अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना H-1B व्हिसा (H-1B Visa) धोरणाबाबत मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. बोस्टनमधील फेडरल न्यायालयाने नव्या H-1B व्हिसा अर्जांवर प्रस्तावित करण्यात आलेले १ लाख डॉलर्स (सुमारे ८३ लाख रुपये) अतिरिक्त शुल्क बेकायदेशीर ठरवत ते रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांसह हजारो परदेशी कुशल कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
फेडरल जिल्हा न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट नमूद केले की, अशा प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यासाठी केंद्र सरकारकडे कोणताही स्पष्ट कायदेशीर अधिकार नव्हता. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय अमेरिकन कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. परिणामी हे शुल्क तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आले आहे. (H-1B Visa)
या प्रकरणाची सुरुवात २० डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या ॲटर्नी जनरल्सनी दाखल केलेल्या याचिकेपासून झाली होती. सप्टेंबरपासून नव्या H-1B व्हिसांवर १ लाख डॉलर्सचे अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या शुल्कामुळे परदेशी व्यावसायिकांना अमेरिकेत रोजगार मिळवणे अधिक कठीण आणि खर्चिक होणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. (H-1B Visa)
तज्ज्ञांच्या मते, जर हे शुल्क लागू झाले असते तर अमेरिकन कंपन्यांसाठी परदेशी कुशल मनुष्यबळाची भरती करणे अधिक खर्चिक झाले असते. अनेक कंपन्यांनी अशा परिस्थितीत नवीन भरती कमी करण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ परदेशी व्यावसायिकांसाठीच नव्हे तर अमेरिकेतील तंत्रज्ञान उद्योगासाठीदेखील महत्त्वाचा मानला जात आहे. (H-1B Visa)
