ई-केवायसी प्रक्रियेत अपात्र; उत्पन्नाचे निकष न पाळल्याने कारवाई
मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थी महिलांसाठी मोठी अपडेट समोर आली आहे. शासनाकडून करण्यात आलेली ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेनंतर तब्बल ९२ लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. परिणामी, अपात्र ठरलेल्या लाखो बहिणींचा दरमहा मिळणारा हप्ता आता कायमचा बंद होणार आहे. सुरुवातीला सुमारे ८० लाख महिला या योजनेतून कमी होतील असा अंदाज सरकारने वर्तवला होता; मात्र प्रत्यक्ष छाननीअंती हा आकडा ९२ लाखांच्या पार गेला आहे.
योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी राबवण्यात आलेल्या या विशेष मोहिमेत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधून अपात्र महिलांची नावे यादीतून कमी करण्यात आली आहेत. यामध्ये बीड (Beed) जिल्ह्याचा आकडा सर्वाधिक मोठा आणि चक्रावून टाकणारा आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यातून तब्बल २८ लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेत ज्या महिलांची नावे चुकीच्या किंवा तांत्रिक पद्धतीने वगळली गेली आहेत, त्यांच्या तक्रारींची योग्य दखल घेऊन चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही देखील सरकारकडून देण्यात आली आहे.
Shalarth ID Scam : उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राला हादरवून सोडणाऱ्या बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार मानला जाणारा धुळे-जळगाव ...
योजनेची व्याप्ती वाढल्यानंतर यामध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारकडून ई-केवायसीसह काही महत्त्वाचे बदल आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. ज्या महिलांनी ही आवश्यक ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्यांचे हप्ते रोखण्यात आले. याशिवाय, योजनेसाठी निश्चित करण्यात आलेले उत्पन्नाचे निकष लाभार्थी महिलांकडून पाळले गेले नसल्याचे छाननीत उघड झाले आहे.
अपात्र ठरण्याची कारणे कोणती?
- या पडताळणीत समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, तब्बल १२ लाख महिलांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न हे सरकारने ठरवून दिलेल्या २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले. तर ४.५ लाखांहून अधिक लाभार्थी महिलांचे वय हे ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
- महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न चक्क पुरुषांनीही केल्याचे उघड झाले आहे. लाभार्थी यादीत तब्बल १४ हजार पुरुषांची नावे समाविष्ट असल्याचे तपासात समोर आले असून, कसून केलेल्या छाननीनंतर प्रशासनाने त्यांचे अर्ज तातडीने बाद केले आहेत.