विशेष सवलतींची तरतूद; शेतमजूर, निराधार महिलांना मिळणार शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतमजूर, निराधार महिलांना 'शेतकरी' म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे आणि त्यांच्यासाठी विशेष सवलतींचा वर्षाव करणारे महत्त्वाकांक्षी 'महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक' गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे(Dattatray Bharne) यांनी हे विधेयक सभागृहासमोर मंजुरीसाठी मांडले. विधान परिषदेच्या मंजुरीनंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रुपांत होईल. या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र 'राज्य महिला शेतकरी निधी', 'महिला सक्षमीकरण परिषद' तसेच मंत्रालयात 'स्वतंत्र कक्ष' स्थापन करण्यात येणार असून, त्यांना सर्व प्रकारच्या शासकीय योजना आणि पतकर्जाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य माहिती आयोगाला पत्र; अण्णा हजारेंनी दिला होता उपोषणाचा इशारा मुंबई : माहिती अधिकार (RTI) कायद्यामध्ये बदल ...
या विधेयकानुसार, १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेतीसह शेतीपूरक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व महिलांना कायदेशीर प्रमाणपत्र देऊन 'शेतकरी' म्हणून मान्यता दिली जाईल. यामध्ये पारंपरिक शेती करणाऱ्या महिलांसह शेतमजूर, मासेमारी, पिकांची लागवड, बियाणे उत्पादन, पशुपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन, चारा लागवड, मत्स्यपालन, रेशीम उत्पादन घेणाऱ्या महिलांचा समावेश असेल. याशिवाय गांडूळ खत उत्पादन, फळबाग, फूलशेती, मशरूम लागवड, कृषी वनीकरण, चराईसाठी किंवा खतासाठी जमिनीचा वापर करणाऱ्या, तसेच स्वयंरोजगार, भाडेतत्त्वावरील शेती किंवा वाटणी शेती करणाऱ्या सर्वच कष्टकरी महिलांना या परिघात आणून त्यांना अधिकार प्रदान येणार आहेत.
सिया गोयलच्या घरी पोलिसांचा पंचनामा, घटनेतील कपडे जप्त पुणे : पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल (Ketan Agrawal Murder Case) हत्या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू असून ...
विधेयकातील तरतुदींनुसार, ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता मिळाल्यानंतर या महिलांना सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत रीतसर शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाईल. जर एखाद्या ग्रामसभेने महिलेला हा दर्जा देण्यास नकार दिला, तर त्यावर तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे दाद मागण्याची (अपिल करण्याची) तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे महिला शेतकऱ्यांना बँकांकडून सुलभ पतपुरवठा, बियाणे, खते, कृषी कर्ज, पीक विमा आणि त्यांचे कृषी उत्पादन थेट बाजारात पोहोचवण्यासाठी विशेष अर्थसाह्य व सवलती पुरवल्या जातील. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि धोरण आखणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद' आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 'राज्य संनियंत्रण समिती' स्थापन करण्यात आली असून, मंत्रालयात कृषी सचिवांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र कक्ष कार्यरत केला जाणार आहे.