Nitesh Rane : महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य नाही म्हणणाऱ्या विरोधकांना मंत्री नितेश राणे यांनी सुनावले

 बिश्नोई गँगवरून सत्ताधारी-विरोधक भिडले; आमदार साजिद पठाण यांना जीवे मारण्याची धमकी

मुंबई : "अकोल्याचे काँग्रेस आमदार साजिद पठाण यांना बिश्नोई गँगकडून खंडणीसाठी आलेली धमकी अत्यंत गंभीर आहे, मात्र यावरून राज्यामध्ये ‘कायद्याचे राज्य नाही’ असे म्हणत सरकारला नाहक लक्ष्य करू नका. आमदार महोदयांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची असून त्यांना आवश्यक ते सर्व संरक्षण दिले जाईल," अशा शब्दांत मंत्री नितेश राणे(Nitesh Rane) यांनी गुरुवारी विधानसभेत विरोधकांना सुनावले. पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच काँग्रेसच्या आमदाराला बिश्नोई गँगकडून पुन्हा एकदा धमकी आल्याचे प्रकरण विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात उपस्थित केले. यावरून विरोधकांनी कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांचे आरोप खोडून काढत आक्रमक पवित्रा घेतला.

अकोल्याचे काँग्रेस आमदार साजिद पठाण यांना बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास बिश्नोई गँगकडून दुसऱ्यांदा धमकीचा फोन आला. खंडणी न दिल्यास हत्या करण्याची धमकी या फोनवरून देण्यात आली. बिश्नोई गँगच्या शुभम लोणकर याने अमेरिकेतून काँग्रेसचे नगरसेवक आकाश कावडे(Aakash Kavde) यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधला आणि "साजिद पठाण यांनी आमचे ऐकले नाही आणि पैसे दिले नाहीत, तर २ जुलै रोजी दुपारी दोन वाजेपर्यंत त्यांना खतम करून टाकू, काय ते दाखवून देऊ!" अशी ऑडिओ रेकॉर्डिंग वडेट्टीवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. बॉलिवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी (Rohit Shetty)यांना बिश्नोई गँगची धमकी आल्यानंतर त्यांना २५ सुरक्षा रक्षक दिले जातात, मग लोकप्रतिनिधी लोकशाहीत सुरक्षित का नाहीत? पठाण यांनाही तातडीने सुरक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. तर, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच बिश्नोई गँगवर कठोर कारवाई करू, कोणाचीही दादागिरी खपवून घेणार नाही अशी भूमिका मांडली होती. मंत्र्यांनीही आज तेच मान्य केले, पण प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांचा आवाज बिश्नोई गँग ऐकायला तयार नाही. राज्यात कायद्याचे राज्य उरलेले नाही", अशी टीका नाना पटोले यांनी केली.

पटोलेंच्या या आरोपावर मंत्री नितेश राणे यांनी हरकत घेत आक्रमक पवित्रा घेतला. राणे म्हणाले, "या बिश्नोई गँगच्या संदर्भात सरकारची अधिकृत भूमिका खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केली आहे. कोणाचीही दादागिरी इथे चालणार नाही. जर आमदारांकडे या धमकीची ऑडिओ क्लिपिंग किंवा इतर पुरावे असतील तर त्यांनी ते पोलिसांना द्यावेत, त्यावर निश्चित कारवाई होईल. पण हे निमित्त साधून 'राज्यात कायद्याचे राज्य नाही' असे म्हणणे चुकीचे आहे. सरकारला टार्गेट करण्याचे काम थांबवा. आमदार महोदयांना जे काही संरक्षण हवे आहे, ते आमचे सरकार पूर्णपणे पुरवेल", असेही त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणात मंत्री शंभुराज देसाई यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. "हा लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने अत्यंत गंभीर आहे. संबंधित धमकीचा कॉल आंतरराष्ट्रीय क्रमांकावरून आला की तो कुठून डायव्हर्ट करण्यात आला होता, याची सर्वंकष चौकशी सायबर सेल आणि पोलिसांमार्फत केली जाईल. आमदारांनी सर्व माहिती आणि क्रमांक सरकारकडे सुपूर्द करावा. पोलीस आयुक्तांना या तक्रारीची दखल घेऊन आमदार पठाण यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या जातील. गरज भासल्यास आयुक्त पातळीवर त्यांचे संरक्षण तात्काळ वाढवले जाईल," अशी ग्वाही देसाई यांनी दिली.

शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा - विधानसभा अध्यक्ष

या वादावर पडदा टाकताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारला निर्देश दिले. "राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेची अंतिम जबाबदारी राज्य शासनाचीच आहे. या प्रकरणात शासनाने सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत. संबंधित आमदारांना अतिरिक्त सुरक्षेची किती आवश्यकता आहे आणि त्यांच्या जिवाला नेमका काय धोका आहे, याचा आढावा घेऊन शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा," असे आदेश अध्यक्षांनी दिले.