सर्वपक्षीय मंत्र्यांकडून 'सी व्ह्यू' दालनासाठी लॉबिंग सुरू

 निम्मे मंत्रालय एअर इंडियाच्या इमारतीत स्थलांतरित होणार; १ हजार ६०१ कोटींचा निधी वर्ग

मुंबई : मंत्रालयातील वाढती गर्दी आणि जागेअभावी विविध शासकीय विभागांसाठी आसपासच्या इमारतींचे भाडे भरताना तिजोरीवर पडणारा दरवर्षीचा २०० कोटींचा बोजा आता कायमचा थांबणार आहे. नरिमन पॉईंट येथील समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेली एअर इंडियाची २३ मजली इमारत अखेर महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, यासाठी वित्त विभागाने १ हजार ६०१ कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला आहे. ही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होताच मंत्रालयातील जवळपास निम्मी कार्यालये या इमारतीत स्थलांतरित केली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या या आलिशान इमारतीमधील 'सी व्ह्यू' (समुद्र दर्शन) असणाऱ्या केबिन्स आपल्याच पदरात पाडून घेण्यासाठी आत्तापासूनच अनेक बड्या मंत्र्यांनी जोरदार लॉबिंग सुरू केले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून एअर इंडियाच्या इमारत खरेदीचा प्रस्ताव विविध कारणांमुळे प्रलंबित होता. मात्र, आता या प्रक्रियेला कमालीचा वेग आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई इलाखा शहर विभागाने कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी विशेष कायदा सल्लागाराची नेमणूक केली असून, खरेदी खताचा अंतिम मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. पुढील आठवडाभरात ‘ए. आय. ॲसेट हॉल्डिंग कंपनी’सोबत अंतिम खरेदी करार संपन्न होणार असून, त्यानंतर अधिकृतपणे ही इमारत राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केली जाईल.

न्यूयॉर्कमधील नामांकित वास्तूविशारद जॉन बुर्गी यांनी डिझाइन केलेली आणि १९७४ मध्ये राज्य सरकारच्याच जमिनीवर उभारण्यात आलेली ही वास्तू नरिमन पॉईंट परिसरातील प्रमुख आकर्षण आहे. या २३ मजली इमारतीमुळे शासनाला तब्बल ४६ हजार ४७० चौरस मीटरची प्रशस्त जागा उपलब्ध होणार आहे. सध्या मंत्रालयात मंत्र्यांच्या दालनांसाठी आणि अभ्यागतांसाठी जागा अत्यंत अपुरी पडत आहे. एअर इंडियाच्या इमारतीतून अरबी समुद्राचा नयनरम्य परिसर दिसत असल्याने, स्वतःचे कार्यालय या इमारतीत हलवण्यासाठी अनेक मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

भाड्यापोटी जाणारे २०० कोटी वाचणार

मंत्रालयातील जागेच्या टंचाईमुळे सध्या राज्य सरकारचे अनेक महत्त्वाचे विभाग फोर्ट आणि नरिमन पॉईंट परिसरातील खासगी इमारतींमध्ये भाड्याने चालवले जात आहेत. यासाठी सरकारला दरवर्षी २०० कोटी रुपयांहून अधिक भाडे मोजावे लागते. हा विनाकारण होणारा खर्च वाचवण्यासाठी मुख्य सचिवांनी ही इमारत लवकरात लवकर ताब्यात घेण्यासाठी विशेष पाठपुरावा केला होता, ज्याला आता यश आले आहे.

‘महाव्हिस्टा’ प्रकल्पाला गती मिळणार

एअर इंडियाची इमारत ताब्यात आल्यानंतर राज्याच्या बहुप्रतिक्षित 'महाव्हिस्टा' प्रकल्पाला मोठी गती मिळणार आहे. नवी दिल्लीतील 'सेंट्रल व्हिस्टा'च्या धर्तीवर मुंबईतही मंत्रालय, विधानभवन, मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने या सुमारे १५ एकर परिसराचा पुनर्विकास करून अत्याधुनिक 'महाव्हिस्टा' प्रकल्प साकारण्याचा महायुती सरकारचा मानस आहे. २०२९ च्या आगामी निवडणुकांपूर्वी राज्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार असल्याने विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील आमदारांची संख्या वाढणार आहे. विद्यमान विधानभवन इमारतीत नवीन आमदारांसाठी जागा अपुरी पडणार असल्याने तिथे फारसे बदल करणे शक्य नाही. त्यामुळे 'महाव्हिस्टा' अंतर्गत नवे अत्याधुनिक विधानभवन, भव्य प्रशासकीय भवन (मंत्रालय), मंत्र्यांसाठी उत्तुंग निवासी टॉवर आणि प्रशस्त वाहनतळ उभारले जाणार आहे. नवीन सीआरझेड नियमांनुसार इमारतींच्या उंचीची अडचण येणार नसल्याने या जागेचा पुरेपूर वापर केला जाईल. या महाप्रकल्पाचे बांधकाम सुरू असताना मंत्रालयाचे कामकाज विस्कळीत होऊ नये, यासाठी तात्पुरती सोय म्हणून एअर इंडियाची ही नवनिर्वाचित इमारत अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.