- आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर; पुढील अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करण्याची ग्वाही
मुंबई : राज्यात वाढत असलेली विनापरवाना 'इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन' (आयव्हीएफ) केंद्रे, बेकायदेशीर सोनोग्राफी आणि गर्भलिंग निदानाच्या गैरप्रकारांवर राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर पावले उचलण्याचे नियोजन केले आहे. रुग्णांच्या जिवाशी खेळणारे आणि या व्यवसायाच्या आड संघटित रॅकेट चालवणाऱ्या गुन्हेगारांना जरब बसवण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. "विनापरवाना आयव्हीएफ केंद्रे चालवणे आणि बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान करणे यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर 'मकोका' (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद पुढील अधिवेशनात केली जाईल," अशी घोषणा आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
Jalgaon Railway Station : जळगाव रेल्वे स्थानकावर बुधवारी सकाळी एक मोठा अनर्थ थोडक्यात टळला. मुंबईहून अमृतसरकडे धावणाऱ्या अमृतसर एक्स्प्रेसच्या (Amritsar Express) जनरेटर ...
समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी राज्यात बोकाळलेल्या बेकायदेशीर आयव्हीएफ आणि सोनोग्राफी केंद्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या गैरप्रकारांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. आबिटकर यांनी सांगितले की, गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतिपूर्व निदान तंत्र कायद्याची राज्यात कठोर अंमलबजावणी केली जाईल. यासोबतच, आयव्हीएफ आणि सोनोग्राफी केंद्रांच्या तपासणीसाठी, तसेच त्यांच्या नियमित सनियंत्रणासाठी राज्यात एक 'विशेष कृती दल' (टास्क फोर्स) स्थापन करण्यात येईल. या दलामार्फत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व संशयास्पद केंद्रांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवरून सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले, ब्रह्मपुरी येथील रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यात आले असले, तरी तेथील ८३ पदे भरण्याच्या मंजुरीचा प्रस्ताव गेली दोन वर्षे मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे. इमारत असूनही कर्मचारी नसल्याने रुग्णसेवेचा बोजवारा उडाला आहे. राज्यातील अनेक रुग्णालयांची ५० ते ७० टक्के कामे केवळ निधीअभावी रखडली असून त्यांना तातडीने निधी देण्यात यावा. तसेच, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर जवळपास ४० ते ५० गावांचा भार असल्याने त्यांना सध्या दिला जाणारा १ कोटी ६० लाखांचा निधी अत्यंत अपुरा असून तो किमान ५ कोटी रुपये करावा. कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित भत्ते तातडीने देण्याची आग्रही मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली.
- सुटकेसाठी राज्य सरकार सक्रिय; मुख्यमंत्र्यांकडून गिरीश महाजन यांच्याकडे जबाबदारी मुंबई : फेसबुकवरील आकर्षक नोकरीच्या जाहिरातींना बळी पडून ...
१ हजार ४०० डॉक्टरांची लवकरच भरती
- विरोधी आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ब्रह्मपुरीसह राज्यातील अनेक रुग्णालयांत रिक्त पदांची समस्या असल्याची कबुली दिली. 'नॅशनल डॉक्टर्स डे'च्या औचित्याने राज्यात १ हजार ४०० डॉक्टरांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, लवकरच नव्याने मंजूर झालेल्या पदांवर नियुक्त्या केल्या जातील, असे त्यांनी जाहीर केले.
- ज्या आरोग्य प्रकल्पांचे ५० ते ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे, त्यांना प्राधान्याने निधी दिला जाईल आणि त्यासाठी सरकारकडे आवश्यक निधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, आशा सेविका आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके आणि भत्ते निकाली काढण्याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिले.