अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंधांमध्ये अनेकदा आशेचे किरण दिसले; परंतु ते दीर्घकाळ टिकले नाहीत. परस्पर अविश्वास, बदलणारे राजकीय नेतृत्व आणि प्रादेशिक समीकरणे यांमुळे अनेक प्रयत्न अपूर्ण राहिले.
अमेरिका-इराण शांतता कराराचे महत्त्व त्यातील अटींपेक्षा त्यामागील संदेशात अधिक आहे. युद्धाने नष्ट झालेल्या विश्वासाची पुनर्बांधणी कठीण असते; पण ती अशक्य नसते. अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवल्यास हा करार पश्चिम आशियातील नव्या स्थैर्याचा पाया ठरू शकतो; मात्र तसे न झाल्यास तो इतिहासातील आणखी एका अपूर्ण शांतता प्रयत्नाची नोंद म्हणूनच स्मरणात राहील.युद्धे सुरू होण्यासाठी फारसा वेळ लागत नाही; पण ती संपवण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात. बंदुकीच्या एका गोळीने संघर्ष पेटू शकतो; परंतु तो विझवण्यासाठी शेकडो राजनैतिक बैठका, हजारो तासांच्या वाटाघाटी आणि अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत आलेला संभाव्य शांतता करार अशाच एका गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. या कराराच्या मसुद्यातील अटी अंतिम ठरल्या नसल्या, तरी जागतिक राजकारणाच्या बदलत्या वास्तवाकडे स्पष्ट निर्देश करतात. युद्ध जिंकण्यापेक्षा शांतता टिकवणे अधिक कठीण असते, याची आठवण हा करार करून देतो. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष हा केवळ दोन देशांमधील मतभेदांचा विषय नाही. त्यामागे चार दशकांहून अधिक काळाचा अविश्वास, आर्थिक निर्बंध, अणु कार्यक्रमावरील वाद, पश्चिम आशियातील प्रभावासाठीची स्पर्धा आणि इस्रायलच्या सुरक्षेचा प्रश्न अशा अनेक स्तरांवरील गुंतागुंत आहे. त्यामुळे कोणताही करार हा फक्त युद्धविरामाचा दस्तावेज ठरत नाही, तर जागतिक शक्तिसंतुलनाचा आराखडा ठरतो. या मसुद्यातील सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे दोन्ही बाजूंनी काही प्रमाणात माघार घेण्याची तयारी दर्शवल्याचे चित्र. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणताही करार एकतर्फी अटींवर होत नाही. दोन्ही पक्षांना काहीतरी मिळते आणि काहीतरी सोडावे लागते. या प्रस्तावित करारातही तेच दिसून येते. अमेरिका इराणवरील काही निर्बंध शिथिल करण्यास आणि नौदल नाकेबंदी हटवण्यास तयार असल्याचे दिसते, तर इराणने अणु कार्यक्रमाबाबत काही मर्यादा स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे संकेत आहेत. ही तडजोडच या कराराचे वैशिष्ट्य आहे.
युद्धामुळे सर्वाधिक चर्चेत आलेला मुद्दा म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी. जगातील जवळपास वीस टक्के कच्चे तेल या अरुंद जलमार्गातून वाहून नेले जाते. त्यामुळे या मार्गातील कोणताही अडथळा म्हणजे संपूर्ण जगासाठी आर्थिक संकटाचे निमंत्रण असते. युद्धादरम्यान निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे तेलाच्या किमती वाढल्या, वाहतूक खर्च वाढला आणि अनेक देशांमध्ये महागाईचा दबाव तीव्र झाला. त्यामुळे या सामुद्रधुनीचे पुन्हा सुरळीतपणे सुरू होणे ही केवळ प्रादेशिक नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेची गरज आहे; मात्र या प्रश्नातही राजकारण दडले आहे. अमेरिका या मार्गावरील निर्बंध संपवण्याची बाजू मांडत असताना इराण त्यावरील आपला सार्वभौम अधिकार कायम ठेवू इच्छितो. सेवा शुल्काच्या माध्यमातून महसूल मिळवण्याचा त्याचा प्रयत्न हा युद्धामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करण्याचाही प्रयत्न आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ जहाजांच्या वाहतुकीचा नसून सार्वभौमत्व आणि आर्थिक पुनर्बांधणीचा आहे. भारतासाठी या घडामोडींचे महत्त्व वेगळे आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशांपैकी एक आहे. त्याच्या मोठ्या प्रमाणातील तेलआयातीचा मार्ग होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जातो. या मार्गात अडथळा निर्माण झाल्यास भारताच्या आयात खर्चात वाढ होते. त्याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींपासून वाहतूक, उद्योग, शेती आणि महागाईपर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर होतो. त्यामुळे या मार्गावरील स्थैर्य ही भारतासाठी आर्थिक गरज आहे. इराणवरील निर्बंध शिथिल झाल्यास भारतासाठी आणखी एक संधी निर्माण होऊ शकते.
एकेकाळी भारत आणि इराण यांच्यात तेलव्यापाराचे मजबूत संबंध होते. इराण भारताला तुलनेने कमी दरात आणि अनुकूल आर्थिक अटींवर तेल पुरवत असे. अमेरिकन निर्बंधांनंतर भारताला हा पर्याय सोडावा लागला. पुन्हा व्यापार सुरू झाला, तर भारताला पुरवठ्याचे विविध पर्याय उपलब्ध होतील. ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. तथापि, या करारातील सर्वात कठीण मुद्दा अणु कार्यक्रमाचा आहे. इराण सातत्याने सांगत आला आहे, की त्याचा अणु कार्यक्रम शांततापूर्ण उद्देशांसाठी आहे.
अमेरिका आणि इस्रायल मात्र त्याकडे संभाव्य अण्वस्त्रक्षमतेच्या दृष्टीने पाहतात. या दोन परस्परविरोधी भूमिकांमध्ये सामंजस्य निर्माण करणे अत्यंत अवघड आहे. युरेनियम संवर्धन कितपत करायचे, त्याची तपासणी कोण करणार, आंतरराष्ट्रीय संस्थांना किती अधिकार असतील या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाल्याशिवाय कोणताही करार टिकाऊ ठरणार नाही. यापेक्षाही अधिक संवेदनशील विषय म्हणजे इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि त्याचा प्रादेशिक प्रभाव. पश्चिम आशियातील अनेक सशस्त्र गटांशी इराणचे संबंध असल्याचा आरोप अमेरिका आणि इस्रायल सातत्याने करत आले आहेत. दुसरीकडे, इराण या गटांना ‘प्रतिरोधक शक्ती’ म्हणून संबोधतो. हा मूलभूत मतभेद संपुष्टात आलेला नाही. त्यामुळे अधिकृत चर्चेत हा विषय बाजूला ठेवला गेला, तरी भविष्यात पुन्हा त्यावरून तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.या कराराकडे अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाच्या दृष्टीनेही पाहणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही अमेरिकन अध्यक्षासाठी पश्चिम आशियातील दीर्घकालीन संघर्ष संपवणे ही मोठी राजकीय उपलब्धी ठरू शकते. त्याचप्रमाणे इराणच्या नेतृत्वालाही देशावरील आर्थिक निर्बंध हटवून अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्याची गरज आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना या करारातून काही ना काही राजकीय लाभ मिळण्याची शक्यता आहे; परंतु राजकीय लाभाच्या अपेक्षेपेक्षा दीर्घकालीन स्थैर्य अधिक महत्त्वाचे ठरते. इस्रायलचा प्रश्न या संपूर्ण प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करार म्हणजे पश्चिम आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित झाली, असा अर्थ होत नाही.इस्रायल, लेबनॉन, गाझा, सीरिया आणि येमेन या सर्व भागांमधील घडामोडी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. या संघर्षांचे स्वतंत्र समाधान न झाल्यास एका ठिकाणी झालेला करार दुसऱ्या ठिकाणी नव्या संघर्षाचे कारण ठरू शकतो. म्हणूनच या कराराला व्यापक प्रादेशिक शांतता प्रक्रियेचा भाग बनवण्याची आवश्यकता आहे. संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका येथे महत्त्वाची ठरते. कराराची अंमलबजावणी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा आवश्यक असते. अन्यथा, दोन्ही बाजू एकमेकांवर करारभंगाचे आरोप करत राहतात. विश्वास निर्माण करण्यासाठी पारदर्शकता आणि स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक असते. या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था यांच्यावर मोठी जबाबदारी येणार आहे.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)