Ashish Shelar : दरवर्षी नाट्यगृहांच्या भाड्यात केवळ 1 ते 2 टक्के वाढ

• कोविडपूर्वीचाच मूळ दर आधारभूत मानणार
• नाट्यसृष्टीच्या गोडाऊन व वाहनतळाच्या प्रश्नासाठी महिनाभरात पर्याय

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील महानगरपालिका क्षेत्रातील नाट्यगृहांच्या भाड्यामध्ये दरवर्षी करण्यात येणारी 5 टक्क्याची भाडेवाढ आता केवळ केवळ १ ते २ टक्के भाडेवाढ करण्याबाबत फेरविचार करण्यात येणार असून, भाडेवाढीचा आधार हा कोविडपूर्वीचा मूळ दरच मानण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार(Ashish Shelar) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच मराठी नाट्यसृष्टीच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गोडाऊन व वाहनतळाच्या प्रश्नावर महिनाभरात व्यवहार्य पर्याय सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, अभिनेते प्रशांत दामले, निर्माते प्रसाद मच्छिंद्र कांबळी तसेच अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, मराठी नाट्य व्यावसायिक निर्माता संघाचे प्रतिनिधी, विविध महानगरपालिकांचे अधिकारी आणि संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.(Mumbai News) महानगरपालिकांच्या अधिकाऱ्यांनी नाट्यगृहांच्या वीज, देखभाल व दुरुस्तीवरील वाढत्या खर्चामुळे भाडेवाढ आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली. यावर मंत्री ॲड. शेलार यांनी मराठी नाट्यसृष्टीचे हित आणि महानगरपालिकांची आर्थिक शाश्वतता यांचा समतोल राखण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार भाडेवाढीचा आधार कोविडपूर्वीचा मूळ दर ठेवण्यात येणार असून, दरवर्षांनी ५ टक्के भाडेवाढ करण्याऐवजी दरवर्षी केवळ १ ते २ टक्के भाडेवाढ करण्याच्या प्रस्तावावर संबंधित महानगरपालिका व स्थायी समित्यांनी फेरविचार करावा, असे निर्देश देण्यात आले.(theatre)

बैठकीत नाट्य व्यावसायिकांनी दादर, परळ, लालबाग, शिवडी परिसरात नाट्यसाहित्य, नेपथ्य आणि बस पार्किंगसाठी कायमस्वरूपी जागेची मागणी केली. सध्या उपलब्ध जागा अपुरी असून अनेक वर्षांपासून गोडाऊन व वाहनतळाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. पावसाळ्यात नेपथ्याचे नुकसान होत असल्याने तसेच व्यावसायिक दराने गोडाऊन घेणे शक्य नसल्याने शासन किंवा महानगरपालिकेकडून जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर मंत्री ॲड. शेलार यांनी संबंधित महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना मानखुर्द येथील अतिक्रमणमुक्त जागेवरील फिल्म सिटीला देण्यात येणाऱ्या जागांपैकी काही जागा नाट्यसृष्टीसाठी गोडाऊन आणि वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल का, याबाबत महिनाभरात व्यवहार्य पर्याय सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांनीही पर्यायी जागेचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले असल्याचे स्पष्ट केले

याशिवाय नाट्यगृहांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प, एलईडी जाहिरात फलक आणि इतर उत्पन्नवाढीच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी महानगरपालिकांनी पुढील तीन महिन्यांत विशेष समिती स्थापन करावी, असेही निर्देश मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.