अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मजात नागरिकत्वाचा घटनात्मक अधिकार कायम ठेवत दिलेला निकाल हा केवळ एका कायद्याचा निर्णय नाही, तर लोकशाही, मानवी हक्क आणि संविधानाच्या सर्वोच्चतेचा पुनरुच्चार आहे. स्थलांतरविरोधी राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने जन्माधारित नागरिकत्व मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला होता; बदलत्या जागतिक वास्तवात नागरिकत्वाचा पाया वंशावर नव्हे, तर संविधान, समानता आणि मानवी मूल्यांवर असला पाहिजे, हा या ऐतिहासिक निकालाचा सर्वात महत्त्वाचा संदेश आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेला जन्मजात नागरिकत्वाच्या अधिकाराचा निकाल हा अमेरिकन लोकशाहीसाठी जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच तो आपल्यासारख्या देशांसाठीही डोळे उघडणारा आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या 'ट्रम्प २.०' काळात स्थलांतरितांविरुद्ध जी आक्रमक भूमिका घेतली होती, त्यात अमेरिकेतील जन्मजात नागरिकत्व रद्द करण्याचा घाट हा अत्यंत घातक होता. न्यायालयाने हा आदेश घटनाबाह्य ठरवून लोकशाही मूल्यांचे जतन केले असले, तरी यातून निर्माण झालेली अस्थिरता जागतिक राजकारणावर प्रश्नचिन्हे उभी करते. ट्रम्प यांचे राजकारण हे १९५० च्या दशकातील संकुचित आणि वंशाधारित राष्ट्रवादाला खतपाणी घालणारे राहिले आहे. 'रक्त आणि माती' (ब्लट अॅण्ड बोडेन) या संकल्पनेला चिकटून राहण्याचा त्यांचा अट्टहास आजच्या प्रवाही आणि बहुसांस्कृतिक जगाच्या संकल्पनेच्या अगदी विरुद्ध आहे. अमेरिकेत जन्मलेल्या बालकांना पालकांच्या नागरिकत्वाच्या आधारे ट्रम्प नाकारण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा ते अमेरिकेच्या १४ व्या घटनादुरुस्तीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच वार करत असतात.
अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय भारतीयांसाठी अधिक महत्त्वाचा आहे, कारण जगभरातील लाखो भारतीय आज अमेरिकेच्या जडणघडणीत वाटेकरी आहेत. न्यायालयाने या निकालाद्वारे हे स्पष्ट केले की, नागरिकत्व हे वारशाने मिळत नाही तर त्या भूमीच्या संविधानाशी बांधले जाण्याची एक प्रक्रिया आहे. न्यायालयाचा निकाल ६-३ अशा फरकाने लागला असला, तरी काही न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या बाजूने जाण्याची तयारी दर्शवली होती. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायाधीश हे निष्पक्ष असावेत अशी अपेक्षा असते; परंतु अलीकडचे निकाल त्यांच्या राजकीय कलानुसार असल्याचे दिसते. "जर ट्रम्प यांचा आदेश लागू झाला असता, तर अमेरिकन समाजात एका अशा 'वर्गाची' निर्मिती झाली असती, ज्याला कोणतेही कायदेशीर संरक्षण किंवा अधिकार मिळाले नसते. आज लाखो मुले, जी अमेरिकेत वाढली, त्यांना अचानक परके ठरवणे हे कोणत्याही प्रगत लोकशाहीला शोभणारे नाही.
