Sunday, June 28, 2026

मढ-वर्सोवा पूलाच्या बांधकाम आता जोरात; विविध पर्यावरणीय परवानगी प्राप्त

मढ-वर्सोवा पूलाच्या बांधकाम आता जोरात; विविध पर्यावरणीय परवानगी प्राप्त

कांदळवन विभागाला भरणार साडेबारा कोटींचे शुल्क मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या के/पश्चिम व पी/उत्तर विभागातील मढ-वर्सोवा दरम्यान पुलाच्या बांधकामाकरता आवश्यक असणाऱ्या विविध पर्यावरणीय परवानग्या प्राप्त करण्यात येत असून याकरता मुख्य वनसंरक्षक कांदळवन विभागाला तब्बल साडेबारा कोटी रुपयांच्या शुल्काचे अधिदान या प्रकल्प कामांसाठी केले जाणार आहे.

उपनगरातील मालाड (West) मधील मढ़ बेट येथील रहीवाशांना अंधेरी येथे जाण्याकरिता सुमारे १८.६ किमीचे अंतर पार करावे लागते. ज्याला साधारणत: दीड तासांचा कालावधी लागतो. तसेच मढ ते वर्सोवा दरम्यानच्या वर्सोवा खाडीवर

">(Versova Bay) फेरीबोट सेवा उपलब्ध असून रात्री १२ नंतर ही सेवा बंद होते. तसेच पावसाळ्या दरम्यान फेरीबोटीने प्रवास करणे जोखमीचे ठरत असल्याने मढ बेट येथील रहिवाशांकडून मढ व वर्सोवा मधील वर्सोवा खाडीवर पूल बांधण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याठिकाणी केबल स्टेडच्या माध्यमातून पूलाची उभारणी केली जाणार आहे.

या प्रकल्पा कामाला केंद्रीय पर्यावरण (Central environment), वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्याकडून कांदळवन वळतीकरणाच्या प्रस्तावास तत्वताः मान्यता प्राप्त झाली. यातील अटी व शर्तीचे अनुपालन व पूर्तता करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेची आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी प्राप्त करण्यासाठी दाखल करावी लागणाऱ्या याचिकेवरही काम चालू असून लवकरच दाखल करण्यात येणार आहे.सध्या या प्रकल्प कामालासाठी प्राप्त झालेल्या परवानग्यामध्ये नमुद विविध अटी व शर्तीचे अनुपालन व पूर्तता करणे, तसेच शासकिय विभागाकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार शुल्काचे अधिदान केल्यानंतरच मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करुन प्रकल्पाचे काम चालु करण्याकरिता आवश्यक असलेली परवानगी निश्चित वेळेत प्राप्त करणे शक्य होईल,असे पूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.दरम्यान,अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कांदळवन यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार विशिष्ट कांदळवन पुर्नस्थापना आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता १२.५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. या एवढ्या रकमेची जमा कांदळवन व सागरी जैवविविधता यांच्या खात्यामध्ये भरणा करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. त्यानुसार या विभागाला १२,५० कोटी रुपयांचे अधिदान करण्यात येत असल्याचे पूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकल्प कामासाठी आतापर्यंत कुणाकुणाची मिळाली परवानगी .महाराष्ट्र् मेरिटाईम बोर्ड यांची परवानगी : ४ जानेवारी २०२२ रोजी तत्वत: मंजुरी

महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण : १३ एप्रिल केंद्रीय पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालयाकडे शिफारस

पर्यावरण वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय मार्फत सीआरझेड परवानगी : १७ जानेवारी २०२४ रोजी

जिल्हाधिकार यांच्या कार्यालयाचे वन हक्क कायदा हक्क अंतर्गत प्रमाणपत्र : १९ जुलै २०२२५

वन विभागाची परवानगी : केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालयाची टप्पा एकला परवानगी : २५ जुलै २०२५ रोजी, टप्पा दोन: १५ एप्रिल २०२६ रोजी

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा


संबंधित बातम्या आणखी वाचा >