विनाअट शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय स्वागतार्ह
राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या अटी शिथिल करून शेतकऱ्यांना दिलेला दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे. ५० हजारांची मर्यादा वाढवून दोन लाख केल्यामुळे राज्यातील सुमारे ५६ ते ५८ लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे, 'पीक कर्ज परतफेडीची अट' रद्द केल्यामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकरी या योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. अर्थात, ३ ते ४ हजार कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार तिजोरीवर पडणार असला, तरी व्यापक शेतकरी हितासाठी हा खर्च आवश्यक होता. कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्याला श्रीमंत करणे नव्हे, तर संकटातून बाहेर काढण्याचे साधन आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रातून मुक्त होतील. मात्र, यापुढे सरकारने कर्जबाजारीपणाची मुळे शोधून ती कायमस्वरूपी नष्ट करण्यासाठी कृषी मालाला योग्य भाव आणि शाश्वत सिंचन व्यवस्था यावर भर दिला पाहिजे. केवळ कर्जमाफीने शेतकरी संपन्न होणार नाही, तर त्याला स्वावलंबी बनवण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाची गरज आहे. सरकारचा हा निर्णय संकटात सापडलेल्या बळीराजाला खऱ्या अर्थाने उभारी देणारा ठरेल. - कमलाकर जाधव, बोरिवली (पूर्व)
एसआयआर मोहिमेत सावळागोंधळ
मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेचा उद्देश लोकशाही अधिक बळकट करणे हा असतो, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील सावळागोंधळ लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. बीएलओंचा अभाव, घरभेटी न होताच पडताळणी पूर्ण झाल्याचे दाखवणे आणि काही गृहनिर्माण संस्थांमध्ये प्रवेश नाकारणे यांसारख्या तक्रारी प्रशासकीय नियोजनातील अपयश दर्शवतात. अनेक नागरिकांना न मागता नोटिसा मिळणे किंवा आवश्यक माहिती न मिळणे यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या गोंधळामुळे पात्र मतदार यादीतून वगळले जाण्याची भीती आहे, जी लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. प्रशासनाने या प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित सोसायट्यांवर योग्य ती कारवाई करावी आणि तक्रारींची तातडीने चौकशी करून पुनर्पडताळणी करावी. मतदार नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक आहे. नागरिकांचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर त्रुटी दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी
वाढत्या ‘एकशिक्षकी’ शाळा चिंतेच्या
'युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस'चा २०२५-२६ चा अहवाल शालेय शिक्षणाबाबत संमिश्र चित्र मांडतो. मुलींसाठी स्वच्छतागृहे, संगणक सुविधा आणि शाळा सोडणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होणे यांसारख्या बाबी सकारात्मक आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात एका वर्षात ११४४ 'एकशिक्षकी' शाळांची वाढ होणे, हे राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी गंभीर धोक्याची घंटा आहे. आज राज्यात ९२६९ एकशिक्षकी शाळांमध्ये १.७९ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एका शिक्षकाने सर्व इयत्तांना शिकवणे, प्रशासकीय कामे हाताळणे आणि अन्य उपक्रम राबवणे हे शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने अशक्यप्राय आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत ज्ञानावर परिणाम होऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. शिक्षण तज्ज्ञांची चिंता रास्त असून, सरकारने शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यावर प्राधान्याने भर दिला पाहिजे. ग्रामीण भागातील मुलांच्या भवितव्याशी तडजोड न करता, शाळांचे संलग्नीकरण किंवा शिक्षकांची पुनर्रचना करून या शाळांना सक्षम करणे गरजेचे आहे. - प्रदीप अनुसया शंकर मोरे, अंधेरी (पूर्व)
एसटीत ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एनएसडीएल कार्ड सुविधा सुरू करून चांगला पुढाकार घेतला, पण त्यातील त्रुटींमुळे ज्येष्ठ प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. कार्डावर लाभार्थ्याच्या जन्मतारखेचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे, प्रवासादरम्यान वयाचा पुरावा म्हणून दुसरे ओळखपत्र सोबत ठेवणे अनिवार्य ठरत आहे.ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांना वयोमानानुसार प्रवास करताना शारीरिक त्रास जाणवतो, त्यांना दोन-दोन कागदपत्रे सांभाळणे नकोसे वाटते. तिकीट तपासणीवेळी होणारा वाद आणि वेळ वाया जाणे यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. एसटी महामंडळाने तांत्रिक अडचण दूर करून एनएसडीएल कार्डावरच लाभार्थ्याची संपूर्ण जन्मतारीख नमूद करण्याची व्यवस्था करावी. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होईल आणि तिकीट तपासणीची प्रक्रियाही अधिक पारदर्शक व जलद होईल. महामंडळाचे हे कार्ड 'स्मार्ट' बनवण्यासाठी हा बदल अत्यावश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधांचा विचार करता, प्रशासनाने या सूचनेकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.- विश्वनाथ पंडित, ठाणे
अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींची अनुपस्थिती हा चिंतेचा विषय
विधिमंडळ हे जनतेच्या समस्यांवर चर्चा करण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. मात्र, पावसाळी अधिवेशनातील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची वाढती अनुपस्थिती लोकशाहीच्या मूल्यांचा अवमान आहे. ज्या जनतेने मोठ्या अपेक्षेने आपल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले, तेच अधिवेशनाच्या महत्त्वाच्या काळात गैरहजर राहत असतील, तर तो मतदारांचा विश्वासघातच आहे. अधिकारी वर्गाची बेजबाबदारी मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे अधिकच फोफावली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेली तंबी आणि उपस्थितीचे दिलेले आदेश या परिस्थितीची गंभीरता अधोरेखित करतात. मात्र, केवळ अध्यक्षांच्या दबावामुळे नव्हे, तर नैतिक जबाबदारीची जाणीव ठेवून लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. - जयवंत नारायण चव्हाण, दापोली