परीक्षेचा क्षण

यंदाचा मान्सून अद्यापही अनिश्चिततेच्या सावटाखाली आहे. कमी पावसामुळे शेती, जलसाठे आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची भीती वाढली असून, एल निनोच्या प्रभावामुळे देशासमोर मोठे हवामानविषयक आव्हान उभे राहिले आहे.

जून महिना अर्धा संपत आला, पण देशात अद्याप समाधानकारक पावसाची सुरुवात झालेली नाही. “नेमेचि येतो पावसाळा, हे सृष्टीचे कौतुक जाण बाळा” ही कविता आता जणू पुस्तकांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. भारताची शेती आणि अर्थव्यवस्था या दोन्ही मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे पाऊस कमी झाला तर त्याचा फटका या दोन्ही क्षेत्रांना बसतो. परिणामी शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्या अडचणी वाढतात. देशपातळीवर विचार केला तर आतापर्यंत सरासरीपेक्षा सुमारे ३५ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. तर मध्य भारतात पावसाची तूट तब्बल ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. हे आकडे निश्चितच चिंताजनक आहेत. कारण पावसाची सुरुवातच इतकी संथ आणि कमकुवत झाली असेल, तर पुढील काळात परिस्थिती काय स्वरूप धारण करेल, याची चिंता शेतकरी आणि अर्थतज्ज्ञ या दोघांनाही सतावत आहे. महाराष्ट्रातही पावसाची वाटचाल जवळपास ठप्प झाली आहे. मुंबई महानगराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांतील जलसाठा इतका खालावला आहे की उपलब्ध पाणी केवळ पुढील ४५ दिवस पुरेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, हवामान विभागाने (आयएमडी) काही भागांमध्ये ६० टक्क्यांपर्यंत कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा अंदाज केवळ शेतकऱ्यांचीच नव्हे, तर संपूर्ण देशाची चिंता वाढवणारा आहे. पावसाच्या या अनिश्चिततेमुळे शेती, अर्थव्यवस्था आणि जनजीवन यांच्यासमोर एक मोठी परीक्षा उभी ठाकली आहे. कमी पावसाचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणून एल निनो इफेक्टचा उल्लेख केला जातो. एल निनोमुळे पॅसिफिक महासागरातील पाण्याचे तापमान वाढते आणि जागतिक वाऱ्यांच्या प्रवाहात बदल होऊन मान्सूनवर प्रतिकूल परिणाम होतो. परिणामी पाऊस कमी होतो किंवा उशिरा दाखल होतो. कमी आणि विलंबाने झालेल्या पावसाचा थेट परिणाम खरीप पिकांवर होतो. खरीप हंगाम हातातून जाण्याचा धोका निर्माण होतो, ज्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होतो. देशासमोरील मोठे आव्हान केवळ आंतरराष्ट्रीय घडामोडी किंवा इतर भू-राजकीय संकटे नसून, एल निनोचा भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम हे आहे.

भारतासमोर सध्या दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे कमी पावसाचा धोका आणि दुसरीकडे त्यातून निर्माण होणारी महागाई व अन्नधान्य टंचाईची शक्यता. ही चिंता अधिक वाढली जेव्हा हवामान विभागाने २०२६ साठी एलपीए पावसाचा अंदाज सामान्य पावसाच्या तुलनेत कमी राहण्याची शक्यता दर्शवली. पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहिल्यास त्याचे परिणाम शेतीपुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतात. भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. शेती क्षेत्रावर परिणाम झाल्यास ग्रामीण भागातील उत्पन्न कमी होते, मागणी घटते आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावतो. कृषी क्षेत्र आजही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. देशातील सुमारे ४५ टक्के लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतीचे उत्पन्न, उत्पादन आणि हवामानातील बदल यांचा परिणाम घरगुती उत्पन्न, महागाई तसेच एकूण उपभोगाच्या पातळीवर होत असतो. अशा परिस्थितीत कमी पाऊस किंवा अवर्षणाचा परिणाम व्यापक स्वरूपात जाणवणे साहजिक आहे.

या परिस्थितीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून पीक पद्धतीत बदल करणे आणि जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र कमी करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यांमध्ये उसासारख्या पाणीखाऊ पिकांना मोठे महत्त्व दिले जाते. मात्र, अनेक भागांमध्ये धरणे, तलाव आणि इतर जलस्रोतांवर ताण वाढत असून काही ठिकाणी पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही वेळा राजकीय कारणांमुळे आवश्यक निर्णय घेण्यास विलंब होतो, पण बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर आता या विषयावर ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. दुष्काळाचा सामना करू शकणाऱ्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी हळूहळू वळणे हा भविष्यासाठी महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. सध्याच्या पावसाचे प्रमाण आणि हवामानाचे अंदाज पाहता देशातील काही भागांमध्ये अवर्षणाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी लगेच घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही. सरकारच्या मते एल निनोचा परिणाम यावेळी फार व्यापक स्वरूपाचा नसेल आणि पिकांची उत्पादकता तसेच पावसाच्या प्रमाणावर त्याचा मोठा परिणाम होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. तरीही बदलत्या हवामानाच्या परिस्थितीत शेती पद्धतीत सुधारणा, पाण्याचा योग्य वापर, पीक विविधीकरण आणि कमी संसाधनांमध्ये उत्पादन देणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे.

जूनच्या मध्यापर्यंत अपेक्षेइतका पाऊस झाला नाही आणि सुमारे ३२ टक्के तूट नोंदवली गेली. तरीही शेतकरी खरीप पेरण्यांमध्ये व्यस्त असून, विशेषतः तांदळाच्या लागवडीवर भर देत आहेत. युद्धजन्य परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे उत्पादकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे शेतकरी आणि कृषी व्यवस्थेसमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारतीय शेतकरी कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यास सक्षम आहेत. कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, खरीप लागवडीचे क्षेत्र अद्याप घटलेले नाही आणि ते ८४.६ लाख हेक्टर आहे. एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास सरकारकडून सुरू आहे, मात्र सध्या परिस्थिती चिंताजनक पातळीवर नसल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही शेतकऱ्यांना सावध राहण्याची गरज आहे. जून संपत आला असताना पाऊस अपेक्षेप्रमाणे झालेला नाही. कमी मॉन्सूनमुळे उत्पादन घटणे, जलाशयांची पातळी कमी होणे आणि भूजल उपशावर दबाव वाढणे अशी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. यावर रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसारखे उपाय महत्त्वाचे ठरू शकतात. कमी पावसाचे दोन मोठे परिणाम होऊ शकतात. एक म्हणजे अन्नधान्य उपलब्धतेवर परिणाम आणि दुसरे म्हणजे ग्रामीण मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्थेवर दबाव येणे. सरकारने क्रायसिस मॅनेजमेंट ग्रुपसह विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळ हा सरकार आणि कृषी क्षेत्रासाठी निश्चितच एक महत्त्वाची परीक्षा ठरणार आहे.