Illegal Money Lending : अवैध सावकारीविरोधी कायद्यात बदल करणार

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील; पाच वर्षांच्या शिक्षा कालावधीतही वाढ होणार

मुंबई : राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला आळा (Illegal Money Lending)  घालण्यासाठी विद्यामान कायद्यात बदल केले जाणार असून, पाच वर्षांच्या शिक्षा कालावधीतही मोठी वाढ केली जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

आमदार सुलभा खोडके यांनी या विषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार कैलास पाटील, नाना पटोले, हरीश पिंपळे, हेमंत ओगले, विजय वडेट्टीवार यांनीही उपप्रश्न विचारले. त्यावर उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून अवैध सावकारीच्या घटना वाढत चालल्या आहेत, याची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली असून यासंदर्भातील कायद्यात बदल करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या कायद्या अंतर्गत दोषी आढळल्यास संबंधितांवर पाच वर्षांची शिक्षा करण्याची सध्या तरतूत असून ती वाढविण्यासंदर्भात विचार सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच, रोशन कुळे प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार म्हणून नाव समोर आलेल्या दिवाकर निकुरेबाबत चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

शेतकरी कर्जमाफीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज पुरवठा, बेकायदेशीर सावकारीवर कठोर नियंत्रण आणि तक्रारींवर प्रभावी कारवाई करून शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यास राज्य शासनाने सर्वोच प्राधान्य दिले आहे. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहणार नाही असे सांगत मंत्री पाटील म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कर्ज थकीत असल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत, अशा शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका व इतर पात्र बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

सावकाराला कर्ज वाटपाचे दर काय?

- राज्यात १२ हजार २११ नोंदणीकृत सावकार आहेत आणि त्यांनी साडे पाच लाखांपेक्षा अधिक जणांना सुमारे तेराशे कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. सावकारांना कर्ज वाटपासाठी सरकारने कर्जाचे दर ठरवून दिले आहेत. सावकारांना शेतीसाठी तारणासह ९ टक्के आणि तारणाशिवाय १२ टक्के दराने कर्जवाटप करता येते. शेतीशिवाय इतर कारणासाठी सावकार १५ टक्के आणि तारणाशिवाय १८ टक्के दराने कर्ज देऊ शकतात, अशी माहिती सहकार मंत्र्यांनी दिली.

- अवैध सावकारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी, तसेच अवैध सावकारांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी जिल्हास्तरीय त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समन्वय समितीच्या माध्यमातून पीक कर्ज मंजुरी व वितरण या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर या बाबींचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत असल्याचेही सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले.