युद्धबंदी करार आणि जागतिक परिणाम
सुमारे १०७ दिवस सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण-इस्रायल संघर्षाला युद्धबंदीचा मार्ग मिळाल्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. इराणने करारावर तत्त्वतः सहमती दर्शविली असली तरी अणुकार्यक्रमाचा महत्त्वाचा मुद्दा अद्याप निकाली निघालेला नाही. करारानंतर पुढील ६० दिवसांत या विषयावर चर्चा होणार आहे. भारतासह अनेक देशांनी या युद्धबंदीचे स्वागत केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि चीननेही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. युद्धबंदीच्या घोषणेनंतर जागतिक बाजारात इंधनाच्या किमती सुमारे ५ टक्क्यांनी घसरल्या. त्यामुळे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, इस्रायलने लेबनॉन, सीरिया आणि गाझा पट्टीतील ताब्यातील भागांतून सैन्य माघारी घेण्यास नकार दिल्याने कराराच्या यशाबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. पुढील काळात युरेनियमसंबंधी तांत्रिक बाबींवर चर्चा होणार असून त्यावरच कराराचे भवितव्य अवलंबून राहील. युद्धामुळे अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांचे मोठे नुकसान झाले असून त्याचे आर्थिक परिणाम संपूर्ण जगावर झाले. युद्धबंदी टिकून राहिल्यास इंधनदर, वाहतूक खर्च आणि औद्योगिक उत्पादनांच्या किमतींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या कराराकडे जग आशेने पाहत आहे.
- शांताराम वाघ, पुणे
विनोदाचा दर्जा की उथळ लोकप्रियता?
स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे याच्या कार्यक्रमातील काही व्हिडीओंमुळे सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या घटनेनंतर केवळ एका कलाकारावर टीका करण्यापलीकडे जाऊन आजच्या विनोदाच्या स्वरूपाविषयी चर्चा होणे आवश्यक आहे. अलीकडील काही स्टँड-अप कार्यक्रमांमध्ये लैंगिक संदर्भ, द्वयर्थी संवाद आणि धक्कादायक वक्तव्ये यांवर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात असल्याचे दिसते. प्रेक्षकांना क्षणिक हशा मिळत असला तरी त्याला खऱ्या अर्थाने दर्जेदार विनोद म्हणता येईल का, हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राने पु. ल. देशपांडे, द. मा. मिरासदार, व. पु. काळे यांसारख्या दिग्गजांचे कथाकथन अनुभवले आहे. त्यांनी मानवी स्वभावातील विसंगती, जीवनातील गमतीजमती आणि सूक्ष्म निरीक्षणांच्या जोरावर श्रोत्यांना खळखळून हसवले. अश्लीलता किंवा धक्कादायकपणाचा आधार घेण्याची त्यांना गरज भासली नाही. अर्थात, विनोदावर बंधने असावीत असे नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य प्रत्येक कलाकाराचा अधिकार आहे. मात्र त्या स्वातंत्र्यासोबत सामाजिक जबाबदारीही येते. विनोदाच्या नावाखाली कोणताही आशय खपवून घेतला जाऊ नये, ही अपेक्षा रास्तच आहे. प्रणित मोरे प्रकरण हे एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नाही. ते आजच्या मनोरंजन क्षेत्रासमोर उभ्या राहिलेल्या व्यापक प्रश्नाचे प्रतीक आहे. प्रेक्षक म्हणून आपण दर्जेदार
विनोदाला प्रोत्साहन देणार आहोत की केवळ स्वस्त लोकप्रियतेला, याचा विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी
भारतातही सोशल मीडियावर निर्बंध हवेत
ब्रिटन सरकारने नुकतीच १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्याची घोषणा केली आहे. सोशल मीडियामुळे सायबर बुलिंग, अश्लील मजकूर, नैराश्य आणि आभासी जगाच्या अतिरेकाचा मुलांच्या मानसिक व बौद्धिक विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे अनेक देश यावर कठोर उपाययोजना करत आहेत. ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालणारा कायदा लागू केल्यानंतर ब्राझील, इंडोनेशिया आणि मलेशियानेही अशाच प्रकारचे नियम अमलात आणले आहेत. तसेच ब्रिटनसह कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन आदी देशही डिजिटल सुरक्षेसाठी कठोर कायदे आणत आहेत. भारतातही १६ वर्षांखालील मुलांची संख्या सुमारे ३६ ते ३७ कोटी आहे. या पार्श्वभूमीवर अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या निरोगी विकासासाठी सोशल मीडिया वापरावर योग्य निर्बंध घालणारा कायदा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे देशाच्या भावी पिढीचे बालपण आणि भविष्य अधिक सुरक्षित राहील. ब्रीटनने सोशल मिडीयावर बंदी घातली. त्यानंतर आता भारतानेही माध्यमांपासून लहान मुलांना दूर करण्यासाठी मोठे पावूल उचलावे अशी मत आता भारतीय नागरिकही व्यक्त करत आहेत. - प्रदीप अनुसया शंकर मोरे, अंधेरी
संसद कॅन्टीन आणि सामान्यांचा आक्रोश
सोशल मीडियावर सध्या एक उपरोधिक संदेश व्हायरल होत आहे. त्यात सरकारने इतर योजना बंद करून दर दहा किलोमीटरवर संसद भवनासारखी कॅन्टीन सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा विनोद नसून महागाईने त्रस्त झालेल्या सामान्य नागरिकांच्या भावना व्यक्त करणारा सूर आहे. डाळ, तेल, गॅस, भाजीपाला, शिक्षण आणि आरोग्य खर्चामुळे मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक गणित विस्कळीत झाले आहे. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या वेतन, भत्ते, निवास, प्रवास व इतर सुविधांबाबत जनतेत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. संसद कॅन्टीनमधील अन्न सबसिडी २०२१ मध्ये बंद झाली असली तरी मुद्दा केवळ कॅन्टीनचा नाही. सार्वजनिक निधीचा वापर किती न्याय्य आणि लोकाभिमुख आहे, हा खरा प्रश्न आहे. सरकार विविध कल्याणकारी योजना राबवत असले तरी नागरिकांना कायम मदतीवर अवलंबून ठेवण्याऐवजी रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधा यांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. व्हायरल पोस्टमधून व्यक्त झालेला हा सूर लाखो सामान्य नागरिकांच्या मनातील भावना आहे. त्यामुळे केवळ संदेश पुढे पाठवण्यापेक्षा लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणे आणि लोकशाहीतील आपली जबाबदारी पार पाडणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
- चंद्रशेखर दाभोळकर, भांडुप