Pratap Sarnaik : एसटी महामंडळाचा कायापालट होणार; जुन्या बसेस बदलून ताफ्यात ई-बसेस येणार

- दुर्गम भागासाठी २००० मिडी बसेस सज्ज; मंत्री प्रताप सरनाईक यांची विधानपरिषदेत घोषणा

मुंबई : भविष्यात एसटी बसेसची कालमर्यादा १५ वर्षांवरून थेट ८ वर्षांवर आणण्याचे सरकारचे धोरण असून, कालबाह्य होणाऱ्या जुन्या बसेसच्या जागी मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक ई-बसेस (EV) ताफ्यात सामील केल्या जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मंत्री सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी सभागृहात केली. विधानपरिषदेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासात एसटी महामंडळाच्या बसेसची स्थिती, प्रवाशांची सुरक्षा आणि वाढत्या अपघातांवर आमदार प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अत्यंत सकारात्मक आणि सविस्तर उत्तरे दिली. शासनाने एसटी महामंडळाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी अनेक दूरगामी व अत्याधुनिक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. (Pratap Sarnaik)

पालघर, डहाणूला प्राधान्य आणि कालबद्ध कार्यक्रम : 

आमदार प्रवीण दरेकर यांनी पालघर, डहाणू आणि महाड आगारातील बसेसच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधत ग्रामीण भागातील बसेस बदलण्यासाठी 'टाइम बाउंड' (कालबद्ध) कार्यक्रम राबवण्याची मागणी केली होती. या सूचनेला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामीण भागातील जुन्या बसेस बदलण्याच्या मोहिमेत पालघर आणि डहाणू आगाराला प्राधान्य दिले जाईल. शासनाने बसेस मोडीत (स्क्रॅप) काढण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला असून त्यानुसार वर्ष २०२७-२८ मध्ये २,१८३ बसेस, २०२८-२९ मध्ये २,८९० बसेस आणि २०२९-३० मध्ये १,४७२ बसेस ताफ्यातून बाद करून त्याजागी नवीन वाहने आणली जातील. तसेच, महाराष्ट्रातील मुख्य कार्यशाळा (गॅरेजेस) अतिशय उत्तम स्थितीत असून तांत्रिक कर्मचारी वाहनांच्या देखभालीसाठी अहोरात्र सक्षमपणे काम करत आहेत, अशी माहितीही त्यांनी (Pratap Sarnaik) दिली.

अपघात रोखण्यासाठी चालकांचे कडक प्रशिक्षण आणि सुरक्षा मोहीम

सभागृहात अपघातांच्या आकडेवारीबाबत बोलताना मंत्र्यांनी प्रामाणिकपणे वस्तुस्थिती मांडली आणि सरकार चालकांच्या प्रशिक्षणाबाबत कमालीचे गंभीर असल्याचे सांगितले. एसटी चालकांना सुरक्षित वाहन चालवण्याचे उत्तम प्रशिक्षण मिळावे यासाठी महामंडळात रुजू होणाऱ्या नवीन चालकांना ४८ ते ८० दिवसांचे कडक 'सेवापूर्व प्रशिक्षण' दिले जाते. याशिवाय, दरवर्षी जानेवारी महिन्यात विशेष सुरक्षितता मोहीम राबवून स्वयंसेवी संस्थांच्या (NGO) मदतीने 'सिम्युलेटर' द्वारे चालकांना आधुनिक प्रशिक्षण दिले जाते. चालकांच्या सेवेच्या कालावधीनुसार त्यांना 'उजळणी प्रशिक्षण' आणि १० दिवसांचा 'अपघात प्रवण अभ्यासक्रम' देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

चालकांच्या आरोग्याची काळजी आणि कडक तपासणी :

चालकांचे आरोग्य आणि प्रवाशांची सुरक्षा याला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. यासाठी ४० वर्षांपर्यंतच्या चालकांची दर दोन वर्षांनी आणि ४० वर्षांवरील चालकांची दरवर्षी सक्तीने दृष्टी (आयसाईट) तपासणी केली जाते. कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व एसटी आगारांमध्ये चालकांसाठा अल्कोहोल तपासणी उपकरणे (ब्रेथ अ‍ॅनालायझर) उपलब्ध करून देण्यात आली असून, ड्युटीवर जाण्यापूर्वी चालकांची कडक तपासणी केली जात असल्याची माहिती मंत्र्यांनी (Pratap Sarnaik) दिली.

दुर्गम भागासाठी २००० मिडी बसेस; नफ्या-तोट्याचा विचार न करता सेवा :

आमदार बच्चू कडू यांनी मेळघाट, धारणी, चिखलदरा यांसारख्या दुर्गम व डोंगराळ भागातील परिवहन सेवेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले की, डोंगराळ आणि घाटाच्या भागात मोठ्या बसेस जाऊ शकत नसल्यामुळे कोकण, विदर्भ आणि राज्यातील इतर दुर्गम भागांसाठी २००० नवीन मिडी बसेस (छोट्या बसेस) घेण्याची निविदा प्रक्रिया शासनाने पूर्ण केली आहे. येत्या अवघ्या दोन महिन्यांत या बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल होतील. मिडी बसेसची आसनक्षमता कमी असल्याने महामंडळाला काही प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते, तरीही नफा-तोटा न पाहता दुर्गम भागातील आदिवासी, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला सेवा देणे हे सरकार आपले कर्तव्य मानते, अशी ग्वाही त्यांनी (Pratap Sarnaik) दिली.

दिव्यांग बांधवांना हक्काचा रोजगार मिळवून देणार :

सभागृहात दिव्यांगांना एसटी डेपोमध्ये गाळे किंवा स्टॉल्स देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार बच्चू कडू यांच्याकडून करण्यात आली होती. यावर शासनाची लोककल्याणकारी भूमिका मांडताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, शासनातर्फे सध्या अनेक एसटी डेपोंचे रूपांतर आधुनिक 'बस पोर्ट' मध्ये करण्याचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे. या नवीन विकसित होणाऱ्या बस पोर्ट्सच्या ठिकाणी दिव्यांग बांधवांना रोजगारासाठी जागा किंवा गाळे राखीव ठेवण्याबाबत शासन अत्यंत सकारात्मक असून, यावर निश्चितपणे धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. सर्वसामान्य प्रवासी, चालक-वाहक आणि दिव्यांग बांधवांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्र्यांनी (Pratap Sarnaik) शेवटी अधोरेखित केले.