Devendra Fadnavis : राज्य सहकारी संघाचा शिक्षण निधी पुन्हा सुरू करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

- सहकारात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांचा गौरव

मुंबई : "महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला १०७ वर्षांची उज्ज्वल परंपरा आहे. सहकार क्षेत्रात प्रशिक्षित कार्यकर्ते निर्माण होण्यासाठी पूर्वी मिळणारा शिक्षण निधी अत्यंत आवश्यक होता, जो मध्यंतरी बंद झाला. हा शिक्षण निधी पुन्हा सुरू करण्याबाबत येत्या महिन्याभरात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल," असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शनिवारी दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त आयोजित 'सहकार गौरव पुरस्कार सोहळ्या'त ते बोलत होते.

नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ आणि 'सहकारी महाराष्ट्र' यांच्या संयुक्त विद्यमाने या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, संघाचे अध्यक्ष आणि भाजप गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सहकार व गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्यासह सहकार क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री (Devendra Fadnavis) म्हणाले, "सहकार क्षेत्राचे मर्म महाराष्ट्राने १२५ वर्षांपूर्वीच जाणले होते. देशातील पहिली ग्रामीण सहकार पेढी १९०४ मध्ये कोकणातील कणकवली येथे सुरू झाली. त्यानंतर संपूर्ण भारतात ही चळवळ विस्तारली, परंतु सर्वाधिक मजबुतीने सहकार महाराष्ट्रातच रुजला. आज राज्यात २ लाखांपेक्षा जास्त वेगवेगळ्या सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ६ जुलै २०२१ रोजी पहिल्यांदा सहकारी चळवळीची ताकद ओळखून स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले. सहकाराचा मोठा अनुभव असलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या नेतृत्वाखाली आता राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर झाले असून, पुढील २० वर्षांत जीडीपीमधील सहकाराचा हिस्सा ३ पटीने वाढवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे."

स्वयंपुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबईत मराठी माणसाचे स्वप्न पूर्ण :

फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, "महाराष्ट्रातील एकूण सोसायट्यांमध्ये ४० ते ४५ टक्के सोसायट्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील आहेत. पूर्वी हा घटक उपेक्षित होता, परंतु आपण सहकार कायद्यात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रकरण (चॅप्टर) समाविष्ट करून त्यांचे अधिकार निश्चित केले. प्रवीण दरेकर समितीच्या अहवालानुसार आणलेल्या स्वयंपुनर्विकास योजनेमुळे आज ४०० चौरस फुटांच्या घरात राहणारा सामान्य माणूस १ हजार चौरस फुटांच्या घरात जात असून मुंबईतील मराठी माणसाचे हक्काच्या मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. मुंबईबाहेर 'युडीसीपीआर'मुळे स्वयंपुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी चालू अधिवेशन संपल्यानंतर विशेष बैठक घेऊन आवश्यक ते बदल केले जातील, असेही त्यांनी (Devendra Fadnavis) स्पष्ट केले.

'मुंबईप्रमाणेच पुणे, ठाणे, नाशिकमध्येही स्वयंपुनर्विकास लागू करा' :

तत्पूर्वी, प्रास्ताविक मांडताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी संघाला उर्जितावस्था आणण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. "स्वयंपुनर्विकास योजनेचा जीआर सध्या मुंबई पुरता मर्यादित आहे. डीसीपीआरमध्ये छोटासा बदल केल्यास पुणे, ठाणे, नाशिक या महापालिका क्षेत्रातील सहकारी सोसायट्यांचाही स्वयंपुनर्विकास सुकर होईल. या प्रक्रियेसाठी सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असून, राज्य सहकारी संघाचा बंद झालेला शिक्षणनिधी आणि अनुदान पुन्हा सुरू करावे," अशी मागणी दरेकर (Pravin Darekar) यांनी केली.

सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांचा गौरव :

पुरस्कार वितरण सोहळ्यात सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांचा गौरव करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांना ‘सहकार महर्षी पुरस्कार’, वारणा सहकार समूहाचे अध्यक्ष आमदार विनय कोरे यांना ‘सहकार भूषण पुरस्कार’, भगिनी निवेदिता सहकारी बँकेच्या (पुणे) अध्यक्षा डॉ. रेवती पैठणकर यांना ‘सहकार रत्न पुरस्कार’, महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष दिपक पटवर्धन यांना ‘सहकार गौरव पुरस्कार’, अण्णासाहेब सावंत नागरी सहकारी बँकेच्या अध्यक्षा श्रीमती शोभाताई सावंत यांना ‘महिला सहकार शक्ती पुरस्कार’ तसेच सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव नलावडे यांना ‘सहकार विभूषण पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला.