अस्थिरतेचे नवे आव्हान

मध्यपूर्वेतील इतिहासाने वारंवार दाखवून दिले आहे, की हिंसेतून टिकाऊ समाधान मिळत नाही. शस्त्रांपेक्षा संवाद, समन्वय आणि परस्पर आदर हाच शांततेचा मार्ग आहे. त्यासाठी प्रयत्न करणे ही आजची गरज आहे.

भूमध्य समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेला लेबनॉन हा देश आकाराने लहान असला, तरी मध्यपूर्वेच्या राजकारणात त्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही दशकांपासून हा देश प्रादेशिक शक्तीसंघर्ष, धार्मिक ध्रुवीकरण, बाह्य हस्तक्षेप आणि अंतर्गत राजकीय अस्थिरता यांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. अशा परिस्थितीत लेबनॉनमध्ये पुन्हा वाढत असलेला तणाव आणि युद्धविरामाच्या प्रयत्नांबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता ही केवळ एका देशाची समस्या नसून संपूर्ण मध्यपूर्वेच्या भवितव्याशी संबंधित बाब आहे. हिज्बुल्लाहची भूमिका, इस्रायलची सुरक्षा धोरणे, इराणचा प्रभाव आणि अमेरिकेची मध्यस्थी यामुळे हा संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे. आज जग एका अशा टप्प्यावर उभे आहे, जिथे युद्धे केवळ रणांगणावर लढली जात नाहीत, तर राजनैतिक मंचांवर, आर्थिक धोरणांमध्ये आणि जनमताच्या पातळीवरही लढली जातात.

लेबनॉनमधील परिस्थिती हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. संघर्षातील प्रत्येक पक्ष आपली भूमिका योग्य असल्याचा दावा करतो; परंतु या सर्व दाव्यांच्या पलीकडे एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे या संघर्षाचा शेवट नेमका कोणाच्या हितासाठी आणि कोणत्या मार्गाने होणार आहे? मध्यपूर्वेतील राजकारण समजून घेताना हिज्बुल्लाहकडे केवळ एका सशस्त्र संघटनेच्या रूपात पाहणे अपुरे ठरते. लेबनॉनच्या सामाजिक आणि राजकीय संरचनेत या संघटनेचे खोलवर अस्तित्व आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये तिचा प्रभाव केवळ सुरक्षा विषयांपुरता मर्यादित नसून सामाजिक सेवा, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि स्थानिक नेतृत्वाशीही जोडलेला आहे. त्यामुळे लेबनानमधील कोणतीही शांतता प्रक्रिया हिज्बुल्लाहला पूर्णपणे बाजूला ठेवून यशस्वी होईल, अशी अपेक्षा वास्तववादी वाटत नाही.

शांततेसाठी नेहमीच संवाद आवश्यक असतो आणि संवादासाठी सर्व प्रभावी घटकांचा सहभाग आवश्यक असतो. दुसरीकडे, इस्रायलची भूमिकादेखील समजून घेणे आवश्यक आहे. इस्रायलने आपल्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. सीमावर्ती भागांमधून होणारे हल्ले, क्षेपणास्त्रांचा धोका आणि शत्रुत्वाची भावना यामुळे इस्रायल अनेकदा कठोर लष्करी कारवाया करतो. त्याच्या दृष्टीने या कारवाया राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग असतात; परंतु प्रत्येक लष्करी कारवाईचे परिणाम केवळ लक्ष्यांपुरते मर्यादित राहत नाहीत. त्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांवर, पायाभूत सुविधांवर आणि समाजाच्या मानसिकतेवरही होतो. युद्ध जितके लांबते, तितकी द्वेषाची दरी खोल होत जाते. या संपूर्ण समीकरणात इराणची भूमिका अत्यंत संवेदनशील आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव हा आजच्या मध्यपूर्वेतील सर्वात गंभीर भू-राजकीय प्रश्नांपैकी एक मानला जातो. लेबनॉनमधील संघर्षाला व्यापक प्रादेशिक संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त झाले, तर त्याचे परिणाम दूरगामी ठरू शकतात. अशा परिस्थितीत केवळ लेबनॉन किंवा इस्रायल नव्हे, तर संपूर्ण प्रदेश अस्थिरतेच्या गर्तेत जाऊ शकतो. यामुळे ऊर्जा बाजारपेठा, जागतिक व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवरही परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेने अनेक दशकांपासून मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध प्रयत्न केले आहेत.

काही प्रयत्न यशस्वी ठरले, तर काही अपयशी; मात्र इतिहास सांगतो, की स्थानिक घटक तयार असतात, तेव्हाच बाह्य शक्तींची मध्यस्थी प्रभावी ठरते. कोणत्याही संघर्षाचा तोडगा बाहेरून लादता येत नाही. तो संबंधित समाजांनी आणि नेतृत्वाने स्वीकारला पाहिजे. अन्यथा करार कागदावर राहतात आणि वास्तवात संघर्ष कायम राहतो. लेबनॉनची अंतर्गत परिस्थितीही हे संकट अधिक गंभीर बनवते. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशाने आर्थिक दिवाळखोरी, चलनवाढ, बेरोजगारी आणि राजकीय अनिश्चिततेचा सामना केला आहे. अनेक कुटुंबांचे जीवन आधीच संकटात सापडले आहे. अशा वेळी संघर्ष तीव्र झाल्यास सामान्य नागरिकांची परिस्थिती बिकट होऊ शकते. युद्धाचा सर्वात मोठा फटका युद्धाशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेल्यांना बसतो. त्यांच्या घरांचे, रोजगाराचे, शिक्षणाचे आणि भविष्याचे नुकसान होते. युद्धाच्या बातम्यांमध्ये अनेकदा शस्त्रास्त्रे, रणनीती आणि राजकीय घोषणा यांवर भर दिला जातो; परंतु प्रत्येक संघर्षामागे मानवी वेदनांची एक मोठी कहाणी दडलेली असते. हजारो कुटुंबे विस्थापित होतात. मुलांचे शिक्षण खंडित होते. रुग्णालयांवर ताण वाढतो आणि संपूर्ण पिढी असुरक्षिततेच्या वातावरणात वाढते. त्यामुळे कोणत्याही संघर्षाचे मूल्यांकन करताना मानवी हक्क आणि मानवी जीवन केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. आजची सर्वात मोठी गरज म्हणजे संयम आणि संवाद. संघर्षातील कोणताही पक्ष स्वतःला पूर्णपणे विजयी समजू शकत नाही. आधुनिक युद्धांमध्ये स्पष्ट विजयापेक्षा दीर्घकालीन नुकसान अधिक दिसून येते. आर्थिक संसाधने खर्ची पडतात, सामाजिक एकात्मता कमकुवत होते आणि भविष्यातील विकासाला मोठा धक्का बसतो. त्यामुळे युद्ध सुरू ठेवण्यापेक्षा संवादाचा मार्ग स्वीकारणे अधिक शहाणपणाचे ठरते.

मध्यपूर्वेच्या इतिहासात अनेकदा तणाव नियंत्रणाबाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली असली, तरी संवाद आणि राजनैतिक प्रयत्नांमुळे संघर्ष कमी झाल्याची उदाहरणेही आहेत. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीकडे निराशेने नव्हे, तर जबाबदारीच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.त्यामुळे लेबनॉनमधील सध्याच्या परिस्थितीकडे निराशेने नव्हे, तर जबाबदारीने पाहण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदाय, प्रादेशिक शक्ती आणि स्थानिक नेतृत्व यांनी शांततेसाठी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आजचा संघर्ष केवळ सीमावाद किंवा लष्करी कारवायांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; मध्यपूर्व हा प्रदेश गेल्या अनेक दशकांपासून संघर्ष, राजकीय स्पर्धा, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि जागतिक महासत्तांच्या हस्तक्षेपामुळे सतत अस्थिर राहिला आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष, सीरिया युद्ध, इराण-सौदी अरेबिया स्पर्धा आणि विविध सशस्त्र संघटनांची उपस्थिती यामुळे या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न वारंवार अपुरे ठरले आहेत. अशा परिस्थितीत लेबनॉनमधील तणाव पुन्हा एकदा वाढताना दिसत आहे. हिज्बुल्लाहने युद्धविरामाच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवल्याची माहिती समोर येत असताना आणि इस्रायलने लष्करी कारवाया सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतल्याने संपूर्ण प्रदेशातील स्थैर्यापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. युद्धविराम हा संघर्षाचा अंतिम तोडगा नसला तरी शांततेकडे जाणारा पहिला महत्त्वाचा टप्पा असतो. तो नागरिकांना दिलासा देतो, मानवी मदत पोहोचवतो आणि चर्चेसाठी वातावरण तयार करतो. मात्र सर्व पक्ष सहभागी नसतील तर त्याचे यश अनिश्चित राहते. लेबनॉनमधील घडामोडी याचीच आठवण करून देतात.
__प्रा. जयसिंग यादव