जगभरातील प्रमुख पदांवर आरूढ असलेले भारतीय वंशाचे दिग्गज नेते हे भारताच्या 'वसुधैव कुटुंबकम्' या मूल्यांचे आणि आपल्या प्रतिभेचे जागतिक दूत आहेत. त्यांना मिळालेले यश हे भारताच्या वैचारिक सामर्थ्याचे प्रतिबिंब असून, त्यांनी आपल्या कार्यकुशलतेने संबंधित देशांच्या प्रगतीत मोलाची भर घातली आहे. भारतीय वंशाच्या नेत्यांचे जागतिक स्तरावरील यश हे भारताच्या बौद्धिक आणि नेतृत्वाच्या गुणवत्तेचा पुरावा आहे. ऋषी सुनक, लिओ वराडकर, अँटोनियो कोस्टा आणि अमेरिकेतील अनेक भारतीय वंशाचे दिग्गज नेते हे सिद्ध करतात की, भारतीय प्रतिभेला जेव्हा योग्य व्यासपीठ मिळते, तेव्हा ती संपूर्ण जगाला समृद्ध करते. अमेरिकेतील या घटनेवरून आपण भारतीय म्हणून काय शिकायचे? तर जेव्हा एखादी महासत्ता आपल्याच देशात जन्मलेल्यांना नागरिकत्व नाकारते, तेव्हा ती प्रगतीची दारे स्वतःच बंद करून घेते. यानिमित्ताने दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय पुन्हा चर्चेत येणे आवश्यक आहे.
भारतासह अनेक देशांमध्ये दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी नाही, जो कालबाह्य निर्णय वाटतो. भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक भारताला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन पाठवतात; त्यांना दुहेरी नागरिकत्व मिळाल्यास हे योगदान आणि त्यांचा भारताशी असलेला संवाद अधिक घट्ट होऊ शकेल. भारताने आता केवळ पैशाचाच नाही, तर संस्कृती आणि धोरणांचा विचार करून आपल्या लोकांसाठी जागतिकस्तरावर संधी निर्माण करायला हव्यात. आज अनेक प्रगत देशांना काम करण्यासाठी तरुण लोकांची गरज आहे. अशा वेळी, भारताने आपल्या तरुण पिढीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. जेव्हा भारतीय वंशाचे लोक दुसऱ्या देशाच्या उच्च पदावर जातात, तेव्हा ते भारतासाठी 'सॉफ्ट पॉवर' म्हणून काम करतात. त्यांना दुहेरी नागरिकत्व दिल्यास, भारताच्या धोरणात्मक हितसंबंधांचे संरक्षण करणे अधिक सुलभ होईल.
बर्थ टुरिझमच्या नावाखाली कायदा बदलण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय हा अतिशय टोकाचा आहे. जे लोक आयुष्यभर अमेरिकेत राहिले आहेत, त्यांना अचानक 'नागरिकत्वापासून वंचित ठेवणे म्हणजे मानवी हक्कांची पायमल्लीच आहे. न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे अमेरिकेला नैतिक पतनापासून वाचवले आहे. ओळख ही स्थिर नसते, ती प्रवाही असते. फुटबॉल विश्वचषकातील संघ असोत वा आधुनिक उद्योगधंदे, सर्वत्र समावेशकताच यश देते. जी राष्ट्रे आपल्या सीमा अधिक खुल्या ठेवतात, तीच अधिक वेगाने प्रगत होतात. ट्रम्प यांचे मॉडेल इतिहासाच्या कचऱ्याच्या पेटीत फेकले जाण्यासारखे आहे. न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला त्यांच्या स्वतःच्या प्रशासकीय गोंधळापासून वाचवले, कारण जन्म दाखले पडताळणीचे काम पूर्णपणे अशक्य होते.
आजच्या जागतिक परिस्थितीत केवळ सीमेवर सैन्य तैनात करून देश सुरक्षित राहत नाही, तर तेथील मानवी मूल्ये आणि लोकशाहीची व्याप्ती किती आहे, यावर राष्ट्राचे सामर्थ्य ठरते. अमेरिकेचा हा निकाल भविष्यातील अनेक खटल्यांसाठी एक दिशादर्शक ठरेल. लोकशाहीचे सौंदर्य हे भेदभावात नसून, सर्वसमावेशकतेमध्ये आहे, हेच या निकालाचे शाश्वत सार आहे. केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करून देश मोठे होत नाहीत, तर मानवी मूल्यांचा आदर करून ते जागतिक महासत्ता बनतात. हे धोरण केवळ ट्रम्प प्रशासनासाठीच नव्हे, तर सर्व लोकशाही राष्ट्रांसाठी एक मार्गदर्शक ठरेल.