राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारने कोकणातील सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलले आहे. यासह नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्त्यासाठी खरेदी करायच्या जमिनीसाठीच्या जमीन खरेदीला मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आले. या निर्णयांची आता लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय जाणून घ्या.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. आठव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा मिळू शकणार ...
मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
परिवहन विभाग : सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव. सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी. कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी मार्गी. नामकरणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार.
सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता.
राज्यात एकीकडे नव्या शैक्षणिक वर्षाची लगबग सुरू असताना, दुसरीकडे गगनाला भिडलेल्या पेट्रोल (Petrol Price) आणि डिझेलच्या (Diesel Price) दरांमुळे स्कूल बस व्यावसायिक ...
उद्योग विभाग : डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन मिळणार. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्यास मान्यता.
महसूल व मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग : नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्त्यासाठी खरेदी करायच्या जमिनीसाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव (रीठी) (ता. हिंगणा, जि. नागपूर) येथील खाजगी जमीन नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी वाटाघाटीने थेट खरेदी करावी लागणार. या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करण्यास मान्यता.