परीक्षा केवळ सुरक्षेच्या चौकटीत बंदिस्त न होता, विश्वासाचा नवा अध्याय लिहिणे गरजेचे आहे, तंत्रज्ञानाच्या प्रगत हातांनी, विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना सावरून घेणे गरजेचे आहे. संवेदनेची जोड आणि उत्तरदायित्वाचे भान जेव्हा व्यवस्थेत उतरेल खऱ्या अर्थाने, तेव्हाच शैक्षणिक क्रांतीचा सूर्योदय होईल.
भारतात वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेतली जाणारी 'नीट-यूजी'परीक्षा ही केवळ एक प्रवेश परीक्षा नसून, ती कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची किल्ली आहे. ३ मे रोजीच्या मूळ परीक्षेत तांत्रिक अनियमितता समोर आल्या आणि त्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती नक्कीच दुर्दैवी होती. मात्र, अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत डगमगून न जाता, २१ जून रोजी कडक सुरक्षेच्या सावटाखाली यशस्वीपणे पुनर्परीक्षा पार पाडणे, हे सरकार आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या तत्परतेचे प्रतीक आहे.शांततेत पार पडलेली ही प्रक्रिया केवळ एक परीक्षा नव्हती, तर शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचे पुनर्स्थापन करण्यासाठी सरकारने टाकलेले एक महत्त्वाचे आणि आश्वासक पाऊल होते. कोणत्याही मोठ्या व्यवस्थेत बदल घडताना सुरुवातीला अडथळे येणे स्वाभाविक असले, तरी २१ जूनच्या परीक्षेचा बंदोबस्त एखाद्या युद्धजन्य परिस्थितीसारखा होता, हे नाकारता येणार नाही. सीआरपीएफ, सायबर कमांडो, १.४ लाख सीसीटीव्ही आणि ५१ हजारांहून अधिक सिग्नल जॅमर्स अशा अभूतपूर्व यंत्रणा तीन तासांच्या परीक्षेसाठी तैनात कराव्या लागल्या. १७ ते २० वयोगटातील लाखो विद्यार्थ्यांना ज्या कठोर बायोमेट्रिक आणि शारीरिक तपासणीला सामोरे जावे लागले, ते कोणत्याही सुजाण व्यवस्थेला शोभा देणारे नाही. केवळ एका परीक्षेसाठी सरकारी यंत्रणेची ही पूर्ण शक्ती पणाला लावणे हे दीर्घकालीन धोरण म्हणून निश्चितच टिकाऊ नाही. या सुरक्षेवर झालेला अवाढव्य खर्च महत्त्वाचा नसून, प्रशासकीय ढिसाळपणामुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना ज्या मानसिक आणि भावनिक वेदना सहन कराव्या लागल्या, त्याचे मोजमाप कोणाकडेच नाही. परीक्षा रद्द झाल्याच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांची झालेली हताश मनस्थिती, ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी निश्चितच एक मोठी शोकांतिका आहे.
शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करणे ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. केंद्रीय पद्धतीने परीक्षा घेतल्यामुळे संपूर्ण देशात समान निकष आणि संधी उपलब्ध होतात, हा या पद्धतीचा मोठा फायदा आहे. भविष्यात परीक्षा संगणक आधारित करण्याचा निर्णय घेऊन 'एनटीए'ने आधुनिकतेची कास धरली आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल, यात शंका नाही. तांत्रिक आव्हाने असली तरी, त्यातून धडा घेत सरकारने प्रगत सायबर सुरक्षा प्रणाली सज्ज केली आहे. तंत्रज्ञानाचा आजार तंत्रज्ञानानेच बरा करणे, ही काळाची गरज आहे आणि सरकार त्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे. तंत्रज्ञानाच्या या युगात, आपण जुन्या पद्धतींना चिटकून न राहता अधिक सक्षम आणि डिजिटल सुरक्षितता असलेल्या प्रणालीकडे वळणे ही काळाची गरज आहे.चीनमधील 'गाओकाओ' परीक्षेच्या धर्तीवर भारताने आपल्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. तिथे यंत्रणेचा काटेकोरपणा आणि प्रश्नपत्रिका काढणाऱ्यांचे गुप्त ठेवले जाणारे स्थान भारतासाठी नक्कीच विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे. आपण त्या दिशेनेच वाटचाल करत आहोत. आजची तरुण पिढी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जागरूक झाली आहे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे; मात्र, 'कॉक्रोच जनता पार्टी' यांसारख्या उपरोधिक संज्ञांचा वापर करून जो आक्रोश व्यक्त केला जात आहे, त्याकडे केवळ 'लोकशाही अभिव्यक्ती' म्हणून पाहणे ही मोठी चूक ठरेल. हा आक्रोश खऱ्या अर्थाने व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी आहे की गोंधळ आणि अस्थिरतेचा फायदा घेऊन आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. ही टीका काही अंशी संधीसाधूपणाची असली तरी, त्यामागे विद्यार्थ्यांचा खदखदणारा असंतोष आहे, हे सरकारला नाकारता येणार नाही. सोशल मीडियाचा वापर हा संवादासाठी असावा, विरोधासाठी नसावा, याची जाणीव तरुण पिढीला असणेही तितकेच गरजेचे आहे.
सरकार आता व्यवस्था अधिक विकेंद्रित आणि पारदर्शक करण्यासाठी एक सर्वंकष आराखडा तयार करत आहे. 'एनटीए'ला अधिक सक्षम बनवणे, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि परीक्षा प्रक्रियेत लवचिकता आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. परंतु, सुधारणा केवळ सुरक्षेच्या भिंती कडक करण्यात नाही, तर पारदर्शक, लवचिक आणि उत्तरदायी रचनेच्या निर्मितीत आहे, हे सरकारनेही गांभीर्याने ओळखले पाहिजे. केवळ कडक बंदोबस्त करणे म्हणजे मूळ समस्येवर सुधारणा नव्हे. व्यवस्थेतील त्रुटींचे निराकरण करण्यासाठी धोरणात्मक बदलांची गरज आहे. 'एनटीए'च्या कामात अधिक वैधानिक स्पष्टता आणणे आणि विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक नुकसानभरपाईची हमी देणारा कडक कायदा करणे ही काळाची गरज आहे. ही यंत्रणा केवळ सरकारी आदेशावर चालणारी नसावी, तर ती विद्यार्थ्यांप्रती उत्तरदायी असावी. संस्थात्मक अपयश झाल्यास विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारी एखादी ठोस तरतूद असणे, हे त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी गरजेचे आहे. परीक्षा शुल्क परत करण्यापलीकडे जाऊन, विद्यार्थ्यांच्या वेळेची आणि श्रमाची किंमत सरकारने समजून घेतली पाहिजे.
प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला योग्य न्याय मिळावा, यासाठी सरकार सर्वंकष प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे ही केवळ त्यांची जबाबदारी नसून, ती संपूर्ण व्यवस्थेची सामूहिक बांधिलकी आहे. ही व्यवस्था येत्या काळात अधिक सक्षम आणि आदर्श ठरेल, यात शंका नाही; परंतु त्यासाठी प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांशी असलेला संवाद अधिक पारदर्शक असणे अत्यंत अनिवार्य आहे. आपण एका अशा वळणावर उभे आहोत, जिथे केवळ तंत्रज्ञान चालणार नाही, तर मानवी संवेदनशीलताही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे. शेवटी, विद्यार्थ्यांनी संयम ठेवावा आणि सरकारने संवेदनशीलतेची कास धरावी, तरच या परीक्षेचा गदारोळ थांबून यशाचा मार्ग प्रशस्त होईल.