेडकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या महसूल आयुक्तालयाबाबत शासनही काही निर्णय घेत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांविषयी प्रचंड नाराजी पसरली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मराठवाड्याचा संपूर्ण अभ्यास आहे. नांदेड व लातूरच्या भांडणात स्वतंत्र महसूल आयुक्तालयाचा प्रश्न गेल्या १६ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नांदेड जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय ९ आमदारांनी भेटून हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. शासनाला कुठलाही विषय प्रलंबित ठेवायचा असेल, तर अभ्यासगट स्थापन करून त्यावर विचार करण्यात येईल, असे सांगितले जाते. महसूल आयुक्तालयाच्या बाबतीत तसेच घडले. २०१५ मध्ये सरकारने अभ्यासगट स्थापन करून हा विषय लालफितीत अडकविला.दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या तसेच नागरिकांची प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन हा विषय तत्काळ मार्गी लावणे अत्यंत आवश्यक आहे. मागील १६ वर्षांच्या तुलनेत मराठवाड्याच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्याचबरोबर भौगोलिक क्षेत्राचा विस्तारही मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. त्यामुळे आता आणखी जास्त दिवस महसूल आयुक्तालयाचा विषय रेंगाळत ठेवणे म्हणजे मराठवाडावासीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार होय.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलेल्या सर्वपक्षीय आमदारांनी या मागणीबरोबरच नांदेड-मुंबई विमानसेवा दररोज करण्याची मागणी केली. त्यांची ही मागणी अतिशय रास्त आहे. नांदेडचा विकास पाहता मुंबईसाठी दररोज विमानसेवा असणे गरजेचे आहे. त्याचा फायदा शेजारील जिल्ह्यांनाही होतो. नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झालेले असल्याने विमानतळावर आवश्यक असलेला स्लॉट उपलब्ध आहे. त्यामुळे सध्या तरी दुसरी काही अडचण नसावी, असे वाटते. नांदेडवरून मुंबईला जाण्यासाठी अनेक व्यापारी, उद्योजक, सर्वसामान्य नागरिक तसेच रुग्णांची दररोज धावपळ असते. त्यांच्या गैरसोयी टाळण्यासाठी नांदेड ते मुंबई दरम्यान दररोज विमानसेवा झाली, तर त्याचा फायदा सर्वांनाच होणार आहे. यापूर्वी नांदेड-मुंबई विमानसेवेबाबत अनेकदा घोषणा झाल्या; परंतु अंमलबजावणी आजपर्यंत झालेली नाही. नांदेडच्या बाबतीत कोणीही दमदार नेता नसल्याने येथील प्रश्न अनेक वर्षांपासून सुटलेले नाहीत. अनेक आमदार, अनेक खासदार, आजी-माजी मंत्री यांचे मुंबईत खरोखर वजन असेल, तर त्यांनी महसूल आयुक्तालय लवकरात लवकर मंजूर करून दाखवावे. महसूल आयुक्तालय सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी आवश्यक आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील ३-४ महिन्यांपूर्वी महसूल आयुक्तालयाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते; परंतु अजूनही तो विषय प्रलंबित असल्याने यावर कधी निर्णय होईल, हे सत्ताधाऱ्यांनाच ठाऊक. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच या विषयात लक्ष घालावे लागणार आहे. त्यांच्याशिवाय हा प्रश्न मार्गी लागू शकणार नाही; परंतु ते देखील नांदेड व लातूर या दोनपैकी एका जिल्ह्यांचे मन दुखविण्यासाठी तयार नाहीत. त्यामुळेच हा प्रश्न गेल्या सोळा वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आलेला आहे. लातूरवासीयांनी नांदेडला महसूल आयुक्तालय होण्यापासून रोखू नये, नांदेडच्या विकासात आडपाय घालू नये, कुठलाही विकास हा संयुक्त तडजोडीतून होऊ शकतो, हे देखील लातूरवासीयांनी लक्षात घेतले, तर त्यामध्ये मराठवाड्याचेच भले आहे. शेवटी शासनाचा निर्णय शासनालाच घ्यावा लागणार आहे. १६ वर्षांपासून लालफितीत अडकलेला हा प्रश्न मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात तरी मार्गी लागावा, एवढीच सामान्य नागरिकांची मागणी आहे.