सावनेर कॉरिडॉरसमोर आव्हानांची मालिका

नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथे प्रस्तावित संरक्षण, अणुऊर्जा आणि विमान उद्योग कॉरिडॉर प्रकल्पाला राज्य शासनाने औद्योगिक क्षेत्राची अधिसूचना जारी करून गती दिली आहे. मात्र २ हजार ७३० हेक्टर जमीन अधिग्रहणामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध, स्थानिक राजकारण आणि प्रशासकीय आव्हानांमुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर परिसरात प्रस्तावित असलेल्या संरक्षण, अणुऊर्जा, विमान उद्योग कॉरिडॉर प्रकल्पाला महत्त्वपूर्ण गती मिळाली असून महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाने या प्रकल्पासाठी आवश्यक औद्योगिक क्षेत्राची अधिसूचना जारी केली असल्याचे वृत्त आहे. उद्योग ऊर्जा कामगार आणि खणीकर्म विभागाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ अंतर्गत सावनेर तालुक्यातील नऊ गावातील एकूण २७२९.८२ हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पासाठी औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे.

नागपूर हे देशाचे हृदय स्थान म्हणून ओळखले जाते. इथे संरक्षणविषयक उद्योग यापूर्वीच उभे झालेले आहेत. नागपूरजवळ वाडी येथे डिफेन्स प्रोजेक्ट हा केंद्र सरकारचा एक उद्योग कार्यरत आहे. भंडारा जिल्ह्यातही जवाहर नगर येथे ऑर्डनन्स फॅक्टरी कार्यरत आहे. नागपूर जवळ ब्रह्मोस हे विमानांचे स्पेअर पार्ट्स बनवणारे केंद्र देखील कार्यरत आहे. नागपुरात असलेले जुने विमानतळ विकसित होऊन तिथे मिहान क्षेत्र देखील विकसित झाले आहे. मल्टीनोडल कार्गोहब म्हणून नागपूरची नवी ओळख आता झालेली आहे. याशिवाय खासगी क्षेत्रात सोलार एक्सप्लोजिव्ह्जसारखे उद्योग देखील सक्रिय आहेत. त्यात आता हा संरक्षण अणुऊर्जा विमान उद्योगाचा प्रकल्प सावनेरमध्ये उभा राहणार असल्यामुळे फक्त भारतातच नव्हे तर जागतिक नकाशावर आता नागपूरचे महत्त्व निश्चितच वाढणार आहे.

१२ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार सावनेर तालुक्यातील खुरसापार जोगा, जयतपूर, छतरपूर, माळेगाव, नांदा गोमुख सालई सावळी आणि जटामखोरा या गावातील विस्तृत भूभाग या प्रकल्पासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यामुळे सावनेर परिसरात संरक्षण, अणुऊर्जा, विमान निर्मिती, रोबोटिक्स अशा प्रगत अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उद्योगांना चालना मिळणार आहे. या कॉरिडॉरमुळे विमाने ड्रोन उपग्रहाला लागणारे सुटे भाग, संरक्षण साहित्य, क्षेपणास्त्र प्रणाली, तसेच अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठी औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकेल. नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर विधानसभा क्षेत्र हे मधल्या काळात काहीसे वादग्रस्त राहिले होते. १९९५ पर्यंत इथे रणजित देशमुख आमदार होते. १९९५ मध्ये त्यांचा पराभव करून अपक्ष सुनील केदार निवडून आले होते. सुनील केदार हे नागपूर जिल्ह्यातील सहकार महर्षी बाबासाहेब केदार यांचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे बाबासाहेबांचा जनसंपर्क त्यांच्या कामी आला होता. सुनील केदार हे २०१४ पर्यंत या क्षेत्राचे आमदार राहिले.

त्यानंतर २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा ते निवडून आले होते. मात्र त्यांची कारकीर्द कायम वादग्रस्तच राहिली. २००२ मध्येच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २५० कोटींच्या कर्जरोखे घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी म्हणून त्यांना अटक झाली होती. त्यावेळी दीर्घकाळ ते तुरुंगात राहिले होते. नंतर ते पुन्हा सुटून बाहेर आले. या कर्जरोखे घोटाळ्याचा खटला दीर्घकाळ चालला. त्यानंतर २०२३ मध्ये या खटल्याचा निकाल लागून सुनील केदारांना शिक्षाही झाली होती. त्यामुळे त्यांची आमदारकी गेली. आमदारकी गेली असली तरी त्यांची मतदारसंघात दहशत कायम होतीच. त्यातच उबाठा सरकारमध्ये काही काळ ते मंत्री देखील राहिले होते. त्यामुळे दहशत अधिकच वाढली होती. २०१४ ते २०१९ या काळात रणजीत देशमुख यांचे चिरंजीव डॉ. आशिष देशमुख हे सावनेरमधून निवडून आले होते. २०२४ मध्ये देखील भाजपचे उमेदवार म्हणून आशिष देशमुखच निवडून आलेले आहेत. ते तरुण असून त्यांना विकासाची दृष्टी देखील आहे. त्यामुळेच त्यांनी या प्रकल्पासाठी दीर्घकाळ पाठपुरावा केला. परिणामी हा प्रकल्प आता शासनाने मंजूर केला असून भूमी अधिग्रहणाची प्रक्रिया देखील आता सुरू होते आहे. मात्र इथेच आता प्रशासन आणि आशिष देशमुखांसह सर्व राजकीय नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी जवळजवळ २७३० हेक्टर शेतजमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध होणे साहजिकच आहे. त्यातच आशिष देशमुख यांचे विरोधक विशेषतः सुनील केदार गट हा गावकऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना उचकवून या प्रकल्पाविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी भाग पाडेल हे चित्र आज निश्चित दिसते आहे. अशी आंदोलने, भूमी अधिग्रहणाला विरोध होणे, सरकारी अधिकाऱ्यांना जमीन मोजणी करायला मज्जाव करणे अशा प्रकारांमुळे प्रकल्प रेंगाळूदेखील शकेल ही शक्यता नाकारता येत नाही.

साधारणपणे कोणताही नवा प्रकल्प येणार म्हटले की, त्यासाठी लागणारी जमीन मिळवणे हे एक जिकिरीचे काम असते. अशा जमिनीसाठी जेव्हा सरकारकडून भूमी अधिग्रहण होते तेव्हा शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होतो. त्यात मग शेतकऱ्यांना प्रसंगी जास्त भाव द्यावा लागतो आणि हा जास्त द्यावा लागलेला भाव आणि या सगळ्या प्रकारात झालेला उशीर यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढत जाते. नागपूर नजीक झालेल्या मिहान प्रकल्पाचा विचार सर्वप्रथम २००२ मध्ये पुढे आला. मात्र त्यावेळी जमिनी जाणार म्हणून शेतकऱ्यांनी जो काही विरोध सुरू केला तो दीर्घकाळ चालला. शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष देवेंद्र फडणवीस सरकार येईपर्यंत सुरूच होता. त्यानंतर हळूहळू प्रश्न सुटले आणि मिहान प्रकल्प पूर्णत्वाला जायला सुरुवात झाली.

अजूनही नागपूर विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या योजना रखडतच आहेत. जो प्रकार मिहानबाबत झाला तोच प्रकार नागपूरचा रिंग रोड, आऊटर रिंग रोड यांच्याबाबतही झाला आणि आता तिसरा रिंग रोड बाबतही तोच प्रकार सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून उभारल्या जाणाऱ्या नवीन नागपूर प्रकल्पाचेही तेच हाल सुरू आहेत. कोणताही प्रकल्प उभा करायचा म्हटला की सर्वप्रथम शेतकरी विरोध करायला सुरुवात करतात. अशावेळी स्थानिक विरोधी नेत्यांनी विकासाची दृष्टी न ठेवता विरोधाकरता विरोध करायला सुरुवात केली, तर प्रकरण जास्त चिघळत जाते. नागपूर जिल्ह्यातील बहुतेक सर्व प्रकल्पांबाबत आतापर्यंत हेच घडत आलेले आहे. विदर्भात कोणतेही नवीन प्रकल्प सुरू करायचे तर झुडपी जंगलाचा सुद्धा प्रश्न येतो. महाराष्ट्रात एकूण भूभागाच्या ३३% प्रमाणात वन जमीन असायला हवी. मात्र सध्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई परिसरात जो काही विकास झाला त्यामुळे हे प्रमाण बरेच घसरलेले आहे. त्यात राज्य सरकारने विदर्भातील जुनी झुडपी जंगले वनजमिनी दाखवल्यामुळे समस्या अधिकच वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मार्ग काढून हा प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्यासाठी डॉ. आशिष देशमुखांना बरीच कसरत करावी लागेल हे निश्चित आहे.