मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून जुलैत तीन दिवसांच्या महाराजस्व मोहिमेचे आयोजन

• २१ ते २३ जुलैदरम्यान ५० लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट


• राज्यातील सर्वच विधानसभा मतदारसंघांत उपक्रमांचा धडाका


• जमीन मोजणी ते शेतकरी मदतीसाठी महसूल विभागाचे महानियोजन

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून राज्यभरात २१, २२ आणि २३ जुलै रोजी 'महाराजस्व अभियान' अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या महाअभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील तब्बल ५० लाख कुटुंबांपर्यंत शासकीय सेवा आणि विविध योजनांचे लाभ थेट पोहोचविण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत सहाही विभागीय आयुक्त, महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान राज्यस्तरीय समितीचे राज्य समन्वयक आमदार विक्रांत पाटील, आमदार डॉ. नीलमताई गोऱ्हे, आमदार प्रज्ञा राजीव सातव, आमदार माधवी नाईक, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, प्रमोद जठार, श्रीकांत भारतीय, संजय भेंडे, सुनील कर्जतकर, विवेक कोल्हे, हेमंत पाटील, विक्रांत पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आमदार प्रसाद लाड, आमदार मनिषाताई कायंदे, योगेश टिळेकर, सर्व विभागीय आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, जमाबंदी आयुक्त यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

स्थानिक आमदारांच्या सहकार्याने राज्यातील मतदारसंघांत नियोजन केल्याने अभियानाची फलश्रुती अधिक चांगली होईल, यावर बैठकीत एकमत झाले. या अभियानांतर्गत २८८ विधानसभा मतदारसंघांत वेगवेगळे कार्यक्रम राबवले जातील. रविवारपर्यंत प्रत्येक विधानसभेचे सूक्ष्म नियोजन पूर्ण करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले असून, यासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. मुद्रांक महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले की, मुद्रांक माफी आणि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्री' यासारख्या बारा वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जमाबंदी आयुक्तांमार्फत विशेष मोजणी कॅम्प आयोजित करून गावठाणांची मोजणी केली जाईल आणि नागरिकांना तातडीने नकाशा वाटप केले जाईल. केवळ १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण करून जमिनीची नोंदणी आणि लँड टायटलिंगचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

अभियानाची व्याप्ती केवळ कागदपत्रांपुरती मर्यादित न ठेवता ती सामाजिक कल्याणाशी जोडली गेली आहे. विक्रांत पाटील यांच्या सूचनेनुसार, प्रादेशिक योजनेच्या तरतुदीनुसार २०० मीटरच्या आतील घरे अधिकृत करण्याबाबत पावले उचलली जातील. अमरावती विभागीय आयुक्तांनी, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची कागदपत्रे प्राधान्याने पूर्ण करून देणे आणि त्यांना हक्काचा रोजगार मिळवून देण्याचे काम केले जाईल. मनिषा कायंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील ३०० कोटी वृक्षारोपण मोहीम या अभियानात समाविष्ट केली जाईल, असे सांगितले. यामध्ये फळझाडांचे वाटप आणि जवळील भागात तेंदूपत्ता लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल. नाशिक, कोकण आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी आपापल्या विभागातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रांताधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने दोन ते तीन दिवसांत अंतिम आराखडा सादर करण्याचे निश्चित केले आहे. या महाअभियानामुळे सर्वसामान्यांचे महसूल दप्तरी असणारे अनेक प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार आहेत.