UPSC : UPSCची मोठी कारवाई! AI तपासणीत परीक्षेपूर्वीच ६०० बनावट अर्ज बाद

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) सिव्हिल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) २०२६ अधिक पारदर्शक (Transparent) आणि गैरप्रकारमुक्त (Fraud-free) करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. यंदा प्रथमच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) आधारित पडताळणी (Verification) प्रणालीचा वापर करून परीक्षेपूर्वीच सुमारे ६०० संशयास्पद अर्ज (Applications) रद्द करण्यात आले.

यापूर्वी अनेक गैरप्रकार मुलाखत (Interview) किंवा अंतिम निवड (Final Selection) टप्प्यात उघडकीस येत असत. मात्र, यंदा अर्ज (Application) प्रक्रियेच्या सुरुवातीलाच AI च्या मदतीने डुप्लिकेट (Duplicate) आणि बनावट (Fake) अर्जांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे प्रामाणिक उमेदवारांसाठी (Candidates) अधिक निष्पक्ष (Fair) स्पर्धेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

UPSCचे अध्यक्ष अजय कुमार यांनी सांगितले की, अर्ज (Application) प्राप्त झाल्यानंतर 'डी-डुप्लिकेशन' (De-duplication) मोहीम राबवण्यात आली. या प्रक्रियेत प्रत्येक उमेदवाराची खरी ओळख (Identity) तपासण्यात आली. एकापेक्षा अधिक अर्ज करणारे, चुकीची माहिती देणारे किंवा बनावट ओळख वापरणारे उमेदवार AI प्रणालीद्वारे शोधण्यात आले.

यंदा प्रथमच प्राथमिक परीक्षा (Prelims) होण्यापूर्वीच संशयास्पद अर्जांवर कारवाई करण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (Ministry of Information Technology) सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या AI प्रणालीमुळे बनावट उमेदवारांना पुढील टप्प्यापर्यंत पोहोचणे शक्य होणार नाही.

२०२४ मधील पूजा खेडकर प्रकरणानंतर UPSCने परीक्षा प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा आधार (Aadhaar) आधारित पडताळणी, लाइव्ह फोटो (Live Photo), फेस मॅचिंग (Face Matching) आणि AI आधारित डी-डुप्लिकेशन (De-duplication) प्रणाली लागू करण्यात आली.

AI प्रणालीने अर्जदारांचे नाव, आई-वडिलांचे नाव, जन्मतारीख (Date of Birth), छायाचित्र (Photograph) आणि मागील १५ वर्षांच्या नोंदींची तुलना (Comparison) करून पडताळणी केली. या तपासणीनंतर नियमांचे उल्लंघन करणारे सुमारे ६०० अर्ज रद्द करण्यात आले.

याशिवाय, प्रवर्ग (Category) बदलून अर्ज करणाऱ्या ४३,४९७ प्रकरणांची स्वतंत्र तपासणी करण्यात आली. आवश्यक कागदपत्रांची (Documents) पडताळणी केल्यानंतर १३३ अर्जांमध्ये नियमांचे पालन न झाल्याचे आढळले. त्यामुळे हे अर्जही UPSCने रद्द केले.

या नव्या तांत्रिक (Technology-based) प्रणालीमुळे सिव्हिल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अधिक पारदर्शक, सुरक्षित (Secure) आणि निष्पक्ष (Fair) होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.