NASHIK : निदा खानच्या अर्जावर आता 'या' तारखेला पुढील सुनावणी

NASHIK : नाशिकमधील बहुचर्चित TCS प्रकरणातील निदा खान प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. नाशिकमधील अत्याचार, धर्मांतरण प्रकरणी निदा खान, तौसिफ अत्तार आणि दानिश शेख यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी आज न्यायालयात पार पडली. या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते.


दरम्यान, न्यायालयात यापूर्वी आरोपींच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आज न्यायालयाने सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद आणि बाजू ऐकून घेतली. दोन्ही बाजूंचं म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल तूर्तास राखून ठेवला आहे. या हायप्रोफाईल प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 25 तारखेला होणार आहे.


तोपर्यंत आरोपींचा मुक्काम तुरुंगातच राहणार असून 25 जूनला निदा खान आणि इतर दोघांबाबत पुन्हा न्यायालयात सुनावणी होईल. दरम्यान या प्रकरणात संशयितांना न्यायालय दिलासा देणार की त्यांचा जामीन फेटाळणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

Comments
Add Comment

Narendra Modi : दहशतवाद आणि सिंधू जल करार एकत्र शक्य नाही, भारताने पाकिस्तानला सुनावले

नवी दिल्ली : भारताने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (यूएनएचआरसी) पाकिस्तानला जोरदार फटकारले आहे. भारताने

Shrikant Shinde : दोन दिवस वाट पहा, सगळं स्पष्ट होईल!

 'ऑपरेशन टायगर'वर खासदार श्रीकांत शिंदे यांची सूचक प्रतिक्रिया मुंबई : उबाठा गटाचे ६ खासदार फुटल्यानंतर

Harshit Rana : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या अंतिम एकदिवसीय सामन्यासाठी हर्षित राणाचे भारतीय संघात पुनरागमन

मुंबई : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि अंतिम एकदिवसीय सामन्यासाठी वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाचा भारतीय

Pratap Sarnaik : बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा; मुंबईकरांचे हाल टाळण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आवाहन

मुंबई, : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुचनेनुसार बेस्ट कृती समितीच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेत

Minister Dadaji Bhuse : शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल दरम्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षणासाठी करार

राज्यातील चार लाख शिक्षकांना मिळणार लाभ मुंबई : राज्यातील शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल

Narendra modi: पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेचा शुभारंभ

नवी दिल्ली : रोजगारनिर्मिती, आर्थिक समृद्धी आणि सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या