मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब; अतिरिक्त १४ हजार कोटींचा भार पडणार

मुंबई : २०१७ आणि २०१९ मधील कर्जमाफी योजनांमध्ये तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहिलेल्या ५ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.२०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेत अनेक शेतकरी पात्र ठरले होते, मात्र बँकांच्या तांत्रिक त्रुटी आणि विविध नियमांच्या कचाट्यात अडकल्याने त्यांना प्रत्यक्षात लाभ मिळाला नव्हता. या वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी राज्यभरातून वारंवार मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ५ लाख शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी हे मोठे विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर केले आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राष्ट्रीयकृत, खासगी आणि ग्रामीण बँकांकडे असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज किंवा पुनर्गठित अनुत्पादित (एनपीए) कर्जांना कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाईल. बँकांच्या कर्ज खात्यातील शिल्लक रक्कमेवर तडजोड करून निश्चित टक्केवारीनुसार सूट मिळवण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती बँकांशी वाटाघाटी करेल. या समितीत प्रधान सचिव (सहकार), महा-आयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सहकार आयुक्तांचा समावेश असेल.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय

मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मान्यता. तेरा विभागांची पूनर्रचना. यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते, त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार. पण नवीन पद निर्मिती होणार नाही, पण विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार. निर्णय प्रक्रिया गतीमान होणार. राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतूदींना सुसंगत आणि सूसत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा तसेच त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडसाठी कर्ज उभारणीकरता अधिकारात वाढ करणार. अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.