'गोकुळ' निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पारा चांगलाच चढला आहे. जिल्हा परिषद किंवा विधानसभेइतकेच महत्त्व प्राप्त झालेल्या या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील वर्चस्वाची लढाई आता अंतिम टप्प्यात आली असून, गावोगावी सुरू असलेल्या ठराव संकलनाच्या स्पर्धेने संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आहे.पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीने संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापवले आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा विधानसभा निवडणुकांइतकेच महत्त्व गोकुळच्या निवडणुकीला प्राप्त झाले असून, गेल्या काही दिवसांपासून ठराव संकलन, सभासद संस्थांशी संपर्क आणि राजकीय मोर्चेबांधणीला अभूतपूर्व वेग आला आहे. गावोगावी बैठका, कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी आणि दूध उत्पादक संस्थांच्या ठरावांसाठी सुरू असलेली स्पर्धा यामुळे गोकुळची निवडणूक राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरली आहे.
प्रत्येक प्रमुख गटाने आपल्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात सभासद संस्था आणि ठराव जमा झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या दाव्यांना अद्याप निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे "सर्वाधिक ठराव कोणाकडे?" किंवा "सर्वाधिक सभासदांचा पाठिंबा कोणाला?" या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर अधिकृत पडताळणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र तरीही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री असलेल्या अजित पवार राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी यात आघाडी घेतल्याचे म्हटले जाते. तराजू महायुतीच्या बाजूने झुकत असला तरी नेत्यांची स्वतःची म्हणून ही काही महत्त्वाकांक्षा असते ज्यामुळे महायुती आणि महाविकास आघाडी अशा थेट लढतील काही छुपे राजकारणही घडू शकते.
यंदाच्या निवडणुकीत मतदार यादी, सभासद संस्थांची पात्रता आणि ठरावांची वैधता हे तीन प्रमुख मुद्दे ठरले आहेत. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या सभासद नोंदणीवरील वाद, काही संस्थांच्या पात्रतेबाबत झालेले आक्षेप आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे ही निवडणूक सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळाली आणि आता प्रत्यक्ष राजकीय लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.राजर्षी शाहू शेतकरी आघाडी, महायुतीशी संबंधित नेते तसेच इतर स्थानिक सहकारी गटांनी गावपातळीवर व्यापक संपर्क मोहीम राबवली आहे. दूध उत्पादक संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद, विकासकामांचा आढावा, दूध उत्पादकांना अधिक दर, आधुनिक तंत्रज्ञान, पशुसंवर्धन सुविधा आणि संघाच्या भविष्यातील धोरणांवर विविध गटांकडून आश्वासने दिली जात आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ संचालक मंडळापुरती मर्यादित न राहता ग्रामीण अर्थकारण आणि सहकाराच्या भवितव्याशी जोडली गेली आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, गोकुळची निवडणूक ही कोल्हापूर जिल्ह्यातील आगामी राजकीय समीकरणांची रंगीत तालीम मानली जाते. या निवडणुकीत कोणत्या गटाला यश मिळते, यावर भविष्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा बँका आणि इतर सहकारी संस्थांमधील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यातील अनेक प्रमुख नेत्यांचेही या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे.
गोकुळ हा केवळ दूध संघ नाही, तर हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधार आहे. दूध संकलन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धित दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती आणि ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीत गोकुळची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे संघाचे नेतृत्व कोणाकडे जाते, याला केवळ राजकीय नव्हे तर आर्थिक आणि सामाजिक महत्त्वही आहे.दरम्यान, काही गटांनी सर्वाधिक ठराव आपल्या बाजूने आल्याचा दावा केला असला, तरी विरोधी गटांनी हे दावे फेटाळले आहेत. अधिकृत यादी जाहीर होईपर्यंत कोणत्याही गटाचा विजय निश्चित मानता येणार नाही, असे निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली आकडेमोड ही अधिक राजकीय दाव्यांपुरती मर्यादित असून, अंतिम चित्र निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पडताळणीनंतरच स्पष्ट होईल.
एकूणच, गोकुळची निवडणूक ही सहकार, शेतकरी आणि राजकारण या तिन्ही क्षेत्रांच्या संगमावर उभी आहे. प्रत्येक ठराव, प्रत्येक सभासद संस्था आणि प्रत्येक मतदार या निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे. आगामी काही दिवसांत ठरावांची छाननी, अंतिम यादी आणि उमेदवारी अर्जांच्या प्रक्रियेनंतर या प्रतिष्ठेच्या लढतीचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. तोपर्यंत दावे-प्रतिदावे, राजकीय बैठका आणि रणनीतींचे सत्र सुरूच राहणार असून, संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष गोकुळच्या या बहुचर्चित निवडणुकीकडे लागले आहे.