मुंबई : मुंबईशी (Mumbai) संबंधित अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयांवर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना, अधिकारी गॅलरीमध्ये संबंधित विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याने बुधवारी सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी हरकत घेतली. हे वारंवार घडत आल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्याची गंभीर दखल घेत, नगरविकास विभागाच्या सचिवांना नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले.
विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाकडून नियम २९३ अन्वये मुंबई आणि लगतच्या महानगरपालिकांमधील विविध नागरी समस्यांवर महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावर दोन्ही बाजूंचे आमदार मुंबईच्या पाणीप्रश्नापासून ते पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांपर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण विषय मांडत होते. मात्र, आमदारांच्या या भावना ऐकण्यासाठी आणि त्यांची नोंद घेण्यासाठी अधिकारी गॅलरीमध्ये नगरविकास विभागाचे सचिव किंवा मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांच्यापैकी एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता.
पुढील आठवड्यात महाराष्ट्रात दमदार पाऊस मुंबई : पुणे वेधशाळेने ५ ते ७ जुलैदरम्यान महाराष्ट्रभर समाधानकारक ते जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवला असून अनेक ...
भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत अधिकारी गॅलरी रिकामी असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर संपूर्ण सभागृहाने यावर नाराजी व्यक्त केली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. "चालू अधिवेशनात अधिकारी गैरहजर राहण्याचा हा मुद्दा नवव्यांदा उपस्थित होत आहे. हे सभागृह सर्वोच्च आहे. आपण कायदे करतो, राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर करतो आणि ज्या अधिकाऱ्यांचे पगार आपण मंजूर करतो, तेच अधिकारी इथे उपस्थित राहत नाहीत," अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला.
पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांची विधान परिषदेत ग्वाही मुंबई : नागपूर जिल्ह्यातील वाडी नगरपरिषदेच्या हद्दीतील अंबाझरी तलावाच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी ...
काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी प्रशासनावर सरकारचा वचक राहिला नसल्याची टीका केली. "चेंबूरमध्ये एका निष्पाप बालकाचा मृत्यू झाला. मान्सूनपूर्व कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्चूनही ही दुर्घटना घडली. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. या अधिकाऱ्यांना वाटते की सभागृहाचे कामकाज त्यांचे नाहीच. हा लोकप्रतिनिधींचाच नव्हे, तर राज्यातील १४ कोटी जनतेचा अपमान आहे," असा घणाघात पटोले यांनी केला.
गैरहजर अधिकाऱ्यांना निलंबित करा - जयंत पाटील
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) जयंत पाटील यांनीही यावर कठोर कारवाईची मागणी केली. "अधिकारी वर्गाला आता या सर्वोच्च सभागृहाची कोणतीही किंमत राहिलेली नाही. त्यामुळे जे अधिकारी या महत्त्वाच्या चर्चेवेळी गैरहजर आहेत, त्यांना किमान तीन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात यावे," अशी मागणी त्यांनी केली.
सभागृहात काय घडले?
सभागृहातील सदस्यांच्या भावना पाहून तालिका अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी, सभागृह सुरू असताना आयुक्त किंवा संबंधित जबाबदार वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणे अत्यंत आवश्यक होते, असे स्पष्ट केले. यापूर्वीही दोन वेळा अशा प्रकारांबद्दल लेखी खुलासा मागवण्यात आला आहे, असे सांगत त्यांनी या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पुन्हा लेखी खुलासा मागवण्यात येत असल्याचे आणि त्यांना तातडीने सभागृहात हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या जात असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणी नगरविकास सचिवांनाच कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.