Devendra Fadnavis : पावसाळी अधिवेशनात सादर होणार महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; महिला शेतकऱ्यांना मिळणार स्वतंत्र ओळख


मुंबई : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना मिळावी यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले.वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक सादरीकरण झाले. यावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. बहुतांश कृषी धोरणे व शासकीय योजना पुरुषकेंद्री आहेत. कृषी योजनांचा लाभ महिलांना मिळावा यासाठी जमिनीची मालकी ही अट असल्याने मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी योजनांपासून वंचित राहतात. कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.




मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्व सूचनांचा विचार करून विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करा.कृषी क्षेत्रातील महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून वैधानिक मान्यता देणे, त्यांच्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे, कर्ज, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ व विविध सेवा महिलांपर्यंत पोहोचविणे हा उद्देश असावा. पारंपरिक शेतीबरोबरच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण, वनउपज संकलन अशा विविध उपक्रम तसेच भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणारे आणि स्थलांतरित कृषी कामगार यांचाही यामध्ये समावेश करावा. महिलांना राज्य शासनाच्या कर्ज योजना, कृषी अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा, विस्तार सेवा, बाजारपेठ सुविधा, वाहतूक, साठवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळू शकेल अशी डिजिटल प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित होण्यासाठी सर्व अभ्यास करावा. महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करणे या बाबींचा समावेश करावा.



स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’


महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करणे, विधेयकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा यांचा देखील अभ्यास केला जावा. जिल्हा आणि तालुका व गावस्तरापर्यंत मजबूत यंत्रणा असली पाहिजे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती असावी जेणेकरून या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण करेल. हे विधेयक राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध करून देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असून कृषी क्षेत्रात लिंगसमतेच्या दिशेने एक नवा आदर्श निर्माण करेल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

Comments
Add Comment

 E-Bike Fire : चार्जिंगला लावलेली इलेक्ट्रिक स्कूटर ठरली तिघांच्या मृत्यूचे कारण

नवी दिल्ली : दक्षिण-पूर्व दिल्लीतील तुघलकाबाद एक्स्टेंशन परिसरात आज (दि.१२) पहाटे भीषण आग लागून एकाच कुटुंबातील

India : अमेरिकेचा दबाव, पण भारत ठाम; होर्मुज मिशनसाठी सैन्य पाठवण्यास नकार

नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराण दरम्यान सुरू असलेला लष्करी संघर्ष आणि त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून बंद असलेली

Rajya Sabha : राज्यसभा निवडणुकीत २४ उमेदवार बिनविरोध

संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात 'एनडीए' दोन-तृतीयांश बहुमताच्या उंबरठ्यावर नवी दिल्ली : देशातल्या १० राज्यांतील २४

Devendra Fadnavis : गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवर आता मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अधिवेशनात दिले होते स्पष्ट संकेत अन्न व औषध प्रशासन मार्फत अत्यंत

Dahanu Love Jihad : डहाणू लव्ह जिहाद प्रकरणी डीसीपी मीना मकवानांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना

एसआयटी स्थापनेसाठी आमदार चित्रा वाघ यांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे

Petrol Disel Price : राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर नवे निर्बंध

औद्योगिक ग्राहकांकडून पंपांवर गर्दी;साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाययोजना मुंबई :