Uday Samant : विधान परिषदेत 'NULM' चा प्रश्न गाजला: तांत्रिक निकष तपासून संस्थांचे थकीत पैसे देणार

केंद्राचा निधी येण्यापूर्वी राज्य सरकार आपला वाटा देण्याबाबत सकारात्मक : मंत्री उदय सामंत

मुंबई : राज्यातील नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या 'दीनदयाल अंत्योदय योजने'चा (NULM - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान) गंभीर प्रश्न आज विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात उपस्थित केला. ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी ही योजना बंद करण्यात आल्यानंतर, यामध्ये काम करणाऱ्या शेकडो स्वयंसेवी सामाजिक संस्थांची देयके प्रलंबित असल्याचा मुद्दा आमदारांनी मांडला. यावर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत तांत्रिक बाजू तपासून प्रलंबित निधी देण्याबाबत योग्य पावले उचलली जातील, असे आश्वासन दिले.

आमदार हेमंत पाटील यांच्याकडून ६ वर्षांच्या प्रलंबित देयकांकडे लक्षवेध

प्रश्नोत्तराच्या तासात सर्वप्रथम आमदार हेमंत पाटील(Hemant Patil) यांनी या योजनेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, २०१८ पासून स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत काम करणाऱ्या जवळपास ५०० ते ७०० सामाजिक संस्थांचे गेल्या ६ वर्षांचे पैसे मिळालेले नाहीत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे पूर्ण असूनही बजेट नसल्याचे कारण पुढे करत २०२२ पासून केवळ टोलवाटोलवी केली जात आहे. ही योजना दुसऱ्या योजनेत वर्ग करून या संस्थांचे थकीत पेमेंट कधी व कसे केले जाईल, असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला.

या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत(Uday Samant) यांनी स्पष्ट केले की, ऑगस्ट २०१४ पासून १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये गरीब, बेघर आणि फेरीवाल्यांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये केंद्र सरकारचा ६०% आणि राज्य सरकारचा ४०% वाटा आहे. सध्या केंद्र सरकारकडून ७८.८७ कोटी रुपयांचा निधी येणे बाकी आहे. यामध्ये राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षाचे २८.२४ कोटी आणि MSDE चे ५०.६३ कोटी रुपयांच्या दायित्वाचा समावेश आहे. केंद्राचा निधी प्राप्त होताच राज्य सरकार आपला ४०% वाटा जोडून प्रलंबित देयके देण्याची कार्यवाही पूर्ण करेल, अशी ग्वाही सरकारने दिली. तसेच या निधीसाठी केंद्र सरकारकडे तातडीने पुन्हा पत्रव्यवहार केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार अभिजीत वंजारी यांनी केली 'राज्य सरकारचा ४०% वाटा' तात्काळ देण्याची मागणी

यानंतर आमदार प्रवीण दरेकर यांनी या विषयावर अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडली. सभागृहात बोलताना ते म्हणाले की, राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये २०१३ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा काही काळातच गाशा गुंडाळला गेला. या योजनेच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांनी गरिबांसाठी प्रामाणिकपणे कामे केली आहेत, मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांचे पैसे प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकारचा ६०% वाटा जेव्हा येईल तेव्हा येईल, परंतु राज्य सरकार आपल्या हिश्याचे ४०% पैसे या संस्थांना तात्काळ देणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. "मंत्री महोदय, तुम्ही कार्यक्षम आहात आणि कोणतेही कठीण प्रश्न मार्गी लावू शकता; त्यामुळे या विषयातही विशेष लक्ष देऊन हक्काचे ४०% पैसे तरी सामाजिक संस्थांना आधी द्यावे," अशी मागणी त्यांनी आमदार अभिजीत वंजारी यांच्या मुद्द्याचा संदर्भ देत लावून धरली.

तांत्रिक पडताळणी करून सकारात्मक निर्णय घेणार

आमदार प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या या मागणीला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली. मंत्री सामंत म्हणाले की, ही योजना मूळची केंद्र सरकारची असून केंद्राने ती बंद केल्यामुळेच सुमारे ७८ कोटी रुपयांचे दायित्व निर्माण झाले आहे. तथापि, लोकप्रतिनिधींनी मांडलेली भावना लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारचा ६०% वाटा येण्यापूर्वी राज्य सरकारला आपल्या हिश्याचे ४०% पैसे स्वतंत्रपणे आधी देता येणे शक्य आहे का, याची तांत्रिक पडताळणी करण्यात येईल. "जर तांत्रिक निकषांमध्ये हे बसत असेल, तर स्वयंसेवी संस्थांच्या हितासाठी आणि अंत्योदयाचा विचार करून राज्य शासन नक्कीच सकारात्मक निर्णय घेईल," असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.