Nashik : नाशिक महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीची रखडलेली प्रक्रिया आता पुन्हा मार्गी लागणार आहे. महापालिका (Nashik Municipal Corporation) निवडणुकीनंतर तब्बल सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रक्रियेला आचारसंहितेचा अडसर निर्माण झाला होता. मात्र, नाशिक विधान परिषद निवडणुकीसाठी लागू झालेली आचारसंहिता गुरुवारी (दि. २५ ) संपुष्टात येत असल्याने स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय हालचाली सुरू होत्या. नगरसचिव संजय नेरकर यांनी एप्रिल महिन्यात आयुक्तांना पत्र देऊन संबंधित पक्षांच्या गटनेत्यांकडून नावे मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत कळविले होते. मात्र, त्यानंतर विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने पुढील कार्यवाही थांबली होती.
Gold Rate Today : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने आणि चांदीच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ...
जानेवारीमध्ये महापालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडी झाल्या. नियमानुसार त्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती अपेक्षित होती. मात्र, पक्षांकडून नावे सादर करण्यास विलंब झाल्याने ही प्रक्रिया रखडली. आता आचारसंहिता संपल्यानंतर आयुक्तांकडून भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या गटनेत्यांना नावे सादर करण्याबाबत सूचना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांच्या नावांची घोषणा केली जाईल.
मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी मुंबई लोकल पुन्हा एकदा एका धक्कादायक आणि रक्तरंजित घटनेमुळे चर्चेत आली आहे. मुसळधार पावसामुळे ...
दहा जागांसाठी राजकीय गणित
महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या दहा जागांपैकी सत्ताधारी भाजपच्या वाट्याला सहा जागा येणार आहेत. तर शिवसेना शिंदे गट आणि शिवसेना ठाकरे गटाला प्रत्येकी दोन जागा मिळणार आहेत. महापालिकेतील पक्षीय बलाबलाच्या आधारे हे गणित निश्चित झाले आहे. यापूर्वी स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या पाच होती.
कोल्हापूर: कोल्हापुरातील जुना बुधवार पेठ, सोन्या मारुती चौक परिसरात एका १७ वर्षीय महाविद्यालयीन तरुणाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा ...
इच्छुकांची लॉबिंग वाढली
स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी इच्छुकांनी पक्ष नेतृत्वाकडे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. भाजपसह दोन्ही शिवसेना गटांमध्ये या पदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने पक्षश्रेष्ठींसमोर निवडीचे आव्हान उभे राहणार आहे. नियुक्तीनंतर काही इच्छुकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.