पुढील दोन वर्षात महाराष्ट्र सिंगापूर आणि 'युएई'ला मागे टाकणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; १० वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा आकार तिपटीहून अधिक वाढवला

मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि अत्याधुनिक नवतंत्रज्ञानाच्या बळावर महाराष्ट्र आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात जागतिक स्तरावर मोठी भरारी घेण्यास सज्ज झाला आहे. प्रशासकीय गतिमानता आणि प्रभावी धोरणांमुळे गेल्या १० वर्षांत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार तिपटीहून अधिक वाढला आहे. आज आर्थिक व्याप्तीचा विचार करता महाराष्ट्र देशातील इतर कोणत्याही राज्याशी स्पर्धा करत नसून, जगातील ३० वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. याच प्रगतीच्या वेगाच्या जोरावर पुढील दोन ते तीन वर्षांत महाराष्ट्र हा सिंगापूर आणि युएई (संयुक्त अरब अमिराती) सारख्या बलाढ्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेलाही मागे टाकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केला.

जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे आयोजित 'इमॅजिनेक्स २०२६' या विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा आणि 'व्हिजन २०४७' चा सविस्तर लेखाजोखा मांडला. राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या उद्दिष्टावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०१५ मध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुमारे १४ लाख कोटी रुपयांची होती, जी आज ५४ लाख कोटी रुपयांवर (६६० बिलियन डॉलर) पोहोचली आहे. राज्याचा सामान्य वृद्धी दर १० टक्के राहिला असून, देशात सर्वाधिक स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न महाराष्ट्रातच आहेत. इतर राज्ये १ ट्रिलियन डॉलरबद्दल केवळ बोलत आहेत, परंतु सध्या केवळ महाराष्ट्रच या उद्दिष्टाच्या सर्वांत जवळ आहे. २०२५-२०२६ या वर्षातील 'अल् निनो'सारख्या नैसर्गिक आव्हानांमुळे गतीत थोडा फरक पडला तरी, आपण २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य करू, असा विश्वास त्यांनी दिला. यासाठी 'आर्थिक सल्लागार समिती'ने प्रत्येक क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार केला असून 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' अंतर्गत अल्पकालीन, मध्यकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

दावोस करारांचे ८५ टक्के गुंतवणुकीत रूपांतर

प्रशासनात सुधारणांसाठी २००० डेटा पॉईंट्स तयार करून ते विभागांना सोपवण्यात आले असून, देखरेखीसाठी 'व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट' स्थापन केले आहे. सर्व विभागांचा कामगिरी दर ७५ ते ९५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. देशात सामंजस्य करारांचे (MoU) प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर होण्याचा सरासरी दर ३५ टक्के असताना महाराष्ट्रात तो ५५ ते ६० टक्के आहे; तर दावोस येथील करारांचे गुंतवणुकीत रूपांतर होण्याचा दर तब्बल ८५ टक्के आहे. प्रत्येक करारासाठी एक 'रिलेशनशिप मॅनेजर' नियुक्त करण्यात आला असून वॉर रूमच्या माध्यमातून थेट देखरेख ठेवली जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

'एआय'साठी स्वतंत्र आयुक्तालय; फौजदारी न्यायव्यवस्था डिजिटल

तंत्रज्ञानात आघाडीवर राहण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित नवीन विभाग आणि स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन केले आहे. राज्यात गुन्हेगारी यंत्रणेच्या हाताळणीत अचूकता आणण्यासाठी 'एआय' आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला असून, गुन्ह्याच्या ठिकाणापासून ते दोषारोपपत्रापर्यंतची (चार्जशीट) सर्व प्रक्रिया डिजिटल झाली आहे. कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 'महाविस्तार' ॲप तयार करण्यात आले असून, राज्यातील ५० लाख शेतकऱ्यांनी ते डाउनलोड केले आहे. हे ॲप शेतकऱ्यांसाठी 'वन स्टॉप सोल्यूशन' असून, यावरील 'एआय एजंट' शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतात. विशेष म्हणजे, यात 'भिल्ली' या आदिवासी भाषेचाही समावेश करण्यात आला आहे, जेणेकरून आदिवासी बांधवही त्यांच्या भाषेत प्रश्न विचारू शकतील. भारतातील ६५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची असल्याने तरुण पिढीच्या बळावर तंत्रज्ञानाचा हा स्वीकार राज्याला नव्या उंचीवर नेईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